'ममतां'च्या खोटारड्या पोलिसांची भांडाफोड! संदेशखाळी प्रकरणात बलात्काराचे कलम जोडले

 

 

कोलकाता : तृणमूल काँग्रेस नेते शिबू हाजराला पश्चिम बंगालमधील संदेशखळी येथे अटक करण्यात आली आहे. इतके दिवस तो संदेशखळी येथील त्याच्याच ठिकाणावर लपून बसला होता. अटकेनंतर त्याला न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर करण्यात आले आहे. दरम्यान, पीडित महिलेने बलात्कार प्रकरणी न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर आपले म्हणणे नोंदवले, त्यानंतर शिबू हाजराविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या एफआयआरमध्ये बलात्काराचे कलमही जोडण्यात आले आहे. या सगळ्यात मुख्य आरोपी टीएमसी नेता शेख शाहजहान अजूनही फरार आहे. तो पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या जवळचे मानले जातात.

 

शिबू हाजरा हे टीएमसीचे ब्लॉक अध्यक्ष आहेत आणि संदेशखळी महिलांनी केलेल्या सुरुवातीच्या तक्रारींमध्ये त्यांचे नाव, उत्तम सरदार आणि मुख्य आरोपी शेख शाहजहान या दोघांसह समोर आले आहे. संदेशखळी येथील लपून बसून त्याला अटक करण्यात आली असून रविवारी त्याला स्थानिक न्यायालयात हजर करण्यात येणार आहे. त्याच्यावर भारतीय दंड संहितेच्या (आयपीसी) संबंधित कलमांतर्गत बलात्कार आणि इतर आरोपांसाठी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

 

पोलिसांनी यापूर्वीच उत्तम सरदारसह १८ जणांना अटक केली आहे. त्याच्यावर लैंगिक छळ, जमीन बळकावणे आणि लोकांवर हल्ला केल्याच्या आरोपाखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पश्चिम बंगालचे पोलिस महासंचालक (डीजीपी) राजीव कुमार यांनी सांगितले की, प्रथम माहिती अहवालात (एफआयआर) बलात्काराची कलमे जोडण्यात आली आहेत.

 

त्यांच्या म्हणण्यानुसार, महिलेने बलात्काराचे कोणतेही साक्ष पोलिसांना दिलेले नाही, उलट तिने फौजदारी प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) कलम १६४ अंतर्गत दंडाधिकाऱ्यांसमोर निवेदन दिले. पश्चिम बंगाल पोलिसांनी मीडियाला धमकावून कारवाईचा इशारा दिला होता. दि. १४ फेब्रुवारी बुधवारी पश्चिम बंगालचे राज्यपाल सीव्ही आनंद बोस यांनी संदेशखळी निदर्शनांबाबत गृह मंत्रालयाला अहवाल सादर केला होता.

 

राज्यपालांच्या अहवालात संदेशखळी येथील “अनियमित घटक” यांच्याशी संगनमत करण्यासाठी पश्चिम बंगाल पोलिसांना जबाबदार धरण्यात आले आहे. वृत्तानुसार, राज्यपालांनी सोमवारी पीडित भागाला भेट दिली आणि आंदोलक महिलांशी चर्चा केली. राज्यपाल बोस यांनी अहवालात म्हटले आहे की स्थानिक लोक टीएमसी नेत्यांचा समावेश असलेल्या लैंगिक छळाच्या दाव्यांची चौकशी करण्यासाठी विशेष टास्क फोर्स किंवा विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्याची मागणी करत आहेत.