टेलिकॉम कंपन्यांना सरकारचे 'आदेश ',२८००० मोबाईल हँडसेट रडारवर

 

 

 

मुंबई: सरकारने सायबर क्राईमला आळा घालण्यासाठी मोठी मोहिम उघडली आहे त्याच प्रत्यय गेल्या काही दिवसांपासून येत आहे. अशीच मोठी कारवाई करत सरकारने टेलिकॉम कंपन्यांना सायबर क्राईममध्ये वापरले गेलेले मोबाईल हँडसेट ब्लॉक करण्यास सांगितले आहे.याशिवाय कुठल्याही सायबर क्राईम अथवा यांच्याशी संबंधित असलेल्या मोबाईल नंबरवर बंदी घालण्यास सरकारने सांगितले आहे ‌.

 

गृहखात्याने याविषयी टेलिकॉम कंपन्याशी हातमिळवणी करत सायबर व आर्थिक गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. तंत्रज्ञान दृष्टीने सक्षम होण्यासाठी यंत्रणेने डिजिटल इंटेलिजन्स प्लॅटफॉर्म (DIP) सुरू करण्यात आला आहे. याशिवाय संबंधित नंबरची पडताळणी होणार आहे तरीही पढताळणी न झाल्यास या हे नंबर पुन्हा डिस्कनेक्ट करण्यात येण्यात असल्याची माहिती प्रसारमाध्यमांनी दिली आहे.

 

गेल्या ५ वर्षात आर्थिक गुन्हेगारी अथवा सायबर क्राईम घटनांमध्ये वाढ झाली असताना तंत्रज्ञानाचा वापर सरकारने वाढवला आहे, याविषयी बोलताना निवेदनात म्हटले आहे की,'दूरसंचार विभाग (DoT), गृह मंत्रालय (MHA) आणि राज्य पोलिसांनी सायबर गुन्हे आणि आर्थिक फसवणुकीमध्ये दूरसंचार संसाधनांचा गैरवापर रोखण्यासाठी हातमिळवणी केली आहे. या सहयोगी प्रयत्नाचे उद्दिष्ट फसवणूक करणाऱ्यांचे नेटवर्क नष्ट करणे आणि नागरिकांना डिजिटल धोक्यांपासून संरक्षण करणे आहे.'

 

यापूर्वी सायबर क्राईममध्ये झालेल्या वाढीवर अभ्यासावर लक्ष देताना यंत्रणेला हे लक्षात आले आहे की जवळपास ,२८२०० मोबाईल हँडसेटचा गैरव्यवहार करण्यात आल्याचे गेले आहे. जवळपास हे हँडसेट वापरताना डिपार्टमेंट ऑफ टेलिकम्युनिकेशन (DoT) लक्षात आले की जवळपास या मोबाईल हँडसेट बरोबर ,२ लक्ष मोबाईल क्रमांकाचा वापर करण्यात आला होता. याशिवाय डिपार्टमेंटने कारवाईचे आदेश देताना संपूर्ण भारतातील २८२०० मोबाईल हँडसेट ताब्यात घेत त्यांची पुन्हा पडताळणी करण्यात येणार आहे. लोकहितासाठी व लोकांच्या सुरक्षिततेसाठी हा निर्णय घेण्यात आल आहे.

 

डीआयपी व्यासपीठ हे उद्योग अथवा संबंधित व्यक्ती व संस्था यांच्यासाठी काम करणार आहे. यामध्ये सायबर सिक्युरिटीची पडताळणी व चेकिंग करण्यासाठी मदत होऊ शकते. सामान्य माणसाला हे व्यासपीठ वापरासाठी उपलब्ध असणार नाही.