एमएसएमई क्षेत्राला ३ लाख कोटींची कर्ज योजना आठवडाभरात सुरू

नवी दिल्ली : कोरोना महामारीशी लढण्यासाठी सरकारतर्फे आत्मनिर्भर भारत अभियानाअंतर्गत प्रोत्साहन पॅकेजची घोषणा केली आहे. सुक्ष्म, लघू व मध्यम (एमएसएमई) क्षेत्रासाठी तीन लाख कोटींच्या कर्ज योजनेचाही यात सामावेश आहे. जाणकारांच्या मते, या आठवड्यात कर्जाच्या योजनेची घोषणा केली जाऊ शकते. या अंतर्गत ९.२५ टक्के व्याजदर असू शकतात.

बँक अधिकाऱ्यांनी पीटीआय या वृत्तसंस्थेला दिलेल्या माहितीत, एमएसएमई क्षेत्रासाठी विनातारण कर्ज वितरण देण्याची सुविधा केली जाणार आहे. ९.२५ टक्के किंवा त्याहून १७ टक्क्यांपर्यंत विविध योजनेअंतर्गत कर्जवाटप केले जाऊ शकते. बिगर वित्तीय संस्थांनी एमएसएमई क्षेत्रांना १४ टक्क्यांपर्यंत कर्ज द्यावे यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहे. 

१३ मे रोजी अर्थमंत्री निर्मला सितारामण यांनी या प्रकरणी घोषणा केली होती. एकूण २० लाख कोटींच्या पॅकेज अंतर्गत पाच टप्प्यांमध्ये घोषणा केल्या होत्या. १३ मे रोजी पहिल्या पत्रकार परिषदेत देशातील किरकोळ उद्योगांना चालना देण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे सांगितले. २० टक्के अतिरिक्त कर्ज खेळत्या भांडवलापोटी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. २५ कोटींच्या थकबाकी असणाऱे किंवा शंभर कोटींची उलाढाल असणाऱ्या व्यवसायिकांना दिले जाईल. 

अर्थमंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकारच्या या योजनेमुळे या क्षेत्राला ३ लाख कोटींची तरलता उपलब्ध होईल. या संपूर्ण कर्जस्वरुपातील रक्कमेची हमी केंद्र सरकार देणार आहे. यासाठी कुठल्याही स्वरुपातील तारण ठेवण्याची गरज नाही. देशभरातील तब्बल ४५ लाख एमएसएमई उद्योजकांना याचा फायदा होईल, असा सरकारला विश्वास आहे. हे कर्ज चार वर्षांच्या मुदतीवर दिले जाणार आहे. मुद्दलीच्या परतफेडीसाठी मोराटोरीअम दिले जाणार आहे. अर्ज करण्यासाठी ३१ ऑक्टोबर २०२० ही अंतिम मुदत आहे. 

एमएसएमई क्षेत्र हे अर्थव्यवस्थेचा कणा मानला जातो. या क्षेत्राचे विकासदरात एकूण २८ टक्के तर निर्यातीत ४० टक्के योगदान आहे. शेतीनंतर सर्वात जास्त ११ कोटी जणांना यामुळे रोजगार प्राप्त झाला आहे. या क्षेत्रातील बुडीत कर्जांसाठी तब्बल २० हजार कोटीच्या गौण कर्जांची तरतूद केली आहे. याचा फायदा देशातील तब्बल २ लाख उद्योजकांना होणार आहे. याऐवजी या क्षेत्रासाठी एक निधी उभा करण्याचीही घोषणा करण्यात आली आहे. यात ५० हजार कोटींची इक्विटी सरकार देणार आहे.

गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी सरकार एमएसएमईची परिभाषा बदलण्याच्या तयारीत आहे. वार्षिक उलाढालीचे मापदंड बदलून आता जास्तीत जास्त कंपन्यांना याचा लाभ कसा मिळेल याच्या प्रयत्नात राहणार आहे.