नियमित बदलीचे कॉंग्रेसकडून राजकारण : रविशंकर प्रसाद

ते पुढे म्हणाले, 'न्यायमूर्ती मुरलीधर यांची बदली १२ फेब्रुवारी २०२० रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांच्या सूचनेनंतर झाली आहे. बदल्यापूर्वी न्यायाधीशांची संमतीही घेण्यात आली होती. या प्रक्रियेत सर्व कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन केले गेले आहे.’

रविशंकर प्रसाद म्हणाले, "नियमित बदलीचे राजकारण करून कॉंग्रेसने पुन्हा न्यायव्यवस्थेवरून आपले दुर्लक्ष केले आहे. भारतीय जनतेने कॉंग्रेस पक्षाला नाकारले आहे म्हणूनच काँग्रेस त्यांच्यावर सतत हल्ला करून भारत ज्या संस्थांची काळजी घेतो त्या संस्था नष्ट करण्याचा हा प्रयत्न आहे.”

लोया निर्णयाचा निकाल सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. प्रश्न उपस्थित करणारे विस्तृत युक्तिवादानंतर सुनावलेल्या अॅ पेक्स कोर्टाच्या निर्णयाचा आदर करत नाहीत. राहुल गांधी स्वत:ला सर्वोच्च न्यायालयापेक्षाही मोठे मानतात का?, असा प्रश्न रविशंकर प्रसाद यांनी उपस्थित केला. "आम्ही न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्याचा आदर करतो. आपत्कालीन परिस्थितीत न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्याशी तडजोड करण्याच्या कॉंग्रेसच्या नोंदी सर्वज्ञात आहे. जेव्हा निर्णय त्यांच्या आवडीचा असतो तेव्हाच ते आनंदाने स्वीकारतात अन्यथा त्या संस्थांवरच प्रश्न उपस्थित करतात. एका कुटुंबाची खासगी मालमत्ता असलेल्या पक्षाला आक्षेपार्ह भाषणाबद्दल भाष्य करण्याचा अधिकार नाही. कुटूंब आणि या पक्षाच्या नेत्यांनी नेहमीच न्यायालये, सैन्य, कॅग, पंतप्रधान आणि भारतीय लोकांबाबत कठोर शब्द व भूमिका घेतल्या आहेत," असेही ते म्हणाले.