हज-उमरा सेवेसाठी जीएसटी सूट देण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली

 

 

 

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी सौदी अरेबियाला जाणाऱ्या यात्रेकरूंना हज आणि उमरा सेवांसाठी वस्तू व सेवा कर अर्थात जीएसटीमधीन सूट देण्याची विनंती करणारी याचिका फेटाळून लावली. विविध खासगी टूर ऑपरेटर्सतर्फे या याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या.

 

 

हज आणि उमरा सेवांसाठी जीएसटी सूट देण्याची विनंती करणाऱ्या याचिका विविध टूर ऑपरेटर्सने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केल्या होत्या. या याचिकांवर एकत्रितपणे न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर, न्या. ए. एस. ओक आणि न्या. सी. टी रविकुमार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. न्यायालयाने जीएसटी सूट देण्याची मागणी फेटाळून लावली.

 

 

यावेळी न्यायालयाने म्हटले की, भारताबाहेर प्रदान केलेल्या सेवांसाठी जीएसटीच्या मुद्द्याविषयी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल असून त्यावर अन्य खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. कोणताही कर कायदा संविधानाच्या कलम 245 नुसार अतिरिक्त-प्रादेशिक क्रियाकलापांवर लागू होऊ शकत नाही. भारताबाहेर वापरल्या जाणाऱ्या वस्तूंवर जीएसटी लावता येणार नाही, असा त्यांचा युक्तिवाद आहे. त्या आधारावर टूर ऑपरेटर हज आणि उमरा सेवांवरील जीएसटी आकारणीस आव्हान देत आहेत. मात्र, सूट आणि भेदभाव या दोन्ही आधारांवर सदर याचिका फेटाळून लावत असल्याचेही न्यायालयाने यावेळी म्हटले आहे.