ऑडिटच्या नावाखाली रुग्णालय हडपण्याचा प्रयत्न ?

    27-Aug-2022   
Total Views | 63
 



मुंबई :
 कोरोनाकाळात मुंबईतील आरोग्य व्यवस्थेची स्थिती मुंबई आणि महाराष्ट्रासमोर आली होती. मुंबईतील रुग्णालये, त्यातील अपुऱ्या सुविधा, अपुरी संसाधने आणि आरोग्य व्यवस्थेची वस्तुस्थिती समोर आलेली असताना मुंबई महापालिकेद्वारे गेल्या २५ वर्षांत आरोग्य व्यवस्थेच्या बळकटीच्या बाबतीत करण्यात आलेले दावे किती फोल होते हे स्पष्ट झाले होते.
 
 
एकीकडे महापालिकेच्या आरोग्य व्यवस्थेची स्थिती अशी बिकट होत असताना दुसरीकडे माझगांवच्या एका मोठ्या रुग्णालयात एक धक्कादायक आणि गंभीर प्रकार उघडकीस आला आहे. बाह्यरूपात सुस्थितीत दिसणाऱ्या माझगांवच्या ताराबागेतील प्रिन्स अलीखान धर्मादाय रुग्णालय प्रशासनाने रुग्णालयातील नऊशे पेक्षा अधिक कर्मचाऱ्यांना एका ईमेलद्वारे रुग्णालय तात्काळ खाली करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच रुग्णालयात रुग्ण दाखल करून घेण्यास मज्जाव करण्यात आल्याचा दावा देखील रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांनी केला आहे.
आमच्या रुग्णालयाची स्थिती भक्कम असून त्याला कुठलाही धोका नाही. मात्र, काही मंडळींना ही जागा विकासकांच्या घशात घालायची आहे आणि त्यामुळेच स्ट्रक्चरल ऑडिटच्या नावाखाली रुग्णालयाची जागा हडपिण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत, असा गंभीर आरोप रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांनी केला आहे. रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांनी या प्रकरणी नुकताच 'दै. मुंबई तरुण भारत'शी विशेष संवाद साधला, त्यावेळी बोलताना त्यांनी रुग्णालय प्रशासनाच्या कारभारावर संशय व्यक्त करत प्रशासनाच्या विरोधात न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला आहे.


पडद्याआडच्या हालचाली संशयास्पद

'आमच्या प्रिन्स अलीखान रुग्णालय प्रशासनाकडून काही दिवसांपूर्वी अचानक कुठलीही पूर्वकल्पना न देता स्ट्रक्चरल ऑडिट केल्याचे सांगत रुग्णालयाच्या आवारात एक नोटीस लावली होती. त्यात आजपासून कुठल्याही रुग्णाला भरती न करण्याचे तसेच रुग्णांवर होणाऱ्या शस्त्रक्रियांसह इतर सर्व प्रक्रिया तात्काळ थांबविण्याचे आदेश दिले गेले. त्यानंतर कर्मचाऱ्यांनी याबाबत प्रशासनाकडे जाब विचारल्यानंतर स्ट्रक्चरल ऑडिटचा अहवाल न देता कुठलीही समाधानकारक उत्तरे आम्हाला मिळालेली नाहीत. प्रशासनाने जरी आम्हाला दाद दिली नसली तरी आम्ही कर्मचारी या विरोधात एकजुटीने लढा देणार हे निश्चित. पण धक्कादायक बाब म्हणजे रुग्णालय प्रशासन देखील आम्ही याबाबत अनभिज्ञ असल्याचा दावा करत असल्यामुळे यात निश्चित काही तरी दडलेले असून  पडद्याआडच्या हालचाली संशयास्पद आहेत.'
- मंगेश तळेकर, प्रतिनिधी, PAKH कर्मचारी युनिअन, प्रिन्स अलीखान रुग्णालय


स्ट्रक्चरल ऑडिटवरच प्रश्नचिन्ह

'कुठल्याही इमारतीचे स्ट्रक्चरल ऑडिट तेव्हाच केले जाते जेव्हा त्या इमारतीच्या बांधणी किंवा सद्यस्थिती बाबतीत काही तक्रारी असतात किंवा काही घटना घडल्या नंतरच अशाप्रकारचे ऑडिट केले जाते असा साधारण संकेत आहे. मुळात ज्या ऑडिटचे कारण दाखवून हा प्रकार केला जात आहे त्या ऑडिटवरच आम्हाला मोठा आक्षेप आहे. अशी कुठलीही प्रक्रिया राबविताना इथल्या कुणीही पाहिलेली नाही अथवा या ऑडिटसाठी एकही दिवस रुग्णालय बंद करण्यात आलेले नव्हते.  विशेष बाब म्हणजे महापालिका प्रशासनाने देखील सदरील इमारत धोकादायक असल्याची नोटीस दिलेली नाही. त्यामुळे ज्या ऑडिटचा दाखल देत रुग्णालय खाली करण्याचे आणि इमारत बळकाविण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत त्या ऑडिटच्या विश्वासार्हतेवरच खरेतर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालेले आहे.
- शैलेश मेस्त्री, ऍडमिशन विभाग, प्रिन्स अलीखान रुग्णालय


रुग्णालय प्रशासनाची भूमिका संशयास्पद

'प्रशासनातर्फे अचानक देण्यात आलेले हे आदेश अनाकलनीय आहेत. रुग्णालय प्रशासनाने घेतलेल्या या भूमिकेमुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये अस्वस्थता पसरली असून ९५० कुटुंबांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. जर इमारतीचे ऑडिट झाले आहे तरी स्थानिक व्यवस्थापनाला त्याची कल्पना का देण्यात आली नाही ? मुळात ऑडिट झाले की नाही याबाबत स्पष्टता नाही आणि जर ते ऑडिट झाले आहे तर त्याचा अहवाल देण्यापासून प्रशासन पळ का काढत आहे ? हा खरा सवाल आहे. त्यामुळे या प्रकरणी रुग्णालय प्रशासनाने घेतलेली भूमिका संशयास्पद असून कर्मचाऱ्यांमध्ये मोठा संभ्रम निर्माण झाला आहे.'
- मानसी चव्हाण, महिला कर्मचारी, प्रिन्स अलीखान रुग्णालय


महापालिकेकडून कुठलीही नोटीस नाही !

'प्रिन्स अलीखान रुग्णालय धोकादायक स्थितीत आहे किंवा तत्सम प्रकारची कुठलीही नोटीस प्रिन्स अलीखान रुग्णालयाला देण्यात आलेली नाही. रुग्णालय इमारतीचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याच्या संदर्भात प्रशासनाने नोटीस बजावली होती की नाही याबाबत अद्याप स्पष्टता नसली तरी रुग्णालयाची इमारत धोकादायक आहे आणि इमारत खाली करावी लागेल अशा आशयाची कुठलीही नोटीस मुंबई महापालिका प्रशासनाच्या वतीने देण्यात आलेली नाही,' असा खुलासा मुंबई महापालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दै. मुंबई तरुण भारतच्या प्रतिनिधींनी केला आहे.
 
 
 

ओम देशमुख

मूळ मराठवाड्यातील बीडचे.
'बॅचलर ऑफ जर्नालिझम'पर्यंत शिक्षण.
सिव्हिल इंजिनिअरिंगमध्ये पदविकेपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण.
सध्या दै.'मुंबई तरुण भारत'चे मुंबई महापालिका प्रतिनिधी.
दै.'मुंबई तरुण भारत'पूर्वी काही वृत्तपत्र आणि पोर्टल्ससाठी लिखाण.
अग्रलेख
जरुर वाचा
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना पात्र आणि अपात्र लाभार्थी

मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना पात्र आणि अपात्र लाभार्थी

मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेतील पात्र असलेल्या २.२५ कोटी लाभार्थ्यांना जूनचा सन्मान निधी वितरित करण्यात आला आहे.मात्र २६.३४ लाख लाभार्थ्यांना अपात्र करण्यात आले आहेत. य.ाअपात्र लाभार्थ्यांपैकी काहीजण एकापेक्षा अधिक योजनांचा लाभ घेत आहेत. तर काही कुटुंबांमध्ये दोनपेक्षा जास्त लाभार्थी आहेत,तसेच ही ठिकाणी पुरुषांनीही अर्ज केल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. या सर्व २६.३४ लाख अपात्र लाभार्थींना जूनपासून योजनेचा लाभ घेण्यास स्थगिती दिल्याची माहिती महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिली. या योजनेअ..

महापुरुषांचे विचार आजच्या पिढीपर्यंत पोहोचविण्याचे काम करायचे आहे : पद्मश्री गिरीश प्रभुणे

महापुरुषांचे विचार आजच्या पिढीपर्यंत पोहोचविण्याचे काम करायचे आहे : पद्मश्री गिरीश प्रभुणे

लोकमान्य टिळकांनी ब्रिटिश राजवटी विरोधात सर्व भारतीयांना एकत्र करून स्वातंत्र्यलढा हा देश पातळीवरून नेला. स्वदेशी,स्वधर्म जागरूत करून राष्ट्रीय शिक्षणावर भर दिला. या सर्व कामासाठी त्यांना तुरुंगात जावे लागले.आपल्याला महापुरुषांचे विचार आजच्या पिढीपर्यंत पोहोचविण्याचे काम करायचे आहे.‘असे पद्मश्री गिरीश प्रभुणे म्हणाले. नुकतेच मातंग साहित्य परिषद, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे संज्ञापन व वृत्तपत्र विभाग व अण्णा भाऊ साठे अध्यासन यांच्या वतीने लोकमान्य टिळक, गोपाळ गणेश आगरकर, महर्षी विठ्ठल रामजी ..

ओला, उबेरची स्पर्धा थेट राज्य सरकारशी राज्य सरकारच चालवणार अ‍ॅप आधारित टॅक्सी आणि इ बाईक

ओला, उबेरची स्पर्धा थेट राज्य सरकारशी राज्य सरकारच चालवणार अ‍ॅप आधारित टॅक्सी आणि इ बाईक

"राज्य सरकार मराठी तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी अ‍ॅप आधारित प्रवासी वाहनसेवा सुरू करण्याच्या विचारात असुन प्रवासी वाहतुकीसाठी अ‍ॅप आधारित रिक्षा,टॅक्सी व ई-बाईक सेवा आता खासगी कंपन्यांपुरती मर्यादित न राहता, परिवहन विभागाच्या सहकार्याने सुरू करण्यात येणार आहे. याॲपला जय महाराष्ट्र, महा-राईड, महा-यात्री, महा-गो यापैकी एखादे नाव देणे प्रस्तावित आहे,अशी माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली. राज्य सरकारच्या अंतिम मान्यतेने हे शासकीय ॲप लवकरच कार्यान्वित होईल असा विश्वास त्यांनी ..

Email

admin@mahamtb.com

Phone

+91 22 2416 3121