'...तर राज्यात उद्रेक झाल्याशिवाय राहणार नाही'

वाढीव थकीत वीजबिल ग्राहकांचा वीजपुरवठा खंडित करण्याबाबत घेतलेले एकतर्फी निर्णय मागे घेण्याची भाजपची मागणी

मुंबई: कोरोना काळात हजारो लाखोंची वीज बिल पाठवून झालेल्या घोटाळ्याची चौकशी करण्याऐवजी सरकार सक्तीने दंडेलशाहीने ग्राहकांकडून थकबाकी वसूल करणार असेल तर राज्यात उद्रेक झाल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशाराच विधानपरिषद विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी दिला आहे.

यामध्ये ते म्हणतात,वीज बिल वसूलीची मोहीम राबवून थकबाकी वसूल करण्याचे व थकबाकीदार ग्राहकांचा वीजपुरवठा त्वरित खंडित करण्याचे एकतर्फी आदेश महावितरणने राज्यातील सर्व परिमंडळ कार्यालयांना दि.१९/०१/२०२१ रोजी दिले आहेत. राज्याचे ऊर्जा मंत्री म्हणन डिसेंबर अखेपर्यंत थकबाकीदार ग्राहकांचा वीजपुरवठा खंडित न करण्याचे निदेश आपण महावितरणला दिले होते.महावितरण कंपनीने थकबाकी वसुलीचा निर्णय घेण्यापूर्वी सदरची थकबाकी ज्या कारणामुळे निर्माण झाली. याबाबतचा विचार व त्याचे निराकरण केलेले नाही, असा आरोप दरेकर यांनी केला आहे.

पुढे ते म्हणतात, लॉकडाउनच्या काळात सरासरी मीटर वाचनानुसार ग्राहकांना देयके देण्यात आली. ज्या ग्राहकांना दर महिन्याला १ हजार रुपये बिल येत होते. त्यांना ५ ते १० हजार रुपयांची बिले पाठविण्यात आली. हा प्रकार म्हणजे कोरोना काळात सर्वसामान्यांची लुट करुन कंपनीची भर करण्याचा प्रकार होता. राज्यात २ कोटी ८ लाख १८ हजार १४८ महावितरणच्या ग्राहकांपेकी समारे ७ लाख ५२ हजार ४४७ ग्राहकांनी वाढीव वीज देयकांबाबत तक्रारी केल्या आहेत. अनेक सर्वसामान्य ग्राहकांना तक्रार करण्याबाबतची कार्यपध्दती माहीत नसल्यामुळे तक्रारी केलेल्या नाहीत. प्राप्त तक्रारीपैकी ९५ टक्के ग्राहकांच्या तक्रारीचा निपटारा केल्याचा दावा महावितरणने केला असला तरी देखील वाढीव वीज देयकाबाबत कुणालाही दिलासा मिळालेला नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे ग्राहकांनी महावितरण कंपनीला थकबाकी भरलेली नाही. कोरोना काळात सरासरी मीटर वाचनानुसार पाठविलेल्या मोठ्या रकमांच्या बिलांच्या माध्यमातून व आता सक्तीने, दंडेलशाहीने, वीज पुरवठा खंडित करण्याची धमकी देऊन करण्यात येणाऱ्या वसुलीतून कंपनीपुरस्कृत एक मोठा वीज बिलांचा घोटाळा राज्यात घडतो आहे.

या पत्रकात त्यांनी लिहिले की, सर्वसामान्यांकडून सक्तीने व दंडेलशाहीने वीज बिलांची थकबाकी वसूल करण्याऐवजी पारदर्शक पध्दतीने सर्वप्रथम महावितरणने कोरोना काळात किती ग्राहकांना, किती रकमेची, सरासरी मीटर वाचनानुसार वीज देयके दिली. त्यापैकी किती ग्राहकांनी महावितरणकडे तक्रारी केल्या, किती तक्रारींचे निराकरण महावितरणने केले, एकूण किती ग्राहकांची वाढीव बिले कमी करण्यात आली, कमी करण्यात आलेली एकत्रित रक्कम किती? त्याचप्रमाणे राज्याचे ऊर्जा मंत्री म्हणून लॉकडाऊनच्या काळात घरगुती ग्राहकांना १०० युनिटपर्यतचे वीज बिल माफ करण्याची घोषणा आपण केली होती. परंतु, अशाप्रकारची कोणतीही वीज बिल माफी प्रत्यक्षात ग्राहकांना मिळालेली नाही. कोरोना काळात अनेक सर्वसामान्यांचे उत्पन्नाचे साधन बुडाले व त्यामुळे त्यांना वीज बिल भरणे अशक्य झाले. अनेक राज्यांनी त्यांच्या राज्यातील ग्राहकांना ५० टक्के पर्यंत वीज बिलात सवलत दिली आहे. राज्य शासनाने सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यासाठी वीज बिलात सवलत देण्याबाबत तातडीने धोरणात्मक निर्णय घ्यावा, तोपर्यंत सक्तीने वीज बिल थकबाकी वसुलीची मोहिम थांबवावी, अशीही मागणी मी या पत्राव्दारे आपणास करीत आहे.आपण वरील मागणीचा विचार कराल व राज्यातील वीज ग्राहकांना दिलासा द्याल, वाढीव वीज बिलाबाबत घडलेल्या अनियमिततेची चौकशी करण्याबाबत संबंधिताना आदेश द्याल अशी अशा दरेकर यांनी व्यक्त केली आहे\.