मॅकॉलेच्या गुलामगिरीतून बाहेर पडताना!

शिक्षण क्षेत्रात राजकीय हस्तक्षेप होत असल्याचे कारण पुढे करत ‘एनसीईआरटी’च्या काही समिती सदस्यांनी पदाचा राजीनामा दिला. इतिहास बदलला जात आहे, असा आरोप या समिती सदस्यांनी केला. विशेष म्हणजे, शालेय अभ्यासक्रमातून क्रूर आक्रमणकर्ते आणि धर्मांध शासक मुघलांचा इतिहास वगळल्यानंतर समिती सदस्यांची नाराजी उघड झाली. ‘एनसीईआरटी’ने प्रसिद्धीला दिलेल्या पत्रकानुसार पाठ्यपुस्तकांमधील अभ्यासक्रमासाठी २००५ ते २००८ या दरम्यान पाठपुस्तक विकास समित्या स्थापन करण्यात आल्या होत्या. त्या पूर्णपणे शैक्षणिक होत्या. इतिहासाच्या पुस्तकातून मुघलांशी संबंधित धडे वगळले, इयत्ता अकरावीच्या समाजशास्त्राच्या पाठ्यपुस्तकातून गोध्रा जळितानंतर गुजरातमध्ये झालेल्या दंगली संदर्भातील संदर्भ काढून टाकण्यात आला, बारावीच्या राज्यशास्त्राच्या पुस्तकातून खलिस्तानचे संदर्भ काढून टाकले, दहावीच्या समाजशास्त्राच्या पुस्तकातून लोकशाहीसह अनेक प्रकरणे काढली, अशी कारणे पुढे करत समिती सदस्य नाराज झाले आहेत.

अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या काळातही पाठ्यपुस्तकांचा नवा मसुदा तयार करण्यात आला होता. २००२-०३ मध्ये पाठ्यपुस्तकांत मुस्लीम शासकांचा क्रूर आक्रमणकर्ते असा वास्तववादी उल्लेख करण्यात आला होता. भारतीय इतिहासाचा मध्ययुगीन काळ हा इस्लामी वर्चस्वाचा अंधकारमय काळ म्हणून उल्लेख करण्यात आला होता. त्यावेळीही देशातील पुरोगाम्यांनी थयथयाट केला होता. अर्थात, २००४ मध्ये काँग्रेसप्रणित संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकार जेव्हा पुन्हा सत्तेवर आले, तेव्हा ही पाठ्यपुस्तके अभ्यासक्रमातून काढून टाकण्यात आली होता. या सरकारनेही त्यांच्यानुसार अभ्यासक्रमात काही बदल केलेच होते. योगेंद्र यादव, सुहास पळशीकर यांनी तेव्हाही आपल्या पदांचा राजीनामा दिला होता. मग आताच या प्रकरणाची एव्हढी वाच्यता का केली जात आहे?

मुळात ‘एनसीईआरटी’ नेमकी काय करते, हे सर्वप्रथम समजून घेतले पाहिजे. भारतातील शाळांच्या अभ्यासक्रमाचा विकास आणि पुनरावलोकन करण्याची जबाबदारी या समितीवर देण्यात आलेली आहे. यात शिक्षणतज्ज्ञ, इतिहासकार, शास्त्रज्ञ आणि गणितज्ज्ञ यांचा समावेश असतो. शालेय अभ्यासक्रम अद्ययावत आणि संबंधित आहे का, याची खातरजमा ती करते. तसेच, तो न्याय्य आणि निःपक्षपाती आहे ना, याचीही खात्री या समितीला करून घ्यावी लागते. यापूर्वी २०१६ मध्ये इतिहासाच्या पाठ्यपुस्तकांमध्ये हिंदुत्वाचा एक धडा समाविष्ट करण्याच्या समितीच्या निर्णयाच्या निषेधार्थ इतिहास समितीच्या तीन सदस्यांनी राजीनामा दिला. त्यांनी असा दावा केला की, हा धडा पक्षपाती असून, तो हिंदू राष्ट्रवादी विचारसरणीला प्रोत्साहन देतो. २०१८ मध्ये वैदिक गणिताचा एक धडा समाविष्ट करण्याच्या समितीच्या निर्णयाच्या निषेधार्थ दोन सदस्यांनी राजीनामा दिला होता. हा धडा ‘छद्मविज्ञान’ असून, त्याला विज्ञानाच्या पाठ्यपुस्तकात स्थान देऊ नये, अशी भूमिका त्यांनी घेतली होती.

इतकी वर्षे चुकीचा इतिहास पुस्तकात होता. केंद्र सरकार वस्तुस्थिती मांडत असल्यानेच सर्वच पुरोगामी मंडळी नाराज झाली असून, ते आता ती जाहीर करत आहेत. शिक्षणाचा दर्जा घसरला असल्याची वस्तुस्थिती मात्र कोणीही मान्य करत नाही. गेली कित्येक दशके भारतीय शिक्षण व्यवस्थेत बदल करणे गरजेचे असताना, हे बदल केले गेले नाहीत. एकोणिसाव्या शतकात ब्रिटिश राजकारणी थॉमस मॅकॉले याने सुरू केलेली शिक्षण प्रणालीच आजही आपण उपयोगात आणत आहोत. मॅकॉलेने भारतीय उच्चभ्रूंना इंग्रजीमध्ये शिक्षण दिले पाहिजे, म्हणजे ते ब्रिटिश साम्राज्याशी एकनिष्ठ राहू शकतील, असा विश्वास व्यक्त करत पारंपरिक शिक्षण पद्धतीत बदल केले.

मॅकॉलेच्या शैक्षणिक सुधारणा १८३५च्या इंग्रजी शिक्षण कायद्याच्या रुपात लागू करण्यात आल्या त्याने भारतातील सर्व शाळांमध्ये इंग्रजी ही शिक्षणाची प्रमुख भाषा बनवली. अनेक नवीन विद्यापीठे तसेच महाविद्यालये स्थापन करण्यात आली. त्यातील अनेक ब्रिटिश विद्यापीठांच्या अनुकरणानेच तयार केली गेली. मॅकॉलेच्या शिक्षण पद्धतीचा भारतीय समाजावर खोलवर झालेला परिणाम आपण आजही अनुभवू शकतो. भारतीय भाषा आणि संस्कृतींकडे दुर्लक्ष करणारे शिक्षण बहुसंख्य भारतीयांमध्ये न्यूनगंडाची भावना निर्माण करणारे ठरले. ही शिक्षण प्रणाली आजही कायम आहे. पारंपरिक भारतीय शिक्षणाचे पुनरुज्जीवन करण्याची मागणी म्हणून भारतात जोर धरत आहे. पाश्चात्य संस्कृतीचे गुलाम या शिक्षण पद्धतीने जन्माला घातले. म्हणूनच ती वादग्रस्त मानली जाते.

विविधतेतील एकता यासाठी भारतीय संस्कृती जगप्रसिद्ध आहे. जगातील सर्वा जुना धर्म म्हणून हिंदू धर्माची ओळख आहे. मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, मराठा साम्राज्याने शतकानुशतके येथे कारभार पाहिला. मात्र, पाठ्यपुस्तकातून त्यांच्या कार्याची ओळख विद्यार्थ्यांना करून दिली जात नाही. जणू काही भारतात जे काही चांगले उभारले ते मुघल, ब्रिटिशांनीच अशा पद्धतीने इतिहास शिकवला जातो. मुघल, ब्रिटिश भारतात आले होते ते येथील वैभवाला भुलून. या दोघांनी भारतातून किती लूट नेली, याची गणतीच नाही. असे असताना इतिहासाच्या पुस्तकातून या आक्रमक शासनकर्त्यांची ओळख पुसून टाकायचे केंद्र सरकारने ठरवले असेल, तर त्यात काय चूक आहे, हा प्रश्न इथे उपस्थित होतो. येथील संस्कृती, भाषा यांचे महत्त्व विद्यार्थ्यांना पटवून द्यायचे असेल, तर पाठ्यपुस्तकात आमूलाग्र बदल, तर केले पाहिजेत, त्याशिवाय मॅकॉलेने पाश्चात्य राहणीमानाची भूरळ पाडणारे गुलाम जन्माला घालणेही बंद केले पाहिजे. भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम, त्यातील स्वातंत्र्यसैनिकांचे योगदान याकडे दुर्लक्ष न करता, त्यांना प्राधान्याने पाठ्यपुस्तकात समाविष्ट केले जात आहे. खरी खदखद ही आहे. मॅकॉलेच्या गुलामगिरीच्या शिक्षण प्रणालीतून भारतीय पाठ्यपुस्तके बाहेर पडत आहेत, त्याबद्दलचा संताप समिती सदस्य राजीनामा देऊन व्यक्त करत आहेत. तूर्त इतकेच!