तालिबान्यांशी चर्चेचा पर्याय!

 

 

तालिबानच्या आर्थिक नाड्या आवळूनही त्यांचे उपद्रव मूल्य काही कमी झालेले नाही, जर संपूर्ण सत्ता हाती आली, तर काय होईल याची कल्पना अमेरिकेला आहे. यामुळेच तालिबानच्या बँक खात्यांवरील निर्बंध कायम ठेवले आहेत. तालिबान्यांनी छळ केलेल्या नागरिकांनाही अमेरिका आता मदत करेल, असे आश्वासनही देण्यात आलेले आहे. यापुढील तालिबानचे संबंध हे त्यांच्या कामगिरीवरूनच विचारात घेतले जातील, असेही सांगण्यात आले. कतारची राजधानी दोहा येथे गेल्या आठवड्यात शनिवारी अमेरिका आणि तालिबानची चर्चा झाली. अमेरिकेने घेतलेल्या माघारीनंतरची ही पहिलीच चर्चा आहे.

 

 

दि. १० ऑगस्ट रोजी अमेरिकेच्या अफगाणिस्तानातील माघारीनंतर पहिल्यांदा तालिबानी आणि अमेरिकेच्या प्रतिनिधींची बैठक, तशी महत्त्वाची मानली जाते. यातून तालिबानची पुढील धोरणे, अमेरिका आणि अफगाणिस्तानचे संबंध यांची दिशा ठरणार आहे. यावेळी विविध मुद्द्यांवर चर्चा झाली. दहशतवाद, अफगाणिस्तानातील विदेशी महिलांच्या सुरक्षेसह अन्य राष्ट्रीय मुद्द्यांवर चर्चा झाली. या बैठकीत केवळ अमेरिकेने तालिबानला सुनावले असे नाही, तर तालिबान्यांनीही अमेरिकेच्या धोरणांवर टीका केली. अमेरिकेने अफगाणिस्तानला अस्थिर करण्याचा प्रयत्न करू नये, याचे परिणाम वाईट होतील. अशाप्रकारचा सज्जड दम भरला आहे. तसे न झाल्यास उभयराष्ट्रांचे संबंध कायम राहण्यासाठी याचा फायदा होईल, असेही तालिबानने सांगितले.

 

 

यातील महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे अमेरिकेने तालिबानची बँक खाती गोठविली आहेत. ही गोठवलेली संपत्ती सरकारच्याच कामी येईल, त्यातून विकासकामांना प्रोत्साहन मिळेल, असे आर्जव तालिबानने अमेरिकेेकडे केले आहे. त्याचे कारण अमेरिकेने तब्बल साडेनऊ अब्ज डॉलर्सहून अधिक संपत्ती जप्त केली आहे. त्यामुळेच तालिबानच्या इतर दहशतवादी कारवाया शमविण्यास अमेरिकेला यश आले आहे. आता या निधीचे करायचे काय? इतकी मोठी संपत्ती तालिबानला मान्यता न देता अमेरिका कशी सुपूर्द करणार की ही संपत्ती गोठविलेलीच राहणार, हा पेच अद्याप सुटलेला नाही. ज्यांच्या विरोधात इतकी वर्षे युद्ध सुरू ठेवले, त्यांच्या शब्दांवर विश्वास कसा ठेवायचा? डोळ्यांदेखत होणार्‍या अन्याय-अत्याचारकर्त्यांवर धोरणात्मक मुद्द्यांसाठी विश्वास ठेवणे कितपत योग्य, याबद्दलचा निर्णय आता अमेरिकेला घ्यायचा आहे.

 

 

त्यासाठीच ही पहिली बैठक असावी, असे तूर्त चित्र आहे. अमेरिकेलाही माघारीनंतर स्वतःची मलीन झालेली प्रतिमा सुधारणे, आंतरराष्ट्रीय पटलावर विस्कटलेली अफगाणिस्तानची घडी पुन्हा बसवण्याचा पुरेपूर प्रयत्न जो बायडन सरकार करणार आहे. शिवाय तालिबानमध्ये अद्याप वास्तव्यासाठी असणार्‍यांचा प्रश्नही कायम आहेच. तिथून अद्याप नागरिकांची मुक्तता करण्याचा अमेरिकन प्रशासनाचा प्रयत्न आहे. जोपर्यंत ही मंडळी तिथे अडकून आहेत, तोपर्यंत तालिबानचे पारडे जडच असणार, हे अमेरिका जाणून आहे.

 

 

गेल्याच आठवड्यात १०५ अमेरिकन नागरिक आणि ९५ ‘ग्रीनकार्ड’धारकांना सुरक्षित अमेरिकेत आणण्यासाठी तालिबान्यांकडे प्रशासनाने विनंती केली होती. त्यानुसार, या सर्वांना विमानाने परत आणण्यात आले आहे. परंतु, अद्याप हा प्रश्न सुटलेला नाही. कित्येकजण अमेरिकेत माघारी जाण्यासाठी वाट पाहत आहेत, तालिबान्यांच्या राजवटीतून मुक्तता मिळवू पाहत आहेत. त्यांच्याही परतीचा मार्ग मोकळा करून देण्यास अमेरिकेला तालिबानपुढे गुडघे टेकावे लागणार आहेत.

 

 

सैनिकांना आधी मायदेशी बोलविण्याच्या एका चुकीचा फटका संपूर्ण जग भोगत आहे. अर्थात, अमेरिकन नागरिक माघारी परतले म्हणजे प्रश्न सुटले असा नाही. अफगाणिस्तानच्या भूमीत आता दहशतवाद आणि कट्टरतेचा उदय होऊ नये, इतर जगाप्रमाणेच तिथेही शांतता नांदावी, हे मोठे आव्हान अमेरिकेसह संपूर्ण जगावर असणार आहे. अन्यथा एका दहशतवादी देशाच्या उदयासाठी अमेरिकेचे जो बायडन सरकार कारणीभूत ठरेल, यात दुमत नाही.