कारागृहातील कैद्यांच्या सुटकेचा मार्ग मोकळा!

ठाणे : राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, नवी दिल्ली तसेच महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई यांच्या निर्देशानुसार ठाणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश अभय मंत्री यांच्या मार्गदर्शनाखाली १८ सप्टेंबर ते २० नोव्हेंबर २०२३ या कालावधीत बंदी पुर्नविलोकन समिती अभियान - २०२३ ("Under Trial Review Committee Special Campaign- 2023") या अभिनव अभियानाची सुरुवात करण्यात आली आहे.

 

तुरुंगातील बंदयांची संख्या आटोक्यात आणणे व जे कैदी तुरुंगातून सुटकेस पात्र आहेत परंतू, काही कायदेशीर व तांत्रिक कारणावरुन वर्षानुवर्षे बंदिस्त आहेत त्यांची सुटका करणे, हा या अभियानाचा उद्देश आहे, अशी माहिती ठाणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव ईश्वर सूर्यवंशी यांनी दिली.

 

या अभियानासाठी स्थापन केलेल्या बंदी पुनर्विलोकन समितीमध्ये प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, ठाणे, जिल्हादंडाधिकारी, ठाणे आणि पालघर, पोलीस आयुक्त, ठाणे, नवी मुंबई आणि मिरा-भाईंदर, पोलीस अधीक्षक, ठाणे आणि पालघर, जिल्हा सरकारी अभियोक्ता, ठाणे आणि अधीक्षक, ठाणे मध्यवर्ती कारागृह, तळोजा मध्यवर्ती कारागृह, नवी मुंबई आणि जिल्हा कारागृह वर्ग १. कल्याण यांचा समावेश आहे.

 

या समितीतर्फे ठाणे जिल्ह्यांतर्गत असलेल्या ठाणे मध्यवर्ती कारागृह, तळोजा तसेच नवी मुंबई आणि जिल्हा कारागृह वर्ग-१, कल्याण या कारागृहातील बंदिस्त असलेल्या कैदयांच्या प्रकरणाची पडताळणी होणार असून, त्यामध्ये जे कैदी फौजदारी प्रक्रिया संहिता ४३६, ४३६A सीआरपीसी. नुसार जामीन मिळण्यास पात्र असलेले कैदी, विविध व्याधी, आजाराने त्रस्त असलेले कैदी, तडजोडपात्र गुन्हयातील कैदी, ज्या प्रकरणातील गुन्हयास अपराधी परिविक्षा अधिनियम १९५८ च्या तरतुदी लागू करता येतील असे कैदी, ज्या कैदयांच्या प्रकरणात मुदतीत दोषारोप पत्र दाखल करण्यात आलेले नाहीत.

 

तसेच २ वर्ष कालावधीची शिक्षा असलेले प्रदीर्घ कालावधीपासून बंदिस्त असलेले कैदी तसेच १९ ते २१ वयोगटातील ७ वर्षांपर्यंतच्या शिक्षा असलेल्या व त्यापैकी एक चतुर्थांश कालावधी कारागृहात व्यतीत केलेल्या प्रथम गुन्हयातील कैदी यांचा विचार या समितीमार्फत करण्यात येणार आहे.

तसेच योग्य प्रकरणात समितीमार्फत जामीनावर सुटकेसाठीची शिफारस संबंधीत न्यायालयांना करण्यात येणार आहे. या अभियानामध्ये जे कैदी तुरुंगातून मुक्त होतील त्यांनी जामीन आदेशातील अटींचे काटेकोर पालन करणे, प्रकरणांच्या तारखेस उपस्थित राहणे व खटला चालण्यास आवश्यक ते सहकार्य न्यायालयास करणे बंधनकारक असल्याचेही स्पष्ट केले आहे.

  

 

कारागृहामध्ये असंख्य कैदी ज्यांचा जामीन आदेश होऊनही त्याची पूर्तता झालेली नसल्याने अनेक वर्षांपासून बंदिस्त असल्याचे दिसून येत असून केवळ आर्थिक अडचणीमुळे ते त्याच्या संविधानिक हक्कापासून वंचित असल्याचे दिसून येत असल्याने अशा कैद्यांच्या जामीन अर्जाचा व अटींचा पुनर्विचार करण्याबाबत शिफारस करण्यात येणार आहे. या अभियानामुळे अनेक कैदी कारागृहातून मुक्त होणार असून त्यामुळे तुरुंगावरील वाढलेला ताण कमी होणार आहे.