नवभारताचा पाया मजबुत करणार ‘गतीशक्ती’ योजना – पंतप्रधान

 

 

 

नवी दिल्ली, विशेष प्रतिनिधी : देशात यापूर्वी ‘वर्क इन प्रोग्रेस’ ची पाटी म्हणजे सरकारी व्यवस्थेवरील अविश्वासाचे प्रतिक ठरत होता. मात्र, २०१४ नंतर केंद्र सरकारने आपल्या कार्यशैलीत बदल केला, त्यामुळे पायाभूत सुविधा प्रकल्प वेळेपूर्वीच पूर्ण होण्यास आता प्रारंभ झाला आहे. त्यास आणखी गती देण्यासाठी ‘पंतप्रधान गतीशक्ती’ योजना आत्मनिर्भर भारताचा मजबुत पाया ठरणार आहे, असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुधवारी केले.

 

 

केंद्र सरकारच्या सर्व विभागांच्या प्रकल्पांचा समन्वय साधणाऱ्या पंतप्रधान गतीशक्ती – नॅशनल मास्टर प्लॅन योजनेचे लोकार्पण केले. यावेळी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, पियुष गोयल, हरदीप पुरी, सर्वानंद सोनोवाल, आर. के. सिंह आणि ज्योतिरादित्य सिंधीया यांच्यासह उद्योग क्षेत्रातील धुरीण उपस्थित होते.

 

 

आत्मनिर्भर भारताच्या संकल्पासह पुढील २५ वर्षांच्या भारताच्या विकासाचा संकल्प घेऊन केंद्र सरकार काम करीत आहे. त्यासाठी एकविसाव्या शतकातील भारताच्या नवनिर्माणासाठी देशात पायाभूत सुविधांचा विकास करणे अत्यंत गरजेचे आहे. पायाभूत सुविधा विकासाला गती देण्यासाठीच पंतप्रधान गतीशक्ती योजनेचा प्रारंभ करण्यात आला आहे. याद्वारे सरकारी धोरणे – पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची आखणी आणि त्याची अंमलबजावणी निर्धारीत वेळेत पूर्ण होणार आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारच्या प्रत्येक विभागामध्ये समन्वय साधला जाणार आहे. या योजनेच्या केंद्रस्थानी देशातील जनता, उद्योग आणि व्यापारक्षेत्र, शेतकरी आणि ग्रामीण भारत असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले.

 

 

देशात दशकांपर्यंत सरकारी व्यवस्थेच्या कार्यशैलीमुळे सरकारी या शब्दाविषयी नकारात्मक भावना निर्माण झाल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. ते पुढे म्हणाले, वर्क इन प्रोग्रेस ही पाटी सरकारविषयीच्या अविश्वासाचे प्रतीक बनली होती. जनतेचा पैशाची नासाडी होत असल्याविषयी सरकारलाही काही वाटत नसे. मात्र, २०१४ नंतर भारत आता जुनी व्यवस्था टाकून पुढे जात आहे. पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प वेळेत आणि शक्यतो वेळेपूर्वीच पूर्ण केले जात आहेत. केंद्र सरकारचे विविध मंत्रालये, विभाग आणि राज्य सरकारसोबत समन्वय साधला जात आहे. यामुळे आत्मनिर्भर भारतचे लक्ष्य साधण्यासाठी खऱ्या अर्थाने गती देण्याचे काम पंतप्रधान गतीशक्ती योजना करणार असल्याचेही पंतप्रधानांनी यावेळी नमूद केले.

 

 

 

 

 

पायाभूत सुविधांचा विकास हा मुद्दा देशातील अनेक राजकीय पक्षांच्या अजेंड्यावरच नसल्याची स्थिती आहे. राजकीय पक्ष त्याविषयी बोलतानाही दिसत नाहीत. मात्र, २०१४ नंतर केंद्र सरकारने पायाभूत सुविधा विकास हा विषय मुख्य अजेंड्यावर आणला आहे. मात्र, अनेक राजकीय पक्ष तर अजुनही पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांवर टिका करीत असल्याचा टोला पंतप्रधानांनी लगाविला.

 

 

 

 

 

देशात १९८७ ते २०१४ पर्यंत केवळ १५ हजार किमीची नैसर्गिक वायू पाईपलाई होती, आज १६ हजार किमीची पाईपलाईन उभारण्याचे काम सुरू आहे. २०१४ पूर्वी केवळ ३००० किमी रेल्वेमार्गाचे विद्युतीकरण झाले होते, गेल्या ७ वर्षात २४ हजार किमीचे विद्युतीकरण झाले आहे. गेल्या ७ वर्षात दिड लाख ग्रामपंचायतींना इंटरनेटद्वारे जोडण्यात आले आहे, २०१४ पूर्वी केवळ २५० किमी मेट्रोमार्ग होता तर गेल्या ७ वर्षात ७०० किमीपर्यंत विस्तार झाला असून आणखी १ हजार किमी मार्गाचे काम सुरू आहे.