अपयशी डावी वाटचाल!

बोलिव्हियातील अलीकडील निवडणुकीने जागतिक राजकारणात एक महत्त्वपूर्ण संदेश दिला आहे. जवळपास दोन दशके समाजवादी म्हणून सत्तेवर राहिलेल्या साम्यवादी पक्षाला जनतेने नकार देत, नवीन नेतृत्वाची गरज स्पष्ट केली. हा निकाल केवळ एका पक्षाचे अपयश नसून, एका विचारसरणीच्या एका दीर्घ अध्यायाचा समारोप म्हणता येईल. मतदारांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले आहे की, समाजवादाच्या नावाखाली चालणारे साम्यवादाचे प्रयोग आता मान्य होणार नाहीत.

गेल्या काही वर्षांत द. अमेरिकेतील बोलिव्हियाच्या आर्थिक अडचणींमध्ये सातत्याने वाढ झालेली दिसते. इंधनाची टंचाई, परकीय चलनसाठ्यातील घट, अन्नधान्याची कमतरता, वाढती महागाई आणि वाढते कर्ज या सर्वच समस्यांंमुळे बोलिव्हियातील सामान्य नागरिक ग्रासला होता. सुरुवातीला ‘समाजवादा’च्या गोंडस नावाखाली सर्वांसाठी समानता आणि कल्याणकारी धोरणांची ग्वाही साम्यवाद्यांनी दिली खरी. परंतु, व्यवहारात या सर्वांचे रूपांतर भ्रष्टाचार, सत्ताकेंद्रीकरण आणि असमानतेतच झाले. यामुळे जनतेच्या मनात सरकारविषयीचा तीव्र असंतोष साचत गेला.

यावेळी झालेल्या मतदानात हाच असंतोष उफाळून आला. ‘मुव्हमेंट फॉर सोशलिझम’ अर्थात ‘मास’ पक्षाचे उमेदवार मतदान केंद्रावर आल्यावर नागरिकांनी त्यांच्यावर दगडफेक केली, घोषणाबाजीही करण्यात आली. लोकांनी त्यांना मतदानासाठी रांगेत उभे करून, इंधनासाठी तासन्तास रांगेत थांबवल्याचा वचपाही काढला. हा निषेध केवळ राजकीय विरोध नव्हता, तर लोकांच्या मनातील उद्रेक त्यातून प्रतिबिंबित होत होता. या पराभवामागे माजी अध्यक्ष इव्हो मोरालेस यांचा वादग्रस्त व्यवहार निर्णायक ठरला. २०१९ सालामधील निवडणुकीतील गैरव्यवहार, त्यानंतर लष्करी दबावाखाली दिलेला राजीनामा, पुन्हा सत्तेत येण्याचे प्रयत्न आणि त्यांच्यावरीप गंभीर आरोप, यामुळे जनतेच्या विश्वासाला तडा गेला. विद्यमान अध्यक्ष लुईस आर्से यांनीही स्वतःही पुनर्निवडणुकीपासून दूर राहणेच पसंत केले.

आता आघाडीवर असलेले उमेदवार म्हणजे ख्रिश्चन डेमोक्रॅटिक पक्षाचे रॉड्रिगो पाझ पेरेइरा आणि माजी अध्यक्ष जॉर्ज क्विरोगा. पाझ यांचा ‘सर्वांसाठी भांडवलशाही’ हा विचार मतदारांना भावलेला दिसत आहे. सुलभ कर्ज, करसवलती आणि परकीय व्यापाराला प्रोत्साहन ही त्यांची धोरणे मतदारांना आश्वस्त करणारी ठरली. पण, या निकालाचा परिणाम केवळ बोलिव्हियाच्या अंतर्गत राजकारणावर होणार नाही. तेथील डाव्या राजवटीने चीन, रशिया आणि इराण यांच्याशी जवळीक वाढवली होती, तर अमेरिकेसोबतचे संबंध तणावपूर्ण झाले होते. आता परिस्थिती बदलू शकते. नवीन नेतृत्व अमेरिकेसोबत आणि इतर पाश्चिमात्य देशांसोबत सहकार्य वाढवण्यास इच्छुक आहे. विशेषतः बोलिव्हियाकडे असलेले लिथियमचे प्रचंड साठे, हे जागतिक ऊर्जा संक्रमणासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. इलेट्रिक गाड्या, सौरऊर्जा आणि तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात लिथियमला प्रचंड मागणी आहे. परिणामी, बोलिव्हिया परकीय गुंतवणुकीसाठी केंद्रबिंदू ठरण्याची शयता आहे.

ही दिशा केवळ बोलिव्हियापुरती मर्यादित नाही. जगाच्या अनेक भागांत डाव्या विचारसरणीला लागलेली घरघर अपयश स्पष्टपणे दिसते. समाजवाद केवळ स्वप्नरंजन करतो. परंतु, वास्तवात त्यांच्या राजवटीत आर्थिक गोंधळ, राजकीय अस्थिरता आणि सामाजिक असंतोषच आजवर दिसून आला.

जग आज व्यापारामुळे एकमेकांशी जोडले गेले आहे. ऊर्जासुरक्षा, आर्थिक सहकार्य आणि तंत्रज्ञानातील प्रगती या क्षेत्रांत सर्वच देशांना परस्पर सहकार्याशिवाय पर्याय नाही. साम्यवादी धोरणे मात्र अंतर्मुखता आणि सत्ताकेंद्रीकरण यांमुळे या सहकार्यामध्ये अडथळा आणतात. म्हणूनच बोलिव्हियाने दाखवलेला हा बदल केवळ एका देशाचा निर्णय नसून, जागतिक पातळीवरील परिवर्तनाचा संकेत ठरतो. बोलिव्हियातील मतदारांनी या निवडणुकीत केवळ एका पक्षाला नाकारले नाही, तर एका संपूर्ण विचारसरणीवर आपला विश्वास ठेवण्यास नकार दिला आहे. लोकशाहीत अंतिम निर्णय मतदारांचा असतो आणि त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे की, समाजवादाच्या नावाखाली साम्यवादी भ्रष्टाचार, दमन स्वीकारले जाणार नाही. आज बोलिव्हियात घडले ते उद्या इतर देशांमध्येही दिसेल. कारण, जगातील नागरिकांना एक जबाबदार नेतृत्व आणि खर्‍या अर्थाने लोककल्याणकारी लोकशाहीचीच गरज आहे.

कौस्तुभ वीरकर