Prime Minister Housing Scheme (Rural)
Total Views | 24
https://www.facebook.com/Tarunbharatjal/
देशाला स्वातंत्र्यप्राप्ती मिळून ७५ वर्षे पूर्ण होत असल्यामुळे ‘सर्वांसाठी घरे - २०२२’ या अभियानांतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजनेचा २०१६ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उत्तर प्रदेशातील आग्रा येथे शुभारंभ केला. भारतातील गरिबांना व ज्यांच्या राहत्या घराची अवस्था अतिशय बिकट असून एक दोन कच्च्या बांधकाम केलेल्या खोल्यांमध्ये ज्यांना गुजराण करावे लागते, अशा नागरिकांसाठी ही योजना लागू केली गेली. मोलमजुरी करणार्‍या बर्‍याच लोकांना आर्थिक विवंचनेमुळे निवार्‍यासाठी फूटपाथ किंवा झोपड्यांचा आधार घ्यावा लागतो. त्यामुळे त्यांचे जीवनमान खालावते व त्यांना आरोग्यविषयक समस्यांना सामोरे जावे लागते. म्हणून सर्वांना चांगल्या दर्जाची घरे मिळावी, यासाठी शहरी व ग्रामीण भागातील गरीब लोकांना सरकारकडून घरे बांधण्यासाठी या योजनेअंतर्गत अनुदान देण्यात येते. ज्या लोकांना घरे बांधण्याची इच्छा आहे परंतु आवास योजनेसाठी अपात्र ठरले आहेत, अशा लोकांसाठी स्वस्त कर्जही उपलब्ध करून देण्यात येते. त्यासाठी सहज व स्वस्त पर्यायी वित्तीय व्यवस्था करण्यात आली आहे.
सामाजिक - आर्थिक जातीनिहाय जनगणना २०११ नुसार बेघर ठरविण्यात आलेल्या व ग्रामसभेने ठरवलेल्या खरोखर बेघर असणार्‍या कुटुंबांचा या योजनेत समावेश केला जातो. तसेच जे कुटुंब या योजनेसाठी अपात्र ठरतात, त्यांना घरे बांधण्यासाठी वित्तीय सहाय्य पुरवले जाते. यासाठी सरकारने ग्रामीण आवास व्याज सबसिडी योजना (RHISS) लागू केली आहे. त्यानुसार ३.०० टक्के दराने व्याज सबसिडी दिली जाते व जास्तीत जास्त २० वर्षांसाठी २ लाखांपर्यंतचे अर्थसहाय्य दिले जाते. प्रधानमंत्री आवास योजनेनुसार २०२२ पर्यंत २५ वर्ग मीटर क्षेत्रफळाचे २.९५ करोड घरे बनविण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे. ही घरे टिकाऊ व आपत्तीरोधक असतील. ज्यामध्ये स्वयंपाकघरही बनवले जाईल व शौचालयासाठी १२००० रुपयांची अतिरिक्त आर्थिक मदत दिली जाईल, असे ठरले. तसेच सामाजिक - आर्थिक जातीनिहाय जनगणनेनुसार (२०११) ग्रामीण भागातील बेघर ठरविलेले व एक-दोन खोल्या असणार्‍या १ कोटी परिवारांना २०१६-१७ ते २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात घरे देण्याचे ठरवले गेले. या योजनेअंतर्गत पात्र यादीत नाव आलेल्या समतल मैदानी क्षेत्रातील लाभार्थ्यांना आता १ लाख २० हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य दिले जाते व लाभार्थी डोंगराळ भागातील रहिवासी असेल तर त्याला १ लाख ३० हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य दिले जाते. जे सुरुवातीस ७० हजार रुपये एवढे होते, शिवाय मनरेगाअंतर्गत ९० ते ९५ दिवस श्रमदिवस घोषित करून अकुशल मजुरीची व्यवस्थादेखिल केली जाते. ज्यामुळे रोजगाराचीही व्यवस्था होते व २० हजार रुपयांची कमाईसुद्धा होऊ शकते. योजनेमार्फत दिली जाणारी आर्थिक मदत आवास सॉफ्ट व PFMS या संचेतनांच्या माध्यमातून लाभार्थ्यांच्या थेट बँक खात्यात जमा केली जाते. त्यामुळे लाभार्थ्यांचे बँक खाते असणेही आवश्यक आहे.
जिल्ह्यात १२,५०३ घरांचे बांधकाम पूर्ण
जळगाव जिल्ह्यात आतापर्यंत १२,५०३ घरांचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. त्यापैकी सर्वाधिक २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात ९, २८८ इतके घरे बांधली आहेत तर १,५२५ घरांचे बांधकाम चोपडा तालुक्यात झाले असून नंतर चाळीसगाव, यावल, रावेर व जामनेर या तालुक्यांचा क्रम लागतो.
४५ लाखांवर घरांचे बांधकाम पूर्ण
योजनेच्या सुरुवातीस देशभरात ९९ लाख १९ हजार इतके लाभार्थींचे लक्ष्य निर्धारित केले गेले होते. १ कोटीपेक्षा जास्त लोकांनी नोंदणी करून योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी अर्ज केले. त्यापैकी ८९ लाख ५३ हजार इतक्या घरांना मंजुरी देण्यात आली. आतापर्यंत ४५ लाख ३१ हजारांपेक्षा अधिक घरे बांधून पूर्ण झाली आहेत. राज्याचा विचार करता जवळजवळ ४.५० लाख घरांचे लक्ष्य ठरवले गेले होते. त्यासाठी १० लाखांहून अधिक लोकांनी नोंदणी केली. त्यापैकी ४ लाख घरांना मंजुरी दिली असून आतापर्यंत २ लाखांहून अधिक घरांचे बांधकाम पूर्ण झाले आहेत.
-कल्पेश गजानन जोशी
Kavesh37yahoo.com
संबंधित मजकूर
अग्रलेख
जरुर वाचा
Useful Links
Contact Us
admin@mahamtb.com
Phone
+91 22 2416 3121