अंदमान : पूर्वीचे आणि नंतरचे सावरकर...

 

 

-

अंदमानपूर्वीचा सावरकरांचा कालखंड म्हणजे १९१० पूर्वीचा वयाच्या केवळ २८व्या वर्षी ५० वर्षांची दोन जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावल्या गेलेल्या एका तरूण क्रांतिकारकाचा कालखंड होता. ज्याच्या हृदयात मातृभूमीविषयी अपार प्रेम होते व जाज्ज्वल्य राष्ट्रभक्तीने प्रेरित झालेले तरुण सावरकर ब्रिटिश दास्यातून राष्ट्र मुक्त करण्यासाठी सशस्त्र मार्गाचा अवलंब करणे गैर समजत नव्हते. तारूण्याच्या काळात ब्रिटिशांना भारतातून हाकलून टाकण्यासाठी संघटना उभ्या करणे, समविचारी तरुण उभे करणे, सशस्त्र क्रांतिसाठी लागणारे साहित्य कसे मिळवायचे, निर्माण करायचे, तरुणांना प्रेरणा देण्यासाठी लेखणी वा वाणीचा वापर कसा करायचा, हे त्यांना ज्ञात होते. लंडनच्या वास्तव्यात असंख्य स्वकीय व परकीय राष्ट्रवीरांची प्रेरणा घेऊन ते कामाला लागले होते.

त्यांच्या समोर ‘ब्रिटिशमुक्त भारत’ हे एकमेव ध्येय होते. जाती-धर्माचे राजकारण त्यांच्या मनाला शिवलेलेसुद्धा नव्हते. उलट ‘१८५७ चे स्वातंत्र्यसमर’ या त्यांच्या ग्रंथात त्यांनी उठावातील मुस्लीम नेत्यांची, अनुयायांची प्रचंड प्रशंसा केलेली आहे, तर ब्रिटिशांना साथ देणार्‍या हिंदू शिपायांची निर्भत्सना केलेली आहे. आम्ही हिंदी किंवा भारतीयांनी आमच्या देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी व लोकशाहीसाठी १८५७ मध्ये उठाव केला, ही त्यांची भूमिका होती. बहादूरशहा जफर हा मुस्लीम नेता भारताचा प्रमुख होणे त्यांनी मान्य केलेले होते, कारण तो येथील हिंदू-मुस्लिमांनी नियुक्त केलेला बादशहा होता. मग ही भूमिका १९२१ नंतर त्यांनी का बदलली?

१९१० मध्ये सावरकरांवर ब्रिटिश शासनाच्या विरोधात कट रचल्याचा व अन्य आरोप ठेवून तो खटला भारतात चालवण्यात आला व त्यात दोन विविध गुन्ह्यांसाठी दोन जन्मठेपेच्या शिक्षा देण्यात आल्या. त्यांना काळ्यापाण्याची शिक्षा म्हणजे अंदमानमध्ये पाठवण्यात आले. अंदमान ही त्यांच्यासाठी परिवर्तनाची भूमी ठरली. त्याकाळी भारतभरात चालू असलेले हिंदू-मुस्लीम संघर्ष, मुसलमान हे स्वतंत्र राष्ट्र आहेत, ही १९०६ मध्ये स्थापन झालेल्या मुस्लीम लीगची भूमिका, तुर्कस्थानातील खिलाफतीच्या प्रश्नासाठी भारताच्या रस्त्यावर उतरलेले मुस्लीम, अंदमानाच्या तुरूंगात जबरदस्तीने हिंदूंचे होत असलेले धर्मांतर या बाबींचे ते सूक्ष्म निरीक्षण करीत होते.

मुस्लीम प्रश्न हा वरवरचा नाही, तर तो अधिक मूळातून अभ्यासण्याचा आहे, हे त्यांना कळले. या काळात त्यांनी इस्लामचा सखोल अभ्यास केला व त्यांना मुसलमानांप्रमाणेच हिंदूंच्या ऐक्याची व संघटनेची अनिवार्यता पटू लागली. भारतातील मुस्लिमेत्तर लोकांच्या समूहाला त्यांनी ‘हिंदू’ या व्याख्येत बसवले. ‘ज्यांचे धर्म भारतात जन्मले (पुण्यभू) आणि ज्यांचे पूर्वज भारतात जन्मले (पितृभू) ते हिंदू’ अशी हिंदूंची प्रथमच व्याख्याही त्यांनी केली.

त्यांचे हिंदुत्व म्हणजे हिंदूंचे एकीकरण व त्यांचे न्याय्य हक्करक्षण. हिंदू हे केवळ हिंदू आहेत, या कारणासाठी जो अन्याय होत होता किंवा होणार होता, त्यासाठी ते हिंदूंच्या बाजूने भक्कमपणे उभे होते. २२ टक्के लोकसंख्या असलेले मुसलमान ५० टक्के वाटा मागत होते, तेव्हा ७८ टक्के उर्वरित हिंदूंचे काय, असा प्रश्न त्यांना पडला होता. आपण भारतात बहुसंख्याक आहोत, हा आपला गुन्हा आहे काय, असे ते म्हणत असत. १९३७ ते १९४५ पर्यंत ते हिंदू महासभेचे अध्यक्ष होते. त्यांच्या अध्यक्षीय भाषणात त्यांनी या विषयावर अतिशय परखड मते मांडलेली आहेत.

१९३८ मध्ये ते अजमेर येथे म्हणाले, “आमचे पार्लमेंट अशा स्वरूपाचे तयार होईल की, त्या पार्लमेंटात पाऊल ठेवताच कोण हिंदू, मुसलमान, पारशी या भेदाचा मागमूसही राहणार नाही. सारेच्या सारे ‘भारतीय’ या नावाने संबोधले जातील. काँग्रेसने अशी प्रणाली रचली असती तर मी प्रथम काँग्रेसचा सदस्य झालो असतो. परंतु, काँग्रेस राष्ट्रीयत्वाचा देखावा मात्र करीत आहे. खरा देशाभिमानी तोच की, जो मुसलमान अलपसंख्य, हिंदू बहुसंख्य असले काही जाणत नाही. त्याच्या दृष्टीला सारे हिंदीच दिसले पाहिजेत.”

आणखी एका भाषणात ते म्हणतात, “... अल्पसंख्याकांना आपला धर्म पाळण्याचे, आपली भाषा बोलण्याचे, स्वतःपुरती आपली संस्कृती विकसित करण्याचे स्वातंत्र्य राहील. या न्याय्य अटींवर मुसलमान आम्हाला मिळत असतील तर उत्तमच, तसे न झाल्यास आमची ब्रीदवाक्ये ठरलेली आहेत : ‘याल तर तुमच्यासह, न याल तर तुमच्यावाचून आणि विरोधाल तर तुम्हालाही विरोधून आम्ही एकटे हिंदू हिंदुस्थानच्या स्वातंत्र्याचा लढा यश येईतो लढत राहू.”

 

बिहारच्या एका सभेत त्यांनी सांगितले, “भौगोलिक राष्ट्रीयतेच्या साच्यात भारतवर्षाला ओतणे हे हिंदू महासभेचे ध्येय आहे. इतकेच नव्हे, तर हिंदू महासभेच्या दृष्टीने खरी राष्ट्रीयता तीच होय की, जिच्या छायेखाली प्रत्येक व्यक्ती समान असेल, जिच्या लोकसभेत तुम्ही कोणत्या धर्माचे आहात- मुसलमान आहात, ख्रिश्चन आहात की यहुदी आहात, हे कोणालाही विचारले जाणार नाही. आम्ही सर्वांना ‘हिंदुस्थानी’ संबोधू. सार्वजनिक क्षेत्रात, सरकारी नोकर्‍यांतून तो हिंदुस्थानचा मनुष्य आहे की नाही एवढेच पाहू. याहून खरी राष्ट्रीयता ती दुसरी काय असू शकते?”

मुसलमानांना दुय्यम दर्जाचे नागरिकत्व सावरकर देणार होते, अशा खोट्या कंड्या पिकवणार्‍यांना त्यांच्या पुढील मतांना समजून घेतले पाहिजे. १९३९ मध्ये ते भावी राज्यघटनेबद्दल म्हणतात, “...सर्व नागरिकांना समान अधिकार व कर्तव्ये असतील, मग त्याची जात वा धर्म कोणतीही असो. भाषण, विचार, धर्म नि संघटना इत्यादीसंबंधीचे मूलभूत अधिकार सर्व नागरिकांना सारखेच उपभोगिता येतील. सार्वजनिक शांतता, सुव्यवस्था नि राष्ट्रीय आवश्यकता यांच्या प्रीत्यर्थ या अधिकारावर जी बंधने घातली जातील, ती केवळ धार्मिक वा जातीय विचारांच्या आधारे नसून सर्वसामान्य कारणासाठीच घालण्यात येईल. एवढेच नव्हे, तर अल्पसंख्याकांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधीगृहात स्थान दिले जाईल, आर्थिक अंशही दिला जाईल,” असे आश्वासन त्यांनी दिले होते.

पण, मुसलमानांना भारतात न्यायपालिकेत, कार्यकारी मंडळात व न्यायपालिकेत निम्मा वाटा पाहिजे होता. उर्वरित निम्म्यामध्ये भारतातील ७८ टक्के मुस्लिमेत्तरांनी भागवावे, ही अन्याय्य मागणी सावरकरांना अमान्य होती. त्यामुळेच त्यांनी हिंदूंचे प्रबोधन केले, त्यांच्यात जागृती निर्माण केली.अंदमानोत्तर काळात त्यांच्या धर्मनिरपेक्ष विचारांना धार आलेली होती. त्यांनी सगळे धर्मग्रंथ कालबाह्य ठरवलेले होते. धर्म ही पारलौकिकाची बाब ठरवली. “आज काय योग्य, काय अयोग्य हे आमचे लोकप्रतिनिधी ठरवतील, आमची संसद ठरवेल,” असे त्यांना वाटत होते.

 

 

अंदमानपूर्वीचे सावरकर सशस्त्र क्रांती करणारे होते, ब्रिटिशांना हाकलणारे होते, सर्वधर्मसमभाव मानणारे होते. त्यांना मुस्लीम प्रश्नाचे गांभीर्य तर सोडा, साधा परिचयसुद्धा झालेला नव्हता. खिलाफत चळवळीनंतर काँग्रेसमधील अनेक नेत्यांनीही आपली इस्लामबद्दलची मते बदलली होती. यासाठी त्यांनीही चिंतन केलेले होते. मुळात मुस्लीम लीगची मागणी फाळणीची नसून ५० टक्के वाट्याची होती. भारतभरातील मुस्लीम संघटित होऊन आपली मागणी मान्य करवून घेण्याच्या तयारीत होते. काँग्रेस ही मागणी मान्य करू शकण्याची भीती समकालीन अनेक नेत्यांना वाटत होती. ७८ टक्के बिगरमुस्लिमांसाठी किंवा हिंदूंसाठी ही मागणी अन्याय्य आहे.

मुस्लीम तुष्टीकरणाच्या राजकारणात गुंतलेल्या स्वातंत्र्योत्तर राज्यकर्त्यांना, इतिहासकारांना व पुरोगाम्यांना सावरकरांची ही भूमिका माहिती नाही असे नाही. पण, हिंदूंच्या बाजूने बोलणार्‍या कोणत्याही व्यक्तीला, संघटनेला, पक्षाला जातीयतेचे लेबल लावून फिरावे लागते. आपल्याला भावी इतिहास काय म्हणेल, याची चिंता न करता सावरकरांनी मुस्लीम प्रश्नाची अनिवार्यता पटवून दिली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनीही फाळणीच्या संदर्भातील ग्रंथात या प्रश्नाचे मह्त्त्व पटवून दिलेले आहे.

अंदमानोत्तर सावरकर धर्मांना व धर्मग्रंथाना कालबाह्य ठरवणारे असल्यामुळे सनातन्यांना कधी पटले नाहीत, हिंदूंच्या न्याय्य हक्करक्षणाची भाषा बोलून या विषयावर मूग गिळून गप्प बसणार्‍या अन्यानांही ते पटले नाहीत. पण, आज भारताला अंदमानपूर्व क्रांतिकारकाची नव्हे, तर अंदमानोत्तर धर्मचिकित्सक, न्यायहक्करक्षक, बुद्धिवादी, धर्मनिरपेक्ष विचारांची गरज आहे. या देशात लोकशाही चिरायू राहावी वाटत असेल, तर सावरकरांची ही मते समजून घेणे अत्यंत गरजेचे आहे. आपण सावरकरांच्या मताशी असहमत होऊ शकतो, पण त्याकडे दुर्लक्ष करणे राष्ट्रघातक ठरण्याची भीती आहे. जोपर्यंत या देशात हिंदू बहुसंख्याक आहेत, तोपर्यंत लोकशाही राहील, ज्या दिवशी हा दर्जा आपण गमावून बसू, त्या दिवशी कोणत्याही स्वातंत्र्याबद्दल बोलण्याचे हक्क आपण गमावलेले असू. हे स्वातंत्र्य चिरंतन ठेवण्यासाठी सावरकरांच्या अंदमानोत्तर विचारांची आवश्यकता असेल.