अनुसूचित जाती आणि जमाती (एसटी) समुदायांसाठी स्वतंत्र आयोग स्थापनेसाठी दोन विधायक सादर

मुंबई : केंद्र शासनामध्ये अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांच्याकरिता दोन स्वतंत्र आयोग कार्यरत आहेत. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांच्याशी निगडीत विषय वेगवेगळे असल्याने या दोन्हींकरिता स्वतंत्र आयोग स्थापन करण्याची शिफारस केंद्रीय जनजाती परिषदेने केली आहे. महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने गेल्या महिन्यात केंद्राच्या अंतर्गत समान संस्थेच्या धर्तीवर दोन्ही समुदायांसाठी स्वतंत्र आयोग स्थापन करण्यास मान्यता दिली होती. त्यानुसार राज्याचे सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी नुकतेच राज्य विधान परिषदेत अनुसूचित जाती आणि जमाती (एसटी) समुदायांसाठी स्वतंत्र आयोग स्थापन करण्याच्या उद्देशाने दोन विधेयके सादर केली. महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोगास वैधानिक दर्जा देण्यासाठी कार्यवाही करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार विधिमंडळ अधिवेशनात विधेयक हे विधेयक आणण्यात आली आहेत.