या इलेक्ट्रॉनिक कचऱ्याचे करायचे काय ?

    दिनांक  19-Apr-2021 12:44:46   
|
e-waste _1  H x




महानगरांमध्ये निर्माण होणारा घनकचरा आणि त्यांचे अनियोजित व्यवस्थापन ज्याप्रमाणे चिंतेची बाब आहे. त्याचप्रमाणे या ठिकाणी तयार होणारा इलेक्ट्रॉनिक कचरा आणि त्याच्या निर्मितीचे वाढते प्रमाण हे नियोजनाच्या दृष्टीने प्रशासनासाठी डोकेदुखी ठरू लागली आहे. ई-कचर्‍याचे व्यवस्थापन सुरळीत होण्यासाठी त्याचे संकलन आणि पुनर्प्रक्रियेमध्ये असणार्‍या त्रुटी सुधारणे आवश्यक आहेत. तसे न झाल्यास ई-कचरा भविष्यामध्ये मोठ्या समस्येचे रूप धारण करणार आहे. म्हणूनच इलेक्ट्रॉनिक कचर्‍याविषयी इत्यंभूत माहिती देणारे या आठवड्याचे ‘निसर्गज्ञान’
 
 
ई-कचरा म्हणजे काय ?
 
 
निरुपयोगी इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंपासून तयार झालेला कचरा म्हणजे ई-कचरा होय. यामध्ये वापरण्यास अयोग्य असलेले संगणकाचे भाग, मोबाईल आणि त्यांचे सुटे भाग, बंद पडलेली इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे, गाड्यांचे सुटे इलेक्ट्रॉनिक भाग, इलेक्ट्रॉनिक खेळणी, क्षमता संपलेले सेल यांचा समावेश होतो. हा कचरा घनकचर्‍याप्रमाणेच आपल्या घरातूनदेखील निर्माण होतो आणि सर्वप्रमाणपणे त्याची विभागणी न होता आपल्या रोजच्या घरगुती कचर्‍यामधूनच तो थेट कचराकुंडीत जातो. हा कचरा टिकाऊ स्वरुपाचा असल्याने त्याचे पर्यावरणात विघटन होत नाही. दरवर्षी जगभरात साधारण 70 दशलक्ष टन ई-कचरा तयार होतो.
 
 
‘ई-कचरा’ निर्मितीची कारणे
 
 
वाढत्या लोकसंख्येच्या मूलभूत गरजांमध्ये आता इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंनीदेखील मोठे स्थान निर्माण तयार केले आहे. वाढत्या लोकसंख्येमुळे ई-कचर्‍याचे प्रमाणही लक्षणीय वाढले आहे. उदा. आज जगात अंदाजे 1.3 अब्जाहून अधिक वैयक्तिक वापरातील संगणक आहेत. विकसित देशांमध्ये त्यांंचे सरासरी आयुष्य हे दोन ते तीन वर्षांचे आहे. अमेरिकेचा विचार करायचा झाल्यास याठिकाणी अंदाजे 400 दशलक्षाहून अधिक निरुपयोगी संगणक पडून आहेत. विकसनशील देशांमध्ये संगणकाची विक्री आणि इंटरनेटचा वापर हा 500 टक्क्यांहून अधिक वाढला आहे. शिवाय आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे नवनवीन इलेक्ट्रिकल उपकरणांमध्ये भर पडत आहे. गेल्या दोन-तीन दशकांमध्ये या क्षेत्रात अचानक झालेल्या वाढीमुळे आणि मागणीमुळे ई-कचरा निर्मितीचे प्रमाणदेखील वाढले आहे.
 
  
भारतातील ‘ई-कचर्‍या’चे उत्पादन
 
 
ई-कचरा उत्पादनामध्ये संपूर्ण जगात भारताचा पाचवा क्रमांक लागतो. यामधील सुमारे 70 टक्के ई-कचरा केवळ संगणक उपकरणांमधून, 12 टक्के दूरसंचार क्षेत्रातून, आठ टक्के वैद्यकीय उपकरणांमधून आणि सात टक्के इतर उपकरणांमधून निर्माण होतो. सरकारी, सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रातील कंपन्या एकत्रितपणे 75 टक्क्यांपेक्षा जास्त इलेक्ट्रॉनिक कचरा तयार करतात, तर घरगुती स्तरावर केवळ 19 टक्के ई-कचर्‍याचे उत्पादन होते. ई-कचरा निर्मितीमध्ये भारतात मुंबई शहर आघाडीवर आहे. त्यापाठोपाठ नवी दिल्ली, बंगळुरू आणि चेन्नई या शहरांचा क्रमांक लागतो. राज्यनिहाय महाराष्ट्र आघाडीवर असून तामिळनाडू आणि उत्तर प्रदेश त्यामागे आहेत. या इलेक्ट्रॉनिक कचर्‍यामध्ये सर्वात जास्त शिसे आढळते. ज्याचे प्रमाण 43 टक्के आहे आणि यामुळे 72 टक्क्यांपेक्षा जास्त जड धातू तयार होतात. ’केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळा’नुसार (सीपीसीबी) सन 2019-20 मध्ये भारतात दहा दशलक्ष टनांहून अधिक ई-कचरा तयार झाला. 2017-18 च्या तुलनेत 2019-20 मध्ये निर्माण झालेल्या कचर्‍यामध्ये सात लाख टनांची वाढ झाली आहे. याउलट, ई-कचर्‍याचे विघटन आणि पुनर्वापर करण्याची कार्यक्षमता वाढलेली नाही.
 
 
महाराष्ट्र आणि ‘ई-कचरा’
 
 
’महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळा’च्या (एमपीसीबी) आकडेवारीनुसार 2019-20 या सालात राज्यात 10 लाख टन ई-कचरा निर्माण झाला. त्यापैकी केवळ 975.25 टन कचर्‍यावर पुनर्प्रक्रिया करण्यात आली आहे. उर्वरित 11 हजार, 015.49 कचर्‍याचे नोंदणीकृत धारकांकडून (फॉर्मल सेक्टर) उन्मूलन करण्यात आले. राज्यात ई-कचर्‍यावर पुनर्प्रक्रिया करणार्‍या केवळ नऊ नोंदणीकृत कंपन्या असून त्यांची पुनर्प्रक्रियेची एकूण क्षमता 11 हजार, 794 टन आहे. असे असतानादेखील केवळ 975 मेट्रिक टन कचर्‍यावरच पुनर्प्रक्रिया करण्यात आली आहे. म्हणजेच राज्यात निर्माण झालेल्या एकूण इलेक्ट्रॉनिक कचर्‍यापैकी (ई-कचरा) केवळ एक टक्का कचर्‍यावर पुनर्प्रक्रिया करण्यात आली आहे. ई-कचर्‍याचे उन्मूलन करणार्‍या 90 कंपन्या असून त्यांची उन्मूलनाची क्षमता 74 हजार, 006 मेट्रिक टन आहे. अशा परिस्थितीत 2019-20 मध्ये केवळ 11 हजार, 015 मेट्रिक टन ई-कचर्‍याचे उन्मूलन करण्यात आले आहे. या बाबी राज्यात ई-कचरा व्यवस्थापनामध्ये असलेल्या त्रुटी आणि प्रशासनाला पुनर्प्रक्रिया करणार्‍याची संख्या वाढण्यामध्ये आलेले अपयश दर्शवणारी आहे.
 
 
ई-कचऱ्याचे पर्यावरणीय परिणाम
 
 
ई-कचर्‍याची योग्य पद्धतीने विल्हेवाट न लावल्यास त्यामधून पर्यावरण आणि मानवी आरोग्यास घातक असणार्‍या बेरिलियम, कॅडमियम, पारा आणि शिसे यासारख्या सामुग्रीची निर्मिती होते. हे जड धातू किंवा रसायने विघटनशील नसल्याने ती वातावरणात बर्‍याच काळ राहतात, ज्यामुळे जलप्रदूषण, भूगर्भातील पाण्याची पातळी खालावणे, मातीचे आम्लीकरण आणि आग लागल्यामुळे हवाप्रदूषणासारख्या समस्या निर्माण होतात. मोबाईल फोन आणि संगणकाच्या बॅटरीमध्ये असणारे शिसे, बेरियम, पारा, लिथियम असे जड धातू हे जलप्रदूषणाचे स्रोत आहेत. यांची विल्हेवाट न लावल्यास ते भूगर्भ आणि भूपृष्ठावरील जलस्रोतांमध्ये प्रवेश करतात. ई-कचर्‍यामधून निघणार्‍या रसायनांना आग लागल्यास हवेचे प्रदूषण होते. या कचर्‍यामध्ये मिळणार्‍या तारा, ब्लेंडर आणि तत्सम स्वरुपाच्या गोष्टी लोकांकडून जाळण्यात येतात. त्यामुळे हवाप्रदूषण वाढते. या रसायनांचे मानवी आरोग्यावर आणि प्राण्यांवर वाईट परिणाम होतात. मेंदू, हृदय, यकृत, मूत्रपिंड अशा मानवी अवयवांवर या सगळ्याचा परिणाम होतो.
‘ई-कचरा’ व्यवस्थापनाचे नियम
 
 
केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने 2016 साली ई-कचर्‍याच्या व्यवस्थापनासाठी नवी नियमावली जाहीर केली. त्यानुसार लोकांना ई-कचरा कचरा बेजबाबदारपणे कुठेही टाकता येत नाही. या कचर्‍याची योग्य रितीने विल्हेवाट लावण्याची जबाबदारी उत्पादक आणि त्याचबरोबर वितरक म्हणजेच दुकानदार यांच्यावर टाकण्यात आलेली आहे. पर्यावरण मंत्रालयाने यासंबंधी तयार केलेल्या नियमांचे पालन न झाल्यास दंडात्मक कारवाईची तरतूदही त्यामध्ये आहे. ई-कचरा व्यवस्थापनाचे नियम पुढीलप्रमाणे :
 
- उत्पादक, वितरक, रिफर्बिशर आणि निर्माते जबाबदारी संघटना (प्रोड्युसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गनायझेशन- पीआरओ) यांचा अतिरिक्त किंवा वाढीव स्टेकहोल्डर म्हणून समावेश.
- इलेक्ट्रॉनिक वस्तूच नव्हे, तर तिच्यामध्ये वापरले जाणारे भाग, सुटे भाग, कन्झ्युमेबल्स यांचाही अंतर्भाव. ‘सीएफएल’ आणि इतर पारायुक्त दिव्यांचा समावेश.
- इलेक्ट्रॉनिक कचरा गोळा करण्याच्या यंत्रणांची निर्मिती करण्याची जबाबदारी उत्पादकांवर.
- इलेक्ट्रॉनिक कचरा गोळा करणार्‍या यंत्रणा किंवा संस्थांची नोंदणी, नोंदणी आणि परवाना - पर्यावरण मंत्रालयाकडून आणि राज्यवार अशा अधिकृत संस्थांची यादी तयार करणे.
- वस्तू खरेदी करतानाच उत्पादक किंवा वितरक ग्राहकाकडून विशिष्ट अशी रक्कम अनामत म्हणून आकारेल आणि त्या वस्तूचे आयुष्य संपून ती टाकाऊ झाल्यावर परत त्या उत्पादक किंवा वितरकांकडेच पुन्हा देण्याचे बंधन यामुळे तयार होईल. संबंधित अनामत रक्कम व्याजासह ग्राहकाला परत मिळण्याची तरतूद नियमात करण्यात आली आहे.
- इलेक्ट्रॉनिक कचरा विनिमय यंत्रणेची स्थापना.
 
 
काय करावे ?
 
 
सर्वप्रथम राज्यात ई-कचर्‍यावर पुनर्प्रक्रिया करणार्‍या कंपन्यांची संख्या वाढवणे आवश्यक आहे. तसेच सद्यस्थितीतील कंपन्यांनी जर त्यांच्या पुनर्प्रक्रियेच्या क्षमतेपेक्षा कमी प्रमाणात पुनर्प्रक्रिया केल्यास त्यांच्या दंडात्मक कारवाई करणे गरजेचे आहे. 2016च्या नियमावलीनुसार अनौपचारिक किंवा असंघटित क्षेत्रात समाविष्ट होणार्‍या कचरा गोळा करणार्‍यांना अधिकृत किंवा औपचारिक दर्जा देणे, त्यांची नोंदणी करणे, त्यांना परवाना देणे या गोष्टी करणे आवश्यक होत्या. मात्र, गेल्या पाच वर्षांमध्ये या गोष्टी झालेल्या नाहीत. ई-कचर्‍यावरील पुनर्प्रक्रिया वाढविण्यासाठी नोंदणीकृत धारकांच्या (फॉर्मल सेक्टर) कक्षेत अनौपचारिक धारक (इन्फॉर्मल सेक्टर - कचरावेचक इ.) आणण्याची प्रक्रिया अजूनही पूर्ण झालेली नाही. त्यामुळे ही प्रक्रिया पूर्ण करुन ई-कचर्‍याचे संकलन आणि त्यावर होणार्‍या पुनर्प्रक्रियेच्या क्षमतेमध्ये वाढ करणे काळजी गरज बनली आहे.
आता महाMTBच्या बातम्या आणि लेख मिळवा एका क्लिकवर. Facebook, Twitter, Helo वर आम्हाला फॉलो करा, महाMTB You tube चॅनलला सबस्क्राईब करा. डाऊनलोड करा महाMTB App.