मुंबईतील दरडग्रस्तांना पुन्हा नोटिसा; निश्चित स्थलांतरणाची मागणी

 

 

 

 

 

मुंबई : अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपलेल्या पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईतील धोकादायक इमारती आणि दरडींखाली राहणार्‍या रहिवाशांचा प्रश्न पुन्हा एकदा समोर आला आहे. मुंबई महापालिका प्रशासनातर्फे भांडुप, विक्रोळी, पवईतील दरडींखाली वास्तव्यास असणार्‍या रहिवाशांना नोटिसा बजावल्या असून त्यांच्या निश्चित अशा स्थलांतरणाचा प्रश्न अद्याप निकाली निघालेला नाही.

 

 

 

माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी दाखल केलेल्या माहिती अधिकार अर्जावर मुंबई महापालिका आणि ’म्हाडा’ने मुंबईतील दरडींखालील भाग आणि त्यांच्या स्थानांतरणाच्या प्रश्नावर उत्तर दिले आहे. प्राप्त माहितीनुसार, मुंबईतील ३६ पैकी २५ विधानसभा मतदारसंघांमध्ये ३२७ ठिकाणे दरडीखाली असून, एकूण २५७ ठिकाणांना धोकादायक म्हणून जाहीर करण्यात आले आहे. या भागात २२ हजार ४८३ कुटुंबीय असून, त्यापैकी ९ हजार ६५७ कुटुंबीयांना प्राधान्याने स्थानांतरित करण्याची शिफारस मुंबई झोपडपट्टी सुधार मंडळातर्फे राज्य सरकारला केली आहे. सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून झोपड्यांच्या संरक्षणासाठी बांधण्यात आलेल्या संरक्षक भिंतीपेक्षा नागरिकांना कायमस्वरूपी सुरक्षितस्थळी हलवणे आवश्यक असल्याचे गलगली यांनी म्हटले आहे.

 

 

 

 

पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई महापालिका प्रशासनातर्फे दरडींच्या भागातील नागरिकांना स्थलांतरित होण्याच्या संदर्भात नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे येत्या पावसाळ्यात जर काही अनुचित घटना किंवा दुर्घटना घडली, तर त्यास मुंबई महापालिका जबाबदार राहणार नाही, असे महापालिका प्रशासनातर्फे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

 

 

 

 

“महापालिका प्रशासनाकडून दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी दरडग्रस्तांना स्थलांतरणासाठी नोटिसा देण्यात आल्या आहेत. महापालिकेने केवळ नोटीस न देता आमच्या निश्चित अशा स्थलांतरणाची व्यवस्था करावी,” अशी मागणी दरडग्रस्त आता करू लागले आहेत.

 

 

 

 

मागील २० वर्षांत दरडी कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत आतापर्यंत ३०० पेक्षा जास्त लोकांनी जीव गमावला असून, ३२० हून अधिक जखमी झाले आहेत. २०१० मध्ये सर्वसमावेशक सर्वेक्षण करणार्‍या मुंबई झोपडपट्टी सुधार मंडळाने शिफारस केली होती आणि त्यावर वेळीच कार्यवाही झाली असती, तर नागरिकांचे मृत्यू रोखता आले असतेे. मंडळाचा अहवाल आणि माझ्या पाठपुराव्यानंतर दि. १ सप्टेंबर, २०११ रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी कृती आराखडा तयार करण्याचे आदेश दिले होते. तथापि, त्यानंतर दहा वर्षे उलटूनही नगरविकास विभाग अद्याप त्याची अंमलबजावणी करीत नाही. मुख्यमंत्र्यांनी आदेश दिल्याप्रमाणे यापैकी कोणतीही ‘अ‍ॅक्शन टेकिंग प्लॅन’ (एटीपी) तयार केलीच नाही.

-अनिल गलगली, माहिती अधिकार कार्यकर्ते