महावितरण आपली चूक मान्य करत नाही -प्रताप होगाडे

    29-Dec-2018
Total Views | 35
 
जळगाव,29 डिसेंबर
महावितरण आपली चूक मान्य करत नाही, चोरी आणि भ्रष्टाचार थांबविण्यात ते अपयशी ठरले असून त्याचा भुर्दंड व्यावसायिकांना पडत आहे असे प्रतिपादन महाराष्ट् वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष प्रतापराव होगाडे यांनी जळगाव येथे उद्योजकांच्या बैठकीत केले.
 
 
औद्योगिक संघटनांची वाढीव वीज शुल्काबाबत 29 रोजी सकाळी 10 वा. एच 10 , पारले जी येथे बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत मंचावर रविंद्र फालक, प्रतापराव घोमाडे, मुकुंद माळी उपस्थित होते.
 
 
यावेळी प्रतापराव होगाडे यांनी मार्गदर्शन करतांना वीज गळती आणि भ्रष्टचारामुळे प्रती युनिट 1 रुपया आकार व्यवसायिकांवर लादला गेला. दरवाढीच्या परिणामी राज्यातील सर्व औद्योगिक वीजग्राहकांचे दर शेजारील राज्यांच्या तुलनेने 30 ते 35 टक्के अधिक झालेले आहेत. त्यामुळे औद्योगिक विकासाला खीळ बसणार आहे. शेतकर्‍यांची वीजबिले मुळातच खर्‍या वीज वापराच्या दुप्पट आहेत. एप्रिल 2015 पर्यंत जे राज्य शासनाचे सवलतीचे दर होते, त्या दरांच्या तुलनेने शेतीपंपांचे दर दुप्पट ते अडीचपट झाले आहेत. उपसा सिंचन योजनांचे दर साडेतीन पट झाले आहेत. घरगुती ग्राहकांचे दर अनेक राज्यांपेक्षा जास्त आहेत.
 
 
सत्तेवर येण्याआधी तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष देवेेंद्र फडणवीस यांनी ऑगस्ट 2014 मध्ये जाहीरनामा प्रसिध्द केला होता. त्यात वीज गळती व वीज खरेदी खर्च कमी करुन स्वस्त वीज देऊ आश्वासन दिले होते. त्याची पुर्तता झाली नाही. उलट महावितरणची गळती व भ्रष्ट्चार यावर पांघरुण घालण्यासाठी व त्यांना संरक्षण देण्यासाठी आयोगा च्या सप्टेंबर 2018 च्या निर्णयाच्या आधारे राज्यातील 2.5 कोटी ग्राहकांवर 20 हजार 651 कोटी रुपयांची दरवाढ लादली गेली आहे. महावितरण आपली चूक मान्य करत नाही.पावर फॅक्टरी पेनल्टीच्या विरोधात 5 पिटीशन दाखल करण्यात आल्या आहेत. नुकतेच 20 डिसेंबरला हिअरींग झाले आहे. काही चुकीचे झाल्यास उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली जाईल.
 
 
चौकट
जानेवारी अखेरपर्यंत प्रत्येक जिल्हयात बैठका घेवून आमदार व खासदारांना निवेदन दिले जातील. तसेच आंदोलन केले जाईल. आंदोलनांच्या माध्यमातून आपला असंतोष बाहेर काढा. असंतोष मंत्रालयात पोहोचला पाहिजे. 4 जानेवारीला नाशिक व 9 जानेवारीला ठाणे येथे आंदोलन केले जाणार आहे.
 
 
पॅच
सन 2011-12 पासून वीज गळती कमी दाखविण्यासाठी म्हणजेच पर्यायाने चोरी व भ्रष्टाचाराला संरक्षण देण्यासाठी मीटर नसलेल्या शेतकर्‍यांना जोडभार वाढविणे आणि मीटर असलेल्या शेतकर्‍यांचा वीज वापर (प्रत्यक्षात नसला तरीही ) दरमहा 125 युनिटस दाखविणे हे प्रकार सुरु झाले.
 
 
निकाल लागेपर्यंत चळवळ सुरुच राहणार
व्यवसायिकांच्या बैठकिनंतर प्रतापराव होगाडे यांच्याशी तरुण भारतच्या प्रतिनिधीने संवाद साधला असता या संघर्षाचा निकाल लागेपर्यंत चळवळ सुरुच राहणार आहे. राज्यपातळीवर एकदिवस आंदोलन केले जाईल. मुख्यमंत्र्यांपर्यंत समस्या पोहचविण्यात येईल. 10 जानेवारी रोजी महसूलीमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी याबाबत बैठकीचे आश्वासन दिले आहे, तरी सुध्दा समाधान न झाल्यास 25 फेबु्रवारी रोजी विधानभवनावर राज्यातील उद्योजक धडक देतील अशी माहिती त्यांनी दिली.
 
 
या बैठकित लघु उद्योग भारती, जळगाव इंडस्ट्रीज जिल्हा असो., पी. व्ही. सी. पाईप मॅन्युफॅक्चरिंग असो., जळगाव प्लास्टिक रिप्रोसेसर्स असो., दाल मिल असोसिएशन, महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स , इंडस्ट्जि अ‍ॅण्ड अ‍ॅग्रीकल्चर, ऑईल मिल असोसिएशन, मॅट मॅन्युफॅक्चरिंग असो., एम सेक्टर चॅरिटेबल ट्स्ट, स्मॉल स्केल इंजिनिअरिंग असो., व्ही.सेक्टर असो, भा. ज. पा. उद्योग आघाडी, जळगाव इंडस्ट्रीज युथ असो., सहकारी औद्योगिक वसाहत लि., जळगाव जिल्हा व्यापारी महामंडळ, जळगाव जिल्हा पॅकेज ड्रिंकिंग वॉटर असो.चे पदाधिकारी सहभागी होते.
अग्रलेख
जरुर वाचा
राज ठाकरेंची पक्षसंघटनेवर आचारसंहिता! म्हणाले, मला विचारल्याशिवाय...

राज ठाकरेंची पक्षसंघटनेवर आचारसंहिता! म्हणाले, "मला विचारल्याशिवाय..."

मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी पक्षातील सर्व नेत्यांना आणि कार्यकर्त्यांना एक ठाम आणि स्पष्ट आदेश दिला आहे. राज ठाकरे यांनी सांगितले की, "पक्षातील कोणताही नेता, कार्यकर्ता, प्रतिनिधी यांनी कोणत्याही वृत्तपत्र, वृत्तवाहिनी किंवा डिजिटल माध्यमांशी संपर्क साधू नये. तसेच, स्वतःचे मत व्हिडीओच्या माध्यमातून सोशल मीडियावर अपलोड करणेही थांबवावे." याशिवाय, त्यांनी पक्षाचे अधिकृत प्रवक्ते यांनाही इशारा दिला आहे. राज ठाकरे म्हणाले, "ज्यांना अधिकृत प्रवक्त्याची जबाबदारी दिली आहे त्यांनी सुद्धा माझी परवानगी घेतल्याशिवाय ..

महाराष्ट्र किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या पुनर्रचनेची अधिसूचना जाहीर ; पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या पाठपुराव्याला यश

महाराष्ट्र किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या पुनर्रचनेची अधिसूचना जाहीर ; पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या पाठपुराव्याला यश

राज्यातील विविध विकास कामे व प्रकल्पांना किनारी क्षेत्र नियमन (सीआरझेड) अंतर्गत वेळेवर मंजुरी मिळावी यासाठी महाराष्ट्र किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण पुनर्रचना व्हावी यासाठी राज्याच्या पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांनी केंद्र सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा केला होता. त्यांच्या या प्रयत्नांना अखेर यश मिळाले असून, केंद्र सरकारच्या पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने महाराष्ट्र किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण पुनर्रचित करत अधिसूचना जारी केली आहे...

Email

admin@mahamtb.com

Phone

+91 22 2416 3121