अमेरिकन आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोगाला भारताचे चोख प्रत्युत्तर

नवी दिल्ली : भारताच्या नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकावर चिंता व्यक्त करणाऱ्या अमेरिकेच्या आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोगाला भारताने प्रत्युत्तर दिले आहे. सोमवारी हे विधेयक लोकसभेत मंजूर झाले. नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाला विरोध करत अमित शाह व पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांना लक्ष करणाऱ्या अमेरिकन आयोगाला भारतीय परराष्ट्र विभागाने सुनावले. अमेरिकन आयोगाची भूमिका चुकीची असून ती तथ्याला धरुन नसल्याचे भारताने म्हटले आहे. “नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर झाले तर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि अन्य प्रमुख नेत्यांवर निर्बंध लावण्याचा अमेरिकेने विचार करावा” असे अमेरिकन आयोगाने म्हटले होते.

अमेरिकेच्या या मुद्यांना प्रत्युत्तर देताना भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की, नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाबाबत अमेरिकी आयोगाचे मत कोणीही विचारले नाही. मंत्रालयाचे प्रवक्ते रवीश कुमार म्हणाले की "नागरिकत्व विधेयक आणि एनआरसी कोणत्याही धर्माच्या भारतीय नागरिकाकडून त्याचे नागरिकत्व काढून घेत नाहीत. अमेरिकेसह प्रत्येक देशाला आपल्या धोरणांनुसार नागरिकत्व संबंधित मुद्दय़ावर निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. तसेच यूएससीआयआरएफने घेतलेल्या भूमिकेचे आश्चर्य वाटत नाही. त्यासाठी यूएससीआयआरएफच्या भूमिकेचे दाखले दिले आहेत. यूएससीआयआरएफला विषयाचे खूप कमी ज्ञान असून त्यांना कुठलाही अधिकार नाही. त्यांची भूमिका ही पूर्वग्रह मानसिकतेची आणि पक्षपातीपणाची असल्याचे भारताने म्हटले आहे.