जव्हार तालुक्यातील ४५ टक्के घरकुले अद्याप अपूर्णच!

जव्हार : जव्हार तालुक्यात प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत मंजूर झालेली अनेक घरकुले अद्याप पूर्ण झाली नाहीत. सुमारे ४५ टक्के लाभार्थी अजूनही अपूर्ण घरांमध्ये राहण्यास मजबूर आहेत, असे चित्र तालुक्यात पाहायला मिळत आहे.

शासनाच्या विविध उपक्रमांमुळे ग्रामीण भागात जीवनमानात काही प्रमाणात सुधारणा झाली असली, तरी निवाऱ्याच्या मूलभूत गरजेसाठी अजूनही शेकडो कुटुंबांना प्रतीक्षा करावी लागत आहे. सन २०१६-१७ ते २०२४-२५ या कालावधीत जव्हार तालुक्यात प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत ११,४८६ घरकुलांना मंजुरी मिळाली. मात्र, त्यात जवळपास निम्म्यांचे बांधकाम अद्याप अपूर्ण आहे.

नुकत्याच पार पडलेल्या 'आवास प्लस' सर्वेक्षणात तीन हजारांहून अधिक नवीन अर्ज दाखल झाले असून, यावरून तालुक्यात अजूनही मोठ्या संख्येने कुटुंबे पक्क्या घराच्या प्रतीक्षेत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

घरकुल अपूर्ण राहण्यामागे निधी वितरणातील विलंब, वाढलेले बांधकाम साहित्याचे दर, मजुरी टंचाई आणि प्रशासनाच्या अकार्यक्षमतेसारखी कारणे असल्याचे समोर आले आहे. अनेक लाभार्थ्यांना पहिला हप्ता मिळाल्यानंतर पुढील हप्त्यासाठी वाट पाहावी लागते, परिणामी घरांचे काम अर्धवट थांबते.

या योजनेचा उद्देश ग्रामीण भागातील बेघर किंवा कच्च्या घरात राहणाऱ्या कुटुंबांना पक्के घर देणे आहे. मात्र प्रत्यक्षात निधी अपुरा ठरत असल्याने आणि सहाय्य वेळेवर न मिळाल्याने लाभार्थ्यांचे घराचे स्वप्न अधुरे राहते.

ज्यांच्याकडे आधीच पक्के घर, चारचाकी वाहन किंवा सरकारी नोकरी असलेला सदस्य आहे, त्यांना योजनेचा लाभ मिळत नाही. मात्र पात्र असूनही अनेक कुटुंबे अजूनही प्रतिक्षेत आहेत.

जव्हार पंचायत समिती अंतर्गत घरकुल योजनेसाठी स्वतंत्र विभाग कार्यरत आहे. यासंदर्भात गटविकास अधिकारी डी.एस. चित्ते यांनी सांगितले की, “बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक निधी, साहित्य आणि देखरेख यावर सातत्याने लक्ष दिले जात आहे. मात्र अडचणी आहेत, त्यावर उपाययोजना सुरू आहेत.”