जन्मदिन विशेष : राज्याचे देवेंद्र हे देशाचे नरेंद्र होतील?

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    22-Jul-2020
Total Views |
Devendra Fadanvis_1 






मागे १५ वर्षांपूर्वी जेंव्हा टीव्हीवर डिबेट बघायचो चाळीशीच्या उंबऱ्यावर असलेला युवा गुबगुबीत चेहरा, प्रसन्न मुद्रा , शांत स्वभाव, अभ्यासू व्यक्तिमत्व, चर्चेत बोलताना तोल न जाऊ देता भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने सत्ताधाऱ्यांची बोलती बंद करणारे अभ्यासू व्यक्तिमत्व म्हणजे विरोधी पक्ष नेते व माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आहेत. 




घरातूनच राजकारणाचे बाळकडू मिळालेले देवेंद्र फडणवीस, संघाचे स्वयंसेवक, विधान परिषदेचे माजी आमदार गंगाधरराव फडणवीस यांचे सुपुत्र आहेत. पण; देवेंद्र फडणवीस हे त्यांचा राजकारणातील गुरू म्हणून नितीन गडकरी यांनाच मनात. विधी शिक्षण पूर्ण करत असताना राजकारणाची आवड असलेले देवेंद्र फडणवीस सर्वप्रथम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या माध्यमातून संघटन बांधणीला सुरवात केली. वयाच्या २२ व्या वर्षी नागपूर महापालिकेची निवडणूक जिंकून नगरसेवकपद मिळालं. त्यानंतर वयाची २७ वी गाठली गळ्यात नागपूर महापालिकेचे महापौरपद भूषविल. सर्वात तरुण महापौर, मुख्यमंत्री म्हणून राजकारणाच्या इतिहासात त्यांचं नाव नेहमीच घेतलं जातं.


महाराष्ट्रात भाजप म्हटलं तर , महाजन - मुंडे- गडकरी - खडसे ही जेष्ठ फळी असायची त्यामुळं फडणवीस आडनावाला म्हणावी तितकी झळाळी मिळाली नाही. मुंडे साहेब, गडकरी साहेब यांना दिल्ली स्वारी मागच्या लोकसभेत करावी लागली, खडसे साहेब यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप असल्यामुळे त्यांना संधी मिळणे अवघड होतं, त्यात मुंडे साहेबांचा दुर्दैवि मृत्यू त्यामुळं महाराष्ट्रात नेतृत्व करायला नव्या दमाचा नेता हवा होता. संघटन बांधणी, हजरजबाबीपणा, अभ्यासू, चाणाक्ष , सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे नीट अँड क्लीन, भ्रष्टाचाराचा आरोप नसलेल दीर्घकालीन नेतृत्व दिल्लीतील भाजप नेतृत्वाला राज्यात हवं होतं. दिल्लीच्या नेतृत्वाच्या नजरेत सर्व निकष पार करणारे देवेंद्र फडणवीस हेच एकटे उरले होते.



लोकसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदी सरकार स्थापन झाले त्यानंतर महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरु झालेली असताना, गोपीनाथ मुंडे यांच्या पश्चात पहिली विधानसभा निवडणूक भाजप लढवत होता आणि निवडणुकी च्या तोंडावर सेनेसोबत असलेली ३ दशकांची असलेली युती तुटली. २०१४ विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नागपूर येथे झालेल्या प्रचार सभेत नागपूरकरांना म्हटले होते की, 'देवेंद्र देश के लिए नागपुर का तोहफा हैं ' यातून निवडणूक प्रचार दरम्यान स्पष्ट झालेलं होत की भाजपची सत्ता आली तर मुख्यमंत्री हे देवेंद्र फडणवीस हे असणार आणि भविष्यात देशाच्या राजकारणात देवेंद्र फडणवीस हे मोठा चेहरा असणार हे त्यांच्या वक्ताव्यातून स्पष्ट होतं.



युती तुटल्यावर पहिल्या विधानसभा निवडणुकीचा निकाल लागला त्यात भारतीय जनता पार्टीला बंप्पर १२२ सीट्स मिळाले तेच २००९ मध्ये फक्त ४६ सीट्स वर समाधान मानावे लागले होते. निकाल लागल्यानंतर अनेकांनी लॉबिंग सुरू केली मुख्यमंत्रीपदासाठी, जेष्ठ म्हणून मुख्यमंत्रीपद मला देण्यात यावे अशा प्रकारचा पक्षावर दबाव टाकण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला पण त्यांना यश मिळाले नाही. अनेकजणांनी मनातील मुख्यमंत्री संकल्पना राजकारणात आणून धावत्या रथात चढण्याचा प्रयत्न केला पण रथाचा सारथी हा फिक्स झाल्याने कुणाचीही डाळ शिजत नव्हती. २२ व्या वर्षी नगरसवेक आणि ४४ व्या वर्षी राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली.



नगरसवेक पदी वयाच्या २२ व्या वर्षी आणि ४४ व्या वर्षी म्हणजे २२ + २२ झाल्यानंतर म्हणजे २२ वर्षात च मुख्यमंत्री पदाचा मैलाचा दगड पार केला आणि भल्या भल्यांचे अंदाज चुकवत आमदारकीच्या चौथ्या टर्म मध्येच राज्याचे मुख्यमंत्री होण्याचा मान मिळवला. शपथविधी झाला, बहुमत सिद्ध करण्यासाठी पूरेशी आकडे नसल्यामुळं सरकार राहील का जाईल हा प्रश्न निर्माण झाला. मोठा भाऊ, छोटा भाऊ च्या भांडणात युती तुटली, सेनेचा स्वाभिमान दुखावलं, बहुमत सिद्ध करण्यासाठी आकडेवारी नसल्यामुळं शिवसेना सपोर्ट ही देईना आणि सत्तेच्या बाहेरही राहिना कायम दोन्ही दगडावर पायावर ठेऊन सरकार एका प्रकारे ब्लॅकमेलिंग करण्याचं काम केलेलं.


देवेंद्र फडणवीस यांची शिष्टाई याठिकाणी कामी आली सेनेने पाठिंबा देण्याचं ठरवलं सेनेला सत्तेत समाहून घेऊन राज्याचा रथ हाकलण्यास सुरवात केली. मुख्यमंत्री पदी विराजमान झाल्यावर राज्यावरच्या अस्मानी सुलतानी संकटांना तोंड द्यावं लागणार होते. त्यांना ५ वर्षात दलित विरोधी, शेतकरी विरोधी, मराठा समाज विरोधी दखवण्याचा पुरेपूर प्रयत्न करण्यात आला. त्यासाठी त्यांच्या विरोधात असंख्य प्रायोजित मोर्चे निघाले. राज्यात दुष्काळ पडला, सरकार स्थापन झाल्या काही महिन्यातच आघाडी सरकारने दिलेले मराठा आरक्षण न्यायालयाने रद्द केले, ३ टक्के ब्राम्हण समाज असलेल्या राज्यात बामनाच पोरगं मुख्यमंत्री होतो या द्वेषाने जतीयवादी लोकांचा न्यूनगंड दुखावलं गेला. इथून सुरू झाला देवेंद्र फडणवीस यांच्या कारकिर्दीतला खरा संघर्ष. गेली १५ वर्षात केलेल्या आघाडी सरकारच्या पापाच परिमार्जन करून उपेक्षितांना न्याय देण्याचं भाग्य देवेंद्र फडणवीस यांना लाभलं आणि हीच त्यांची कार्यसिद्धी ठरली गेल्या ५ वर्षातील.



श्रीकृष्ण जन्मला तेंव्हा त्याच्यावर संकटे येत गेली; त्याच प्रमाणे देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाले त्यांच्याही मार्गात अस्मानी आणि सुलतानी संकटे येत गेली. मुख्यमंत्री ब्राम्हण समाजचा आहे म्हणून जातीयवादी ताकदीने, समाजात जातीय तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करू लागले. यातून कोरेगाव भीमा येथे जातीयवादी लोकांनी दलित समाजातील एकत्र जमलेल्या गर्दीचा गैरफायदा घेऊन त्याठिकणी हिंसाचार घडवला आणि सरकार दलित विरोधी आहे दाखवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला पण; चौकशीअंती कोरेगाव भीमा हिंसाचार हा अर्बन नक्षली कट कारस्थान होत स्पष्ट झालं त्यामुळं सरकार हे दलित विरोधी आहे हे दखवण्याचा डाव मुख्यमंत्र्यांनी उधळून लावला.



देवेंद्र फडणवीस यांना शेतकरी विरोधी आहे दखवण्याचा प्रयत्न पुरेपूर करण्यात आला, कर्जमाफी करताना देवेंद्र फडणवीस यांनी असे काही निकष ठेवले की त्याचा लाभ फक्त जो खरा, गोर गरीब शेतकरी आहे त्यालाच मिळाले; त्यामुळं भांडवलदार वर्ग जे की शेतीवर कोट्यवधीचा कर्ज घेतलेले कारखानदार, दुग्धव्यवसायीक, जे की कधीकाळी सत्तेचा भाग होते त्यांना कर्जमाफी मिळाली नाही म्हणून; त्यांनी कर्जमाफीवरून शेतकऱ्यांना भडकवण्याचा प्रयत्न केला पण, पण त्यात ते यशस्वी झाले नाहीत, उलट त्यांनी ठेवलेल्या निकषवरून लोखो बोगस शेतकरी पकडलेले गेले, अनेक भांडवलवादी शेतकऱ्यांना कर्ज माफी मिळाली नाही म्हणून सभागृहात गोंधळ घालत बसले पण ज्या लोकांना मिळाली कर्जमाफी त्यांनी विरोधकांच्या हाकेला भीक घातली नाही.





बोंडअळी ची नुसकान भरपायी असो की, पीक विमा मराठवाडा, विदर्भातील शेतकऱ्यांना याआधी कधीच माहिती नव्हतं ,आजपर्यंत कधीही शेतकऱ्याच्या आकाऊंटला पैसे कोणत्याही सरकार ने टाकलेले नाहीत, पण नापिकीमुळे जे शेतात पिकत नाही त्यासाठी सरकार ने खरीप कृषी पिकांवर विमा आणला आणि त्याचा फायदा मराठवाडा, विदर्भातील लाखो शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळाला. पीकविमा कंपनीकडून शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट पैसे जमा होऊ लागले. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा विरोधात हे सरकार आहे म्हणून बेंबीच्या देठापासून ओरडणाऱ्या विरोधकांकडे गोर गरीब शेतकऱ्यांनी दुर्लक्ष केलं.




मुख्यमंत्री झाल्यावर राज्य दुष्काळाने होरपळत होता, मराठवाडा वाळवंट होण्याच्या मार्गावर, लातूर मध्ये भीषण पाणीटंचाई उद्भवलेली इथल्या परिस्तिथी चा सविस्तर आढावा घेऊन त्याबद्दलची माहिती केंद्रात पाठवून लातूर शहरासाठी आसपासच्या खेड्यांसाठी रेल्वेने पाणी पुरवठा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यावरच न थांबता दुष्कळांवर मात करण्यासाठी मागेल त्याला शेततळे, जलयुक्त शिवार सारख्या योजना नियोजनबध्द पद्धतीत ने अंमलात आणून पाणी प्रश्न मिटवण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केलेला आहे.



गेली १५ वर्षे सत्तेत राहून तब्बल तीन दशकची मागणी असलेली मराठा आरक्षणाची मागणी आघाडी सरकारने सत्ता जाणार या भीतीने निवडणुकीच्या तोंडावर आरक्षणाचा कायदा न करता राणे समितीचा अहवालाचा हवाला देऊन जी की समिती बेकायदेशीर होती तरीही सरकार ने मराठा आरक्षणाचा अध्यादेश काढला (अध्यादेश काढून आरक्षण देता येत नाही) सर्वांना माहिती होत आणि आरक्षणही टिकणार नाही, पण सत्ता टिकवण्यासाठी आघाडीने मराठा समाजाची फसवणूक करून आरक्षणाच्या नावाने मराठा समाजाच्या तोंडाला पाने पुसली. नवीन सरकार स्थापन झाल्यावर काही महिन्याच्या आतच मुंबई उच्च न्यायालयाने आरक्षण रद्द केला.



आरक्षण रद्द होताच मराठा समाजाचे शांततेत मोर्चे निघू लागले कालांतराने त्या मोर्चात देखील जातीयवादी ताकदी शिरकाव केला आणि शेवटी मराठा मोर्चात हिंसाचार घडवून सरकार ला आणि समाजाला डाग लावण्याचा काम जातीयवादी ताकदीने केलं खरपण ; देवेंद्र फडणवीस यांचे मराठा आरक्षणावर काम न डगमगता , दबावाला बळी न पडता चालूच होते. मराठा समाजाचा अभ्यास करण्यासाठी वेगवेगळ्या समित्या नेमल्या होत्या त्या सर्व शिफारसी राज्य मागासवर्गीय आयोगाच्या पटलावर ठेवण्यात आल्या. त्यात आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक याबाबतीचा मराठा समाजाचा अहवाल राज्य मागासवर्गीय आयोगाने मान्य करून; मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षणाची शिफारस सरकार ने केलेली ती मान्य केली त्या पद्धतीचा अहवाल सरकार कडून कोर्टातही दाखल केला.



अपेक्षेप्रमाणे आरक्षणाच्या विरोधात काही जातिद्वेषाने पछाडलेले कोर्टात गेले युक्तिवाद झाला सरकार कडून पुरावे, सर्व अहवाल कोर्टात सादर करण्यात आले. पण, मराठा आरक्षणाचा कोर्टाकडून ही ग्राह्य धरण्यात आला आणि मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि नौकरीत १३ आणि १२ टक्के आरक्षण देण्याचं मान्य केलं. एवढी वर्षे डझनभर मराठा समाजाचे मुख्यमंत्री होऊन गेले पण कधीही समाजाबद्दल आत्मीयता, जिव्हाळा दाखवला नाही, जो समाजासाठी आरक्षण मागितलं त्याला पक्षातून काढून टाकल. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं म्हणून कायदेशीर, ऐतिहासिक , सामाजिक, सर्व स्तरांवर अभ्यासपूर्ण माहिती घेऊन कायदेशीर लढा देऊन कोर्टात टिकवला यातून देवेंद्र फडणवीस यांचं कायदाच्या अभ्यास निर्णय कठीण काळात घेण्याची क्षमता यातून त्यांची क्षमता आणि कणखरता स्पष्ट दिसून येते. मराठा समाजाला आरक्षण देणारा मुख्यमंत्री म्हणून मराठा समाजातून देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर कौतुकाचा वर्षाव होत आहे. मराठा समाजातून त्यांना आधुनिक शाहू महाराज म्हणून उपाधी देऊ लागले.




देवेंद्र फडणवीस यांच्या कारकिर्दीत ५ वर्षात, विरोधकांनी जातीयवादी हिंसाचाराला खतपाणी घातले, दुष्काळ, आरक्षणाचे आव्हान, रेकॉर्डब्रेक मोर्चे अश्या सर्व आव्हानांना धैर्याने, संयमाने समोर जाऊन त्यावर मात केली. देवेंद्र फडणवीस आणि नरेंद्र मोदी यांच्यात एक गुण सारखेच आहेत यांनी संयमाने पचवले आहे आणि त्यावर मात दिली आहे. नरेंद्र मोदी गुजरात चे मुख्यमंत्री असताना त्यांना देखील मोठ्या आव्हानांना तोंड द्यावं लागलं. गुजरात मध्ये भूकंप झाला त्यात गुजरात ची मोठी हानी झालेली. त्यानंतर गुजरात मध्ये दंगली झाल्या त्या दंगलीत हिंदू, मुस्लिम मारले गेले पण त्या दंगलीवरून विरोधकांनी सतत १४ वर्षे मोदींवर खालच्या स्तरावर जाऊन टीका करू लागले पण त्या टीकेला भीक न घालता मोदी नी समोर असलेल्या अहवानांना तोंड देऊन भूकम्पग्रस्त गुजरातचा विकास केला आणि दंगलमुक्त गुजरात ही उभा केला. त्याच कणखर नेतृत्वाची झलक देशातील जनतेला कळली आणि त्यांना देशाचे पंतप्रधान म्हणून लोकांनी बहुमताने निवडून दिले. देवेंद्र फडणवीस यांची राजकीय परिपक्वता, कणखरता, अभ्यासू वृत्ती, सहनशीलता, चिकाटी बघून नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ च्या निवडणुकीत 'देवेंद्र देश के लिए नागपुर का तोहफा हैं ' यातून निवडणूक प्रचारा दरम्यान केलेलं वक्तव्य म्हणजे पुढील दशकात देवेंद्र हे देशाचे नरेंद्र होतील..?

- प्रकाश गाडे







@@AUTHORINFO_V1@@