अमेरिकन व्हिसा धोरणात बदल : भारतीयांसाठी संधी व अडथळे

परदेशात जाऊन घेतलेल्या शिक्षणाला, भारतीय जनमानसामध्ये एक वेगळेच महत्त्व मिळते. त्यामुळे, अनेक विद्यार्थी करिअरसाठी परदेशाची वाट धरतात, यामध्ये अमेरिकेचा मान सर्वात मोठा. तिकडे जाण्यासाठी इच्छूकांची गर्दी असते. आजवर अमेरिकाही या विद्यार्थ्यांसाठी रेड कार्पेट घालत होती. मात्र, आता अमेरिकेने त्यांच्या व्हिसा धोरणात बदल करण्यास सुरुवात केल्याने, अमेरिकेत जाणे थोडे कठीण झाले आहे. तर दुसरीकडे भारतात जागतिक दर्जाचे शिक्षण आणि कामाची उपलब्धता सातत्याने वाढत आहे. याच पार्श्वभूमीवर अमेरिकेचे बदलते व्हिसा धोरण आणि भारतातील संधी यांचा घेतलेला आढावा...

अमेरिका म्हणजे संधीचे महाद्वार हा समज भारतीय युवा पिढीत, १९८० सालानंतर प्रचलित झाला. उच्च शिक्षण व नंतर नोकरी, व्यवसाय अशा पद्धतीने हजारोंच्या संख्येने भारतीय तिथे रहिवास करू लागले. काही लोक त्याला ‘ब्रेन ड्रेन’ असेही म्हणतात. त्यासाठी लागणारे अत्यावश्यक म्हणजे पासपोर्ट व नंतर व्हिसा. अमेरिकन H-1B व्हिसा हा कुशल परदेशी कामगारांना (विशेषतः तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी, विज्ञान आणि वैद्यकीय क्षेत्रातील) अमेरिकेत तात्पुरत्या स्वरूपात काम करण्याची परवानगी देणारा एक ‘नॉन-इमिग्रंट’ व्हिसा आहे. H-1B व्हिसाची मुळे १९५२ सालच्या ‘इमिग्रेशन आणि नॅशनॅलिटी’ कायद्यामध्ये आहेत. सुरुवातीला याला ‘H-1’ व्हिसा असे म्हटले जात असे, आणि तो ‘असामान्य स्वरूपाच्या सेवा’ प्रदान करू शकणार्या परदेशी व्यक्तींसाठीच होता. ८० सालच्या दशकात अनेक संगणक व्यावसायिक ‘B1’ (बिझनेस व्हिसा)वर काही कालावधीसाठी, अमेरिकेत जाऊन काम करत. त्यांना तिथे भत्ता मिळे व त्यावर करही नसे. अनेक आयटी कंपन्यांनी याचा फायदा घेतला व हजारोंच्या संख्येने भारतीय संगणक तज्ज्ञ तिथे पाठवले. याला ‘बॉडी शॉपिंग’ असेही म्हटले जायचे. स्थानिक संगणक व्यावसायिकांपेक्षा भारतीयांचा पगार व इतर खर्च कमी असल्याने, याचे प्रमाण वाढत गेले. पण, स्थानिकांचे रोजगार जात आहेत याची भीती वाटल्याने, अमेरिकन सरकारने त्यावर कारवाई केली व नवीन व्हिसा पद्धत आणली. १९९० साली राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज एच. डब्ल्यू. बुश यांनी ‘इमिग्रेशन अॅट ऑफ १९९०’वर स्वाक्षरी केली, ज्याने ‘क-१’ व्हिसाचे विभाजन ‘H-1B’ (नर्सेससाठी, जो आता अस्तित्वात नाही) आणि ‘H-1B’ (विशेष व्यवसायांसाठी) मध्ये केले. याच कायद्याने ‘H-1B’ व्हिसासाठी, वार्षिक ६५ हजारांची मर्यादा (कॅप) निश्चित केली तसेच, नियोक्त्यांना कर्मचार्याला किमान प्रचलित मजुरी ( Preveling wage ) देणेही बंधनकारक केले.

१९९० सालच्या दशकात तंत्रज्ञान क्षेत्राच्या वाढीमुळे, कुशल कामगारांची मागणी वाढली. यामुळे १९९९-२००० साली ‘क-१इ’ व्हिसाची मर्यादा १ लाख, १५ हजारांपर्यंत वाढवण्यात आली आणि नंतर ती १ लाख, ९५ हजारांपर्यंत पोहोचली, २००३ सालापर्यंत ती लागू होती. २००० नंतर डॉट कॉम फुगा फुटल्याने, तंत्रज्ञान क्षेत्रातील मागणी कमी झाली. त्यामुळे राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज डब्ल्यू. बुश यांच्या दुसर्या कार्यकाळात (२००४-२००८) ‘H-1B’ व्हिसाची मर्यादा पुन्हा ६५ हजारांपर्यंत आणली गेली; पण अमेरिकेतून मास्टर्स डिग्री घेतलेल्या लोकांसाठी, अतिरिक्त २० हजार व्हिसांचा कोटा ठेवण्यात आला.

आर्थिक मंदी आणि ‘एम्प्लॉय अमेरिकन वर्कर्स’ : कायदा २००७ मध्ये अमेरिकेत आर्थिक मंदी सुरू झाली. यामुळे बराक ओबामा प्रशासनाने २००९ साली ‘एम्प्लॉय अमेरिकन वर्कर्स कायदा’ संमत केला, यामुळे सरकारने निधी दिलेल्या कंपन्यांना ‘क-१इ’ व्हिसावर विदेशी कामगार भरती करण्यावर निर्बंध आले.

ट्रम्प प्रशासन आणि ‘अमेरिका फर्स्ट’ धोरण : डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्राध्यक्ष असताना, ‘अमेरिका फर्स्ट’ या धोरणामुळे ‘H-1B’ व्हिसावर अनेक निर्बंध आले. व्हिसा नाकारण्याचे प्रमाण वाढले आणि लॉटरी प्रक्रियेतही काही बदल करण्यात आले. यामुळे उच्च शिक्षित लोकांना प्राधान्य मिळाले. २०२० साली ‘कोविड’ महामारीच्या काळात तर ‘H-1B’ व्हिसा देण्यावर, तात्पुरती बंदी घालण्यात आली होती.

बायडन प्रशासन आणि पुनर्विचार : जो बायडन सत्तेवर आल्यानंतर ‘H-1B’ व्हिसावरील बंदी हटवण्यात आली. तसेच, भारतीय पंतप्रधानांच्या अमेरिका दौर्यादरम्यानच ‘H-1B’ व्हिसाच्या नूतनीकरणाची प्रक्रिया अमेरिकेतच करण्याची घोषणाही करण्यात आली. यामुळे भारतीयांना मोठाच दिलासा मिळाला.

डोनाल्ड ट्रम्प पुन्हा राष्ट्राध्यक्ष झाल्यावर, त्यांनी अनेक धोरणात्मक बदल केले तसेच, स्थानिक अमेरिकन व्यक्तींना प्राधान्य या धोरणामुळे ते स्थलांतराच्याही विरोधी आहेत. मेसिकोला कुंपण घालण्याची घोषणा याचाच एक भाग आहे. अमेरिकन व्हिसा प्रक्रियेत सध्या होणार्या बदलांमुळे, भारतीय नागरिकांवर मोठा परिणाम होत आहे. विशेषतः ‘H-1B’ तांत्रिक कामगार व्हिसा, जन्मजात नागरिकत्व, व्हिसा मुलाखतीची अट आणि नूतनीकरणाच्या प्रक्रियेमध्ये झालेल्या बदलांमुळे अनेक प्रवासी, विद्यार्थी आणि उद्योजक गोंधळात पडले आहेत . ‘H-1B’ व्हिसाची मागणी उपलब्ध व्हिसापेक्षा जास्त असल्याने, दरवर्षी लॉटरी पद्धतीने अर्जदारांची निवड होते. तथापि, सध्या अमेरिकेचे ‘डिपार्टमेंट ऑफ होमलॅण्ड सियुरिटी’ लॉटरी प्रणालीऐवजी, वेतनआधारित निवड प्रक्रिया लागू करण्याच्या विचारात आहे. नवीन प्रस्तावानुसार, ‘H1-B’ व्हिसा वाटप करताना, व्यावसायिक रोजगार सांख्यिकीच्या वेतन स्तरांना प्राधान्य दिले जाईल. याचा अर्थ, ज्या पदांसाठी अधिक वेतन दिले जाते त्यांना आधी प्राधान्य मिळेल, त्यानंतर बाकीच्यांना. ‘H-1B’ व्हिसाचे सर्वाधिक लाभार्थी भारतीय असल्याने, या बदलांचा त्यांच्यावर मोठा परिणाम होईल. सध्या लॉटरी पद्धतीने व्हिसा मिळत असल्याने, करिअरची निवड व्हिसा मिळण्याच्या शयतांवर आधारित होती. नवीन प्रणालीमुळे उच्च वेतन असलेल्या पदांना प्राधान्य मिळेल, यामुळे भारतीय तंत्रज्ञांना आणि विद्यार्थ्यांना आपल्या करिअरच्या योजनांमध्ये बदल करावा लागू शकतो.

जन्मानंतर नागरिकत्व देण्यातील बदल

अमेरिकेत जन्म झाल्यावर नागरिकत्व मिळवण्याच्या परंपरेत आता बदल प्रस्तावित आहेत. नव्या अटींनुसार पालकांपैकी एकजण अमेरिकन नागरिक, ग्रीन कार्डधारक किंवा सैन्य सदस्य असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे ‘H-1B’ किंवा ग्रीन कार्डवर असलेल्या भारतीय दाम्पत्यांच्या मुलांना, नागरिकत्व मिळवण्यासाठी अधिक कष्ट करावे लागतील.

सोशल मीडिया तपासणी व गोपनीयतेवरील परिणाम

व्हिसा अर्जात गेल्या पाच वर्षांत वापरलेल्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सची माहिती देणे, आता अनिवार्य झाले आहे. अर्ज मिळाल्यानंतरही दूतावास याची नियमित तपासणी करत आहे. गोपनीयतेबाबत चिंतेचा विषय निर्माण झाला असून, चुकीच्या माहितीमुळे व्हिसा नाकारला जाण्याचीही शयता वाढली आहे.

व्हिसा नूतनीकरणात अडथळे

‘कोविड’पूर्व धोरण पुन्हा लागू करण्यात आले असून, ड्रॉपबॉस पात्रता ४८ महिन्यांवरून १२ महिन्यांपर्यंत कमी करण्यात आली आहे. दिल्ली, मुंबई, चेन्नईसह मोठ्या शहरांमध्ये प्रतीक्षा काळ ४२० दिवसांहून अधिक असून व्यावसायिक, शैक्षणिक व पर्यटन उद्दिष्टांसाठी प्रवास करणार्यांना, अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.

अमेरिकन व्हिसा बदलाचा भारतीय विद्यार्थ्यांवर होणार परिणाम

सध्याच्या परिस्थितीत अमेरिकेत शिक्षणासाठी जाणे आणि शिक्षणानंतर तिथेच करिअर करणे, पूर्वीपेक्षा अधिक आव्हानात्मक झाले आहे असे म्हणता येईल.

F-1 व्हिसा आणि मुलाखतीतील अडचणी

केवळ ‘H-1B’ च नाही, तर विद्यार्थी व्हिसा (F-1 व्हिसा) मिळवण्यातही काही अडचणी येत आहेत.

व्हिसा स्लॉट्सची उपलब्धता : काहीवेळा व्हिसा मुलाखतीसाठी स्लॉट्स मिळणे कठीण होते, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांना त्यांच्या नियोजित शैक्षणिक वर्षासाठी वेळेवर अमेरिकेत पोहोचण्यातही अडचण येते.

व्हिसा नाकारण्याचे प्रमाण : ‘२१४(ल)’ कलमानुसार, व्हिसा नाकारण्याचे प्रमाण काही प्रमाणात वाढले आहे. या कलमानुसार, जर तुम्ही तुमच्या मूळ देशाशी तुमचे पुरेसे संबंध सिद्ध करू शकला नाही, तर तुमचा व्हिसा नाकारला जाऊ शकतो. अनेकदा, चांगल्या प्रोफाईल असलेल्या विद्यार्थ्यांनाही, याच कारणास्तव नकार मिळाल्याचे दिसून आले आहे. ‘H-1B’ व्हिसा हा अनेकदा ग्रीन कार्ड मिळवण्याच्या दिशेने पहिले पाऊल मानले जाते. जर ‘H-1B’ व्हिसा मिळवणेच कठीण झाले, तर भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी अमेरिकेत कायमस्वरूपी स्थायिक होण्याचा मार्ग अधिक लांबचा आणि अवघड होऊ शकतो.

या आव्हानांमुळे, अनेक भारतीय विद्यार्थी आता इतर देशांकडे वळताना दिसत आहेत. कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी आणि ब्रिटनसारख्या देशांमध्ये शिक्षणानंतर नोकरीच्या अधिक सोप्या संधी उपलब्ध असल्याने, ते भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी आकर्षक पर्याय ठरत आहेत. काहींनी जपान हा पर्याय निवडला आहे.

भारतात उच्च शिक्षण चांगले मिळते, कशाला परदेशी जायचे?

भारतातही आता उच्च शिक्षणाचे उत्तम पर्याय उपलब्ध आहेत आणि अनेक क्षेत्रांमध्ये जागतिक दर्जाचे शिक्षणही दिले जाते. त्यामुळे परदेशीच जायला पाहिजे, असे काही बंधन नाही. अनेक परदेशी विद्यापीठे आता आपल्या देशात त्यांची दूरस्थ केंद्रेही उभारत आहेत. नुकतेच नवी मुंबईला मुख्यमंत्र्यांनी अशाच एका केंद्राचे उद्घाटनही केले.

जीसीसी (ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर्स)

आपण आपल्या देशात शिकून इथेही उत्कृष्ट करिअर करू शकता. अनेक जागतिक उद्योग भारतात ’ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर्स’ अर्थात ‘जीसीसी’ निर्माण करत आहेत. एकट्या महाराष्ट्रातच ७०० हून अधिक अशी केंद्रे विकसित झाली आहेत. यात अजून एक मोठा घटक आहे, तो वेळेच्या फरकाचा. भारत आणि इतर अनेक देशांमधील वेळेच्या फरकामुळे, बहुराष्ट्रीय कंपन्या त्यांच्या कामकाजाचे २४ तास चक्र चालू ठेवू शकतात. उदाहरणार्थ, अमेरिकेतील कार्यालयाचे काम संपल्यावर, भारतातील टीम ते काम पुढे नेऊ शकते आणि दुसर्या दिवशी सकाळी अमेरिकेतील टीमला तयार काम मिळते. यामुळे कामाची गती वाढते आणि वेळेची बचतही होते. ग्राहकसेवा, आयटी सपोर्ट यांसारख्या कार्यांसाठी हे विशेष महत्त्वाचे आहे, जिथे सतत उपलब्धता आवश्यक असते. वेळेच्या फरकामुळे कंपन्या वेगवेगळ्या टाईम झोनमधील कर्मचार्यांच्या कौशल्यांचा आणि वेळेचा पुरेपूर वापर करू शकतात. एका ठिकाणच्या टीमचे काम संपल्यावर, ते दुसर्या ठिकाणच्या टीमला सोपवले जाऊ शकते. यामुळे प्रकल्पांवर सतत काम चालू राहते आणि ते लवकर पूर्ण होतात.

‘जीसीसी’मध्ये करिअर करण्याचे फायदे

आंतरराष्ट्रीय अनुभव : जागतिक स्तरावर काम करण्याची संधी मिळते, ज्यामुळे विविध संस्कृती आणि कार्यशैलींची माहिती मिळते.

प्रगत कौशल्ये : नवीनतम तंत्रज्ञान आणि पद्धतींवर काम करण्याची संधी मिळाल्याने, कौशल्यांचा विकास होतो.

चांगले वेतन आणि फायदे : सामान्यतः ‘जीसीसी’ चांगले वेतन आणि इतर आकर्षक फायदे देतात.

करिअरमधील वाढ : विविध भूमिका आणि जबाबदार्यांमध्ये काम करण्याची संधी मिळाल्याने, करिअरमध्ये प्रगतीची शयता वाढते.

नेटवर्किंग : जगभरातील सहकार्यांशी आणि उद्योगातील लोकांशी संपर्क येतो, ज्यामुळे व्यावसायिक संबंध वाढतात.

ही भारतात राहून जागतिक करिअर घडवण्याची एक उत्कृष्ट संधी आहे. तुम्ही योग्य कौशल्ये (उदा. परदेशी भाषा, संवाद इत्यादी कौशल्य) विकसित केल्यास आणि योग्य नेटवर्किंग केल्यास, विदेशात काम करण्याची दारं उघडू शकतात. बहुतेक ‘जीसीसी’मध्ये ग्लोबल टीम्ससोबत संवाद व समन्वय असतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या देशांतील कामाच्या पद्धती, संस्कृती आणि लीडरशिप स्टाईल समजतात, जे आंतरराष्ट्रीय करिअरसाठी अत्यंत उपयुक्त आहे.