
गुन्हा घडण्याच्या शक्यतेचाही 'फोन टॅपिंग'च्या कायद्यात समावेश
मुंबई : ''राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी काल जो अहवाल दिला, तो त्यांनी तयारच केलेला नाही. मी त्यांना ओळखतो, ते सरळमार्गी आहेत. हा अहवाल कदाचित जितेंद्र आव्हाड किंवा नवाब मलिक यांनी तयार केला असावा आणि त्यावर मुख्य सचिवांनी स्वाक्षरी केली असावी,'' असा आरोप माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे.
भांडुप येथे आग लागलेल्या 'सनराईज' रूग्णालयाला भेट दिल्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत असताना पत्रकारांनी या विषयावर प्रतिक्रिया विचारली असता ते बोलत होते. देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, ''या अहवालानुसार, राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी फोन 'टॅपिंग'ची परवानगी दिली जाते आणि यात राष्ट्रीय सुरक्षेचा कुठलाही मुद्दा नव्हता, असा दावा केला जातो. पण, असे करताना कायद्यातील काही बाबी मुद्दाम लपवून ठेवण्यात आल्या. 'टेलिग्राफ' कायद्यानुसार, ज्या बाबींसाठी टेलिफोन 'टॅप' करता येतो, त्यात अनेक बाबी नमूद आहेत. देशाची सुरक्षा ही जशी बाब त्यात आहे तसेच त्यात ‘एखादा गुन्हा घडण्याची संभावना असेल तरअसाही उल्लेख आहे.
पण, नेमकी हीच बाब त्यांनी अहवालातून काढून टाकली आहे. त्यामुळे मुळात हा अहवालच कायद्यातील मूळ तरतुदींशी छेडछाड करणारा आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागसुद्धा याच कलमाचा वापर करीत फोन 'टॅप' करत असते. कारण, त्यात भ्रष्टाचाराचा मुद्दा असतो. हा गोपनीय अहवाल खुला करण्याचा आरोप माझ्यावर करण्यात आला. त्यामुळे अनेक अधिकार्यांनी मानसिक ताण सहन करावा लागला, असेही सांगितले गेले. पण, मी तर फक्त 'कव्हरिंग लेटर' दिले होते. रश्मी शुक्ला यांचा अहवाल खुला गेला तो मंत्री नवाब मलिक यांनी अनेक पत्रकारांनी हा 'रिपोर्ट' माझ्याकडे पाठविला, अनेक टीव्ही वाहिन्यांनी ते दाखविले.
आता नवाब मलिक यांनी '५ जी' पाने दिली, तितकीच पाने पाहिली तरी १२-१३ बदल्या त्या ६.३ जीबी संवादातील आहेत. आम्हाला जेव्हा केव्हा संधी मिळेल, तेव्हा आम्ही त्यातील अन्य बाबी न्यायालयात उघड करू. यासंदर्भात तत्कालीन पोलीस महासंचालकांनी 'सीआयडी' चौकशीची शिफारस केली असताना ती न करण्यासाठी कुणी दबाव आणला, याचीही चौकशी केली पाहिजे.''