नवा गडी अन् जुनंच राज्य...

सिंहासनावर मांजराला मुकूट चढवून बसविले तरी तो जंगलचा राजा सिंह ठरत नाही, तशीच सध्या काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांची अवस्था. गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात खर्गेंनी काँग्रेसचे अध्यक्षपद स्वीकारले खरे. पण, आज मार्च महिना उजाडला तरी खर्गेंनाही कदाचित ते या १३८ वर्षे जुन्या पक्षाचे अध्यक्ष आहेत, यावर अजूनही विश्वास नसावा. कारण, जर तसे असते तर त्याचे प्रतिबिंब नुकत्याच छत्तीसगढमधील रायपूरमध्ये संपन्न झालेल्या काँग्रेसच्या महाअधिवेशनात प्रतिबिंबित झाले असते. पण, दुर्देवाने असे आश्वासक चित्र सोडा, उलट निराशाजनक चित्रच काँग्रेसच्या महाअधिवेशनात दिसून आले. खरंतर मोठा गाजावाजा करीत आरंभलेल्या ‘भारत जोडो’ यात्रेनंतर संपन्न झालेल्या या पहिल्याच महाअधिवेशनात मृतवत काँग्रेस पक्षात नव्याने प्राण फुंकले जातील, अशी नेत्यांसह कार्यकर्त्यांनाही मोठी अपेक्षा होती. शिवाय हे महाअधिवेशन काँग्रेसला एक नवीन ऊर्जा, विजयाचा मूलमंत्र देणारे असे ऐतिहासिक वगैरे ठरेल, असेही दावे पक्षाकडून केले गेले. परंतु, काँग्रेसचे हे महाअधिवेशन मात्र ‘महाफ्लॉप’च ठरल्याचे सर्वार्थाने दिसून आले. नेत्यांच्या भाषणापासून ते एकंदरच अधिवेशनातील ठरावांपर्यंत, या अधिवेशनातून शेवटी काँग्रेसच्या हाताशी नेमके काय लागले, असाच प्रश्न पडावा.

गेल्या वर्षी अध्यक्षपदाची निवडणूक घेऊन काँग्रेसमध्ये लोकशाही कशी अजूनही जीवंत आहे, हे जनतेच्या मनावर बिंबवण्याचा काँग्रेसने पुरेपूर प्रयत्न केला. अपेक्षेप्रमाणे थरुरांवर मात करत गांधी घराण्याच्या मर्जीतले बुजुर्ग खर्गे अध्यक्षपदी विराजमानही झाले. परंतु, त्या क्षणापासून ते आजतागायत काँग्रेस अध्यक्ष म्हणून अगदी अधिकारवाणीने खर्गेंनी स्वबुद्धीने किती निर्णय घेतले? जे निर्णय घेतले, त्यासाठीही ‘हायकमांड’चे कितीदा पाय धरले, हाच खरा संशोधनाचा विषय ठरावा. मग प्रश्न राजस्थानमधील गेहलोत-पायलट संघर्षाचा असो वा महाराष्ट्रातील थोरात-पटोलेवादाचा; अखेरीस सगळ्याच प्रश्नांची उत्तरं ही ‘हायकमांड’च्याच आज्ञेला शिरसावंद्य मानून कशीबशी मार्गी लागली. त्यामुळे अध्यक्ष म्हणूून खर्गेंवर पक्षाची नैतिक जबाबदारी असली तरी, रुबाब मात्र गांधी घराण्याचाच! त्याचाच प्रत्यय या महाअधिवेशनातही आला, जेव्हा रणरणत्या उन्हात ध्वजवंदनावेळी कार्यकर्त्याने छत्री ही सोनिया गांधींच्या डोक्यावर धरली. पण, त्यांच्यापेक्षा वयाने ज्येष्ठ आणि अध्यक्षपदी असलेल्या खर्गेंना मात्र उन्हाचे चटके सोसतच ध्वजवंदन पार पाडावे लागले.

परवाच्या आपल्या बेळगावच्या भाषणातही खुद्द पंतप्रधान मोदींनीही खर्गेंप्रति सहानुभूती व्यक्त करत या अपमानाचा किस्सा कथन केला. पण, काँग्रेसचा पूर्वेतिहास बघता, गांधी घराण्याबाहेरच्या काँग्रेस अध्यक्षांना अशाच उपेक्षित अन् अवमानजनक पद्धतीने वागवले गेले, त्याचा हा देश साक्षीदार आहेच. माजी पंतप्रधान आणि काँग्रेसचे अध्यक्ष राहिलेल्या नरसिंह रावांच्या अंत्यदर्शनासाठीही काँग्रेसच्या मुख्यालयाचे दरवाजे तेव्हा का उघडले नाही, हा प्रश्न अजूनही अनुत्तरितच. अखेरीस त्यांचे अंत्यसंस्कार त्यांच्या गृहराज्यात आंध्र प्रदेशातच पार पडले. अख्खी हयात काँग्रेससाठी समर्पित व्यक्तिमत्त्वाचा यापेक्षा मोठा अपमान तो काय? संपुआच्या काळातही डॉ. मनमोहन सिंग हे नामधारी पंतप्रधान, तर सर्व सूत्रे सत्ताबाह्य केंद्र असलेल्या सोनिया गांधींच्याच हाती होती. या ‘रिमोट कंट्रोल’ सरकारवर गांधी घराण्याचा कसा एकहाती अंकुश होता, त्याच्या सुरस कथा ‘द अ‍ॅक्सिडेंटल प्राईम मिनिस्टर’ या पुस्तकातून आणि नंतर चित्रपटातूनही जगासमोर आल्याच. सीताराम केसरी, नरसिंह राव, मनमोहन सिंग आणि आता खर्गे. काँग्रेसचा वरकरणी कारभारी बदलला तरी सगळ्या चाव्या या आजही गांधी घराण्याकडेच एकवटलेल्या. त्यांच्याशिवाय काँग्रेसचे पानही हलत नाही, हेच या महाअधिवेशनातूनही सिद्ध झाले.

राहता राहिला प्रश्न काँग्रेसच्या ठरावांचा आणि निर्णयांचा, तर तिथेही सगळा सावळा गोंधळच! काँग्रेसच्या कार्यसमितीची निवडणूक या महाअधिवेशनादरम्यानच घेतली जाईल, अशी अटकळ होती. परंतु, काँग्रेसने कार्यसमितीच्या निवडणुकीला सरळ सरळ फाटा देत या समितीवरील थेट नेमणुकांचे अधिकार खर्गेंच्याच हाती दिले. त्यामुळे खर्गे आता त्यांच्याच मर्जीतील अशा ३५ मंडळींच्या थेट नेमणुका करतील. त्याचबरोबर ‘एक व्यक्ती, एक पद’, ‘एक कुटुंब, एक तिकीट’ यांसारख्या काँग्रेसच्या आधीच्या चिंतन शिबिरांमध्ये उच्चरवाने चर्चिलेल्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांनाही महाअधिवेशनात मात्र बासनातच गुंडाळण्यात आले. त्यामुळे काँग्रेस पक्षात लोकशाही ही फक्त भाषणापुरतीच मर्यादित आहे, त्याचाच प्रत्यय या महाअधिवेशनातून आला.

 

खरंतर एखाद्या पक्षाचे असे राष्ट्रीय अधिवेशन म्हटले की अगदी तळागाळातील कार्यकर्त्यांचा ओघ अपेक्षितच. पण, काँग्रेसच्या महाअधिवेशनात तर राज्य अथवा जिल्हा पातळीवरील नेत्यांनाही त्यांच्याच अध्यक्षांशी, गांधी घराण्यातील नेत्यांशी साधी चर्चा करायचीही संधी मिळालेली दिसली नाही. अशा अधिवेशनात केवळ व्यवस्थांची भव्यता पुरेशी नसते, तर आलेल्या प्रत्येक कार्यकर्त्याला, नेत्याला आपण या पक्षाचा अविभाज्य घटक आहोत, ही सामूहिक संघटन भावनाही तितकीच महत्त्वाची. पण, दुर्दैवाने काँग्रेस नेत्यांच्या त्याच त्या फुटकळ भाषणांपलीकडे कार्यकर्त्यांच्या हाती भविष्यातील निवडणुका जिंकण्याचा कोणताही आराखडा, कार्यक्रम लागला नाहीच. याउलट प्रियांका गांधींच्या स्वागतासाठी रस्त्यावर सहा हजार किलो गुलाबांच्या पाकळ्यांच्या पायघड्या अंथरण्याचा लाळघोटेपणा मात्र काँग्रेसच्या आयोजकांनी केला. यावरुन काँग्रेस पक्षातील ‘हायकमांड’ आणि बिचारे ‘लो-कमांड’ कार्यकर्ते यांमधील अंतर अगदी स्पष्ट व्हावे.

एकूणच काँग्रेसमधील अध्यक्षबदल या निष्प्राण पक्षाला उभारी देणारा ठरेल, ही अपेक्षाच मुळी या महाअधिवेशनानंतर फोल ठरलेली दिसते. त्यामुळे नवा गडी अन् जुन्यांचेच राज्य कायम असल्यामुळे, काँग्रेस नामक या बुडत्या जहाजाचे आता कितीही कप्तान बदलले, तरी या पक्षाला २०२४ साली जलसमाधीपासून कोणीही वाचवू शकत नाही, हेच खरे!