एलपीजीऐवजी इतर इंधनासाठी मिळणार अनुदान

“स्वयंपाकासाठी वापरल्या जाणार्‍या सर्व प्रकारच्या इंधनासाठी अनुदान दिले जाईल,” असे नीति आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार यांनी सांगितले. सध्या केंद्र सरकार एलपीजी गॅसवर अनुदान देत आहे. एलपीजीऐवजी स्वयंपाकासाठी अनुदान देण्यासाठी सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावावर सध्या नीति आयोग कार्य करीत आहे. एलपीजी हे एक विशिष्ट उत्पादन असून, स्वयंपाकासाठी वापर केल्या जाणार्‍या सर्वच इंधनांवर अनुदान दिले जाईल, असे त्यांनी सांगितले. स्वयंपाकासाठी वापरल्या जाणार्‍या सर्वच प्रकारच्या इंधनांवर अनुदान दिले जाईल. कारण, काही शहरांमध्ये पीएनजीचा (पाइप नॅचरल गॅस) वापर केला जातो. त्यामुळे अनुदानाची व्याप्ती वाढवणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी सांगितले.

राष्ट्रीय ऊर्जा धोरण २०३० च्या मसुद्यात या बदलाचा समावेश होण्याची शक्यता आहे. हा मसुदा मागील वर्षी जाहीर करण्यात आला होता. मंत्रिमंडळासोबत सल्लामसलत केल्यावर हे धोरण कॅबिनेटसमोर ठेवले जाणार आहे. हा बदल झाल्यावर एलपीजी ग्राहकांना बाजारमूल्याप्रमाणे सिलिंडर विकत घ्यावे लागेल. सध्या केंद्र सरकार वर्षभरात १४ .२ किलो वजनाच्या १२ एलपीजी सिलिंडरवर अनुदान देते. हे अनुदान थेट ग्राहकाच्या खात्यात जमा केले जाते.