सामाजिक सुरक्षा योजनेच्या यशस्वितेकरिता संबंधित घटकांची गोलमेज परिषद आयोजित करा!

सामाजिक सुरक्षांना, जीवन सुखी आणि समाधानी करण्याच्या, समाजाच्या शेवटच्या थराची काळजी घेणाऱ्या सामाजिक सुरक्षा आणि स्वास्थ्य सेवा खाजगी मालकीकडे जाणार नाहीत. नोकरशहांच्या हस्तक्षेपापासून दूर राहतील, याचा शासनाने गंभीरपणे विचार केला पाहिजे. शासकीय, अशासकीय कार्यालयातून होणाऱ्या घृणास्पद दिरंगाईला आळा बसला पाहिजे. या योजनांच्या रचनात, अंमलबजावणीत संबंधितांचा सकारात्मक सहभाग निर्माण करण्यासाठी शासनाने त्या त्या विषयातील तज्ज्ञ, सेवाभावी कार्यकर्ते व संबंधितांच्या संघटनांची 'गोलमेज परिषद' घेऊन सविस्तर चर्चा केली पाहिजे, तरच योजनेचा लाभ निर्धारित व योग्य व्यक्तीपर्यंत जाईल.

राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या नरेंद्र मोदी सरकारने असंघटित कामगार, अल्पभूधारक शेतकरी, शेतमजूर, छोटे दुकानदार, स्वयं रोजगारी जनसामान्यांसाठी सामाजिक सुरक्षा योजना, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी पेन्शन योजना, सामान्य जनतेला परवडणारी स्वास्थ्य योजना उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तोट्यात चाललेल्या शेतीव्यवसायाला मदत करण्याचेही आश्वासन दिले आहे. जागतिकीकरण, उदारीकरण, खाजगीकरणाच्या बाजाराधिष्ठित अर्थरचनेत 'रोटी, कपडा मकान' या किमान गरजांसाठी झगडणारा श्रमिक हा त्या अर्थव्यवस्थेचा हिस्सा वा घटक होऊ शकत नाही. उपयोग्य वस्तूची वाढ व वितरण म्हणजे बाजारपेठेच्या अर्थव्यवस्थेचा विकास, हा कळीचा शब्द बनला आहे. 'नफा' हे एकमेव उद्दिष्ट असणाऱ्या व्यवस्थेत श्रमिकाचे स्थान दुय्यम राहिले आहे. श्रमाची किंमत बाजारातील मागणी आणि पुरवठा यावर अवलंबून राहिली आहे. उद्योगांतील गुंतवणूक, उत्पादन, वितरण याची व्याप्ती आणि नीति बाजाराकडे म्हणजे खाजगी क्षेत्राकडेच गेली आहे. शासनाची भूमिकाही दुय्यम राहिली आहे. अर्थव्यवस्थेवरील संस्थागत व शासकीय नियंत्रण नाममात्र राहिले आहे. प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ ग्रीनस्पीन म्हणतात की, "बाजारपेठेतील चुका बाजारपेठेतील यंत्रणा दूर करू शकत नाही." बाजाराधिष्ठित अर्थव्यवस्थेचा हिस्सा न बनलेला या व्यवस्थेत दुय्यम स्थान असलेल्या उपेक्षितांना, वंचितांना मोदी सरकारची सामाजिक सुरक्षा ही दिलासा देणारा हा प्रयोग अभिनंदनीय आहे. 'Ease of Living' ही जीवन सुरळीत, समाधानी बनविण्याची योजना अर्थव्यवस्थेला वेगळा आयाम मिळवून देत आहे. सत्तेच्या राजकारणापलीकडे जाऊन याचा विचार झाला पाहिजे. बुद्धिमंतांनी शंका उत्पन्न न करता, कोरडे न ओढता, सकारात्मक भूमिकेतून याचा प्रचार-प्रसार करण्याची आवश्यकता आहे. जागतिक कीर्तिचे अर्थतज्ज्ञ जोसेफ स्टीग्लीट्स म्हणतात की, "प्रत्येक देशाने आपली परंपरा, इतिहास, संस्कृती, वैशिष्ट्ये व आवश्यकता यांचा विचार करून जागतिकीकरणाची कास धरावी. जग कितीही जवळ आले असले तरी कोणाचीही नक्कल करू नये," हा इशारा पुरेसा बोलका आहे.

गरिबांच्या, श्रमिकांच्या सबलीकरणाचा निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्वीच दिला आहे. 'Hydro Engineers Pvt. Ltd. वि. The workmen - AIR 1969 SC 182' या विवादात संघटित, असंघटित कामगारांना, अल्पभूधारक शेतकरी, शेतमजूर यांची उपासमार टाळण्यासाठीच नव्हे, तर त्यांचा उत्पादन प्रक्रियेतील एक महत्त्वाचा घटक म्हणून त्यांची कार्यक्षमता राखण्यासाठी योग्य वेतन व सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिले आहेत. 'मे. रेप्टॅकोज ब्रेट' कंपनीच्या वेतनविषयक विवादात कामगारांच्या निवृत्तीनंतर निर्माण होणाऱ्या गरजांची दखल मासिक पगारात (प्रोव्हिडंट फंड वगळून) घेण्याचा निर्देश दिला आहे. मोदी सरकारने प्रथमच त्याची दखल घेऊन त्याला अनुरूप योजना जाहीर केली आहे. खरंतर संविधानात श्रमिकांना 'डीसेंट लाईफ' योग्य व चांगले, त्याचबरोबर प्रतिष्ठा वाढविणारे Dignified Life देण्याचे प्रावधान आहे. परंतु, आजवर त्याकडे दुर्लक्ष झाले आहे. शासनाची चुकीची धोरणे, अंमलबजावणीतील दोष, नोकरशाहीची असंवेदनशीलता यामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांकडे दुर्लक्ष होत आहे. याची जाणीवही त्यांना होत आहे. आपल्या श्रमाला योग्य मूल्य नाही, मान नाही, आपला वापर केला जात आहे, अशी भावना बळावत आहे. लोकशाहीला हा मोठा धोका आहे. पंतप्रधानांनी गरिबांचा, श्रमिकांचा विचार करताना श्रमिकांच्या भूमिकेत जाऊन विचार करावा, हे केलेले आवाहन पुरेसे बोलके आहे.

मदत, अनुदान, सवलती माणसाला परावलंबी बनवितात. आत्मविश्वास नष्ट करतात. त्यांची क्रयशक्ती वाढविली, तरच संधीचे सोने करण्याची त्याला उमेद येते. बाजाराधिष्ठित अर्थव्यवस्थेत वंचितांचा, श्रमिकांचा सहभाग होण्यासाठी नोकरशाहीने सकारात्मक मानसिकता दाखविली पाहिजे. गुंतागुंत कमी करून एकवाक्यता आणली पाहिजे. मापदंड निश्चित केले पाहिजे. जसे दारिद्—य रेषा ठरविताना नियोजन मंडळ दरडोई खर्चाचा विचार करते, तर ग्रामीण विकास मंत्रालय दरडोई उत्पन्नाचा विचार करते. यातून नकारात्मक संदेश जातात. बुद्धिमंत वा विशेषज्ञ आणि नोकरशहा यांच्या विचारातही एकवाक्यता असली पाहिजे. नोकरशहांनी हस्तक्षेप टाळला पाहिजे. रघुराम राजन ते विरल आचार्य यांचा नोकरशाहीला वैतागून निघून जाण्याचा निर्णय नवीन नाही. या निमित्ताने सुप्रसिद्ध सनदी अधिकारी ए. डी. गोरवाला (I.C.S.) यांचे नोकरशाहीबद्दलच्या मताचा गंभीरपणाने विचार केला पाहिजे. ते म्हणतात की, "कोणतीही योजना अंमलात येण्यापूर्वीच त्याच्या यशस्वितेबद्दल साशंकता उत्पन्न करण्याची नकारात्मक मानसिकता हा नोकरशाहीचा स्थायीभाव झाला आहे. नोकरशहा गंभीर नाहीत. त्यांची इच्छाशक्तीच लुप्त झाल्यासारखी वाटते. चाकोरीबाहेर जाऊन योजनातील पळवाटा यातून मार्ग काढला पाहिजे. नोकरशहा आपले अधिकार व प्रतिष्ठा याबद्दल जागरूक असतात, हा अनुभव नवा नाही. सत्ता ही पक्षाचा विस्तार व दृढीकरण करण्याची वृत्ती बळावली की पक्षाची सत्तेवरील मांड ढिली होते. नोकरशहा वरचढ होतात. निवडून येण्याची क्षमता, जात, संसाधनांची पूर्ती या विषयावर यशस्वी झालेली सत्ता नोकरशाहीच्या अधीन राहते.

शासनाने सामाजिक सुरक्षेचे, स्वास्थ्याचे उचललेले पाऊल पुढे पडले पाहिजे. कामगार संघटना, अल्पभूधारकांच्या संघटना, वैद्यकीय संघटना व संतुलित विकासासाठी झटणारे, सेवाभावी कार्यकर्त्यांचा सहभाग असणाऱ्या यंत्रणा उभ्या करण्याची गरज आहे. वरील विषयांशी संबंधितांचा स्टेकहोल्डर यात अग्रक्रमाने स्थान मिळाले पाहिजे. महाराष्ट्रात अनेक वर्षे कामगार राज्य विमा महामंडळाच्यावतीने ४३ लाख औद्योगिक कामगारांना आरोग्यविषयक सेवा पुरविल्या जात होत्या. त्या योजनेत कालांतराने अनेक दोष शिरले. त्याचा विचार करून महाराष्ट्र शासनाने प्रधान सचिव (कामगार) यांच्या अध्यक्षतेखाली कामगार विमा सोसायटी स्थापन केली आहे. एखाद्या सेवाभावी, कामगार विमा योजनेशी संबंधित वैद्यकीय व्यावसायिकाची नेमणूक अध्यक्षपदी का केली नाही? तेथेही नोकरशहाच का? कामाच्या दैनंदिन रेट्याखाली दबलेल्या नोकरशहांना अधिक जबाबदारी देण्याची आवश्यकता आहे का? असंघटित कामगार, छोटे दुकानदार, अल्पभूधारक शेतकरी, शेतमजूर यांच्या प्रतिनिधींच्या अंतर्भावांना वगळून केलेल्या व्यवस्था वंचितांना कितपत न्याय देतील, याचा गंभीरपणे विचार झाला पाहिजे. २००८चा असंघटित कामगार सुरक्षा कायदा हा संबंधितांकरिता मृगजळ बनला आहे. २०१० पर्यंत सर्वांना शुद्ध, स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन मंत्रालयातच रेंगाळत आहे. राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेतून सार्वजनिक मालमत्ता निर्माण करण्यावर विचार करायलाही कोणाला वेळ नाही. नवीन आर्थिक धोरणामुळे उत्पादन, वितरण, खाजगीकरणाच्या अधीन झाले आहे. मूलभूत सेवा, पर्यावरण खाजगीकरणाकडे वळत आहे. सामाजिक सुरक्षांना, जीवन सुखी आणि समाधानी 'Ease of Living' करण्याच्या, समाजाच्या शेवटच्या थराची काळजी घेणाऱ्या सामाजिक सुरक्षा आणि स्वास्थ्य सेवा खाजगी मालकीकडे जाणार नाहीत. नोकरशहांच्या हस्तक्षेपापासून दूर राहतील, याचा शासनाने गंभीरपणे विचार केला पाहिजे. शासकीय, अशासकीय कार्यालयातून होणाऱ्या घृणास्पद दिरंगाईला आळा बसला पाहिजे. या योजनांच्या रचनात, अंमलबजावणीत संबंधितांचा सकारात्मक सहभाग निर्माण करण्यासाठी शासनाने त्या त्या विषयातील तज्ज्ञ, सेवाभावी कार्यकर्ते व संबंधितांच्या संघटनांची 'गोलमेज परिषद' (Round Table Conference) घेऊन सविस्तर चर्चा केली पाहिजे, तरच योजनेचा लाभ निर्धारित व योग्य व्यक्तीपर्यंत जाईल. गोरगरिबांच्या प्रश्नांची जाण असणारे, मातीशी नाळ बांधलेले कार्यकर्तेही पुढे येतील.

- डॉ. पां. रा. किनरे

(लेखक इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनपॉवर रिसर्च, दिल्लीचे माजी सदस्य आहेत.)

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat