घटनाबाह्य घटनाक्रमांची मांदियाळी

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    02-Jan-2020
Total Views |

ag_1  H x W: 0



केरळमधील घटनाद्रोही घटनाक्रमानंतर त्याच्या पाठीराख्यांनी कायदा-सुव्यवस्था, जमिनीची मालकी-वापर वगैरेंवरून पिपाण्या वाजवायला सुरुवात केली. राज्याच्या सहकार्याशिवाय केंद्र सरकार हा कायदा कसा अमलात आणते, अशा आविर्भावात त्यांनी विरोधाची वकिलीही केली. परंतु, हा दावा लंगडा असून केंद्राच्या अधिकारांची पूर्ण माहिती नसलेले अर्धवटरावच तो करू शकतात.



आपला राष्ट्रविरोधी चेहरा आणखी उजळ करत केरळच्या डाव्या कम्युनिस्ट सरकारने नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधातील ठराव विधानसभेत नुकताच मंजूर केला
. मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी मांडलेल्या ठरावाला मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षासह काँग्रेसनेही पाठिंबा दिला, तर केवळ भाजपच्या एकमेव आमदाराने विरोधात मतदान केले. वस्तुतः केरळमध्ये माकप सत्तेवर आहे तर काँग्रेस विरोधी बाकांवर. परंतु, मुद्दा केंद्रातील मोदी सरकार व हिंदूंच्या विरोधातला असल्याने दोन्ही पक्षांनी परस्परांशी हातमिळवणी केली. ती अर्थातच केरळसह देशातील मुस्लीम मतपेढीवर नजर ठेवूनच. मोदी व हिंदूंच्या विरोधात जे जे करता येईल, ते ते करण्यासाठी केरळमधील कम्युनिस्ट सरकार (आणि देशभरातील डावे टोळके) नेहमीच तत्पर असते. शबरीमला प्रकरणात त्याचा नमुना देशाला पाहायलाही मिळाला. केरळ काँग्रेसचा कारनामादेखील मुस्लिमांना खुश करण्यासाठी हिंदूंना पवित्र असलेल्या गायीला रस्त्यावर मारून टाकण्याचाच आहे. सुधारित नागरिकत्व कायद्याविरोधात देशातील काही काही ठिकाणी उसळलेल्या हिंसाचारामागेही याच ताकदी कार्यरत होत्या. आताही या दोन्ही पक्षांनी एकत्र येत, विधानसभेतील पाशवी बहुमताच्या आधाराने नागरिकत्व सुधारणा कायद्याची राज्यात अंमलबजावणी होणार नाहीची आरोळी ठोकली.


परंतु
, जगभरातील बुद्धीमंत, बुद्धीजीवी, बुद्धीवंत केवळ आपल्याच तबेल्यात, अशी शेखी मिरवणार्‍या डाव्या कंपूला कायद्याचे, संविधानाचे, राज्यघटनेचे ज्ञान नाही का? कारण, संविधानाने भारत हा राज्यांचा समूह वा संघराज्य असल्याचे नमूद केलेले आहे. तसेच सातव्या परिशिष्टात केंद्र सरकार, राज्य सरकार व केंद्रशासित प्रदेशातील अधिकारांचे वाटपही केलेले आहे. त्यात परराष्ट्र धोरण, अणु ऊर्जा, चलन, टपाल, संरक्षण, रेल्वे, जनगणना, आयकर आणि नागरिकत्वासंबंधित सर्वाधिकार केंद्राकडेच दिलेले आहेत. म्हणजेच नागरिकत्वविषयक कोणताही निर्णय केवळ केंद्र सरकारच घेऊ शकते, राज्यांना त्यात हस्तक्षेपाचा अधिकार आणि संधी नाही. विशेष म्हणजे ही बाब सूर्यप्रकाशाइतकी स्वच्छ असूनही केरळच्या मुख्यमंत्र्यांनी घटनाबाह्य भूमिका घेत केंद्राच्या कायद्याविरोधातील ठराव पारित केला. मात्र, केरळ सरकार आणि इतर जे कोणी नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला, त्याच्या अंमलबजावणीला विरोध करत आहेत, त्यांनी आपल्या मर्यादा ओळखल्या पाहिजे व कायदेशीर बाजूही समजावून घ्यायला हवी. कारण, संसदेने केलेले कायदे लागू करणे हे देशातील सर्वच राज्य सरकारांचे संविधानिक दायित्व आहे. म्हणूनच आताचा नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधातील प्रकार संविधानाची, केंद्रीय कायद्यांची आणि संसदेची अवहेलना करणारा ठरतो. तसेच अशा घटना वारंवार घडू लागल्यास ते देशाच्या एकता-अखंडतेला मारकच ठरेल आणि हा पायंडा पाडण्याच्या पापाचे भागीदार आता त्याची भलामण करणारेच असतील.


भारताची स्वातंत्र्यप्राप्ती
, राज्यघटना निर्मिती व प्रजासत्ताक राष्ट्रउभारणीची प्रक्रिया सुरू असतानाच तत्कालीन शेकडो संस्थाने देशात सामील झाली. सर्वांनी एकमताने भारताचे अस्तित्व व आपण भारताचे घटक असल्याचे मान्य केले. तसेच विविध राज्यांच्या निर्मितीवेळीही हे तत्त्व अबाधित राहिल, याची काळजी घेण्यात आली. आज मात्र, केरळच्या मार्क्सवादी सरकारने सरदार वल्लभभाई पटेलांनी ज्या समर्थपणे देश एका सूत्रात बांधला, त्याला तडा जाईल, त्याच्या ठिकर्‍या उडतील, असे काम केले. नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या अंमलबजावणीविरोधातील ठराव मंजूर करून पिनराई विजयन यांनी फुटीरतेच्या विषारी बीजाचे रोपण केले. राज्य विधानसभांच्या विशेषाधिकाराचा हवाला देऊन केलेल्या अशा उद्योगांचे पर्यवसान उद्या आणखी भयानक अराजकातही होऊ शकते. अर्थात, ‘राष्ट्र’ संकल्पनेबद्दलची डाव्यांची मते व इतिहास कुख्यात आहे आणि त्यामुळेच त्यांचा मनसुबा राष्ट्राचा पाया खिळखिळा व्हावा, हाच असल्याचे म्हणता येते. कारण, केरळ सरकारच्या संविधानविरोधी कृत्यानंतर अनेक पत्रपंडितांनी व विचारवंतांनी टाळ्या पिटत त्याला पाठिंबा दर्शवला. इतकेच नव्हे तर केरळने जे केले, ते नागरिकत्व कायद्याला विरोध करणार्‍या अन्य राज्य सरकारांनीही करावे, केवळ भूमिका घेऊन थांबू नये, अशा आशयाची भाषाही वापरली. जम्मू-काश्मिरात गेली कित्येक दशके ज्यांनी देशातून फुटून निघण्यासाठी दहशतीच्या मार्गाने अहोरात्र कामे केली, त्याचाच हा आधुनिक आविष्कार!


दरम्यान
, घटनेतील कलम २४५/४६ आणि कलम २५६ नुसार केरळ सरकारने केलेली कृती बेकायदेशीर आणि घटनात्मकदृष्ट्या अर्थहीन ठरते. तसेच ज्या संविधानाची शपथ घेऊन मुख्यमंत्री पिनराई विजयन आणि विधानसभेतील अन्य समर्थक सदस्यांनी पदे मिळवली, ते स्वतःच संविधानाचे धिंडवडे उडवत असल्याचे यातून स्पष्ट होते. इथे आणखी एक लक्षात घेण्यासारखा मुद्दा म्हणजे पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातून भारतात येणारे शरणार्थी त्या त्या देशांतले पीडित, शोषित आहेत, तर त्यांच्यावर अन्याय, अत्याचार करणारे शोषक. मात्र, स्वतःला शोषितांचे कैवारी समजणार्‍या डाव्यांनी आता शोषितांनी शोषकांच्याच वरवंट्याखाली पिचत पडावे, असा पवित्रा घेतला. तसेच देशातल्या अल्पसंख्याकांवर न होणार्‍या अन्यायावरून अश्रू ढाळणार्‍यांनी वरील तिन्ही देशातल्या अत्याचारग्रस्तांच्या दैन्यावस्थेबद्दल तोंडाला कुलूप लावले. उलट, नागरिकत्व कायद्याच्या आडून देशातील मुस्लिमांना पिटाळून देण्याचा कांगावा केला, मुस्लिमांनी रस्त्यावर उतरावे, म्हणून हे लोक राबले. आताही केरळ सरकारने ठराव मंजूर करून आपली पुढील दिशा कोणती असेल, हेच सांगितले. आपल्या निर्णयाने नागरिकत्व कायद्यात तसूभरही बदल होणार नाही, हे माहिती असूनही राजकारणासाठी पिनराई विजयन यांनी आवाज उठवला. राजकारण कसले, तर केरळातील मुस्लिमांनी आपल्याच मागे उभे राहावे, आपल्यालाच मते द्यावीत आणि मुस्लिमांच्या संस्था-संघटनांनीही आपल्यालाच पाठिंबा द्यावा, याचे!


दुसरीकडे केरळमधील घटनाद्रोही घटनाक्रमानंतर त्याच्या पाठीराख्यांनी कायदा
-सुव्यवस्था, जमिनीची मालकी-वापर वगैरेंवरून पिपाण्या वाजवायला सुरुवात केली. राज्याच्या सहकार्याशिवाय केंद्र सरकार हा कायदा कसा अमलात आणते, अशा आविर्भावात त्यांनी विरोधाची वकिलीही केली. परंतु, हा दावा लंगडा असून केंद्राच्या अधिकारांची पूर्ण माहिती नसलेले अर्धवटरावच तो करू शकतात. कारण राज्यातील कायदा-सुव्यवस्था व जमीनविषयक निर्णय घेण्याचे विशेषाधिकार केंद्राकडे असतातच. केंद्र सरकार राज्यातील जमीन स्वतः अधिग्रहित करू शकते व नागरिकत्व कायद्याची अंमलबजावणी आपल्या अखत्यारितील विभागामार्फतही करू शकते. सोबतच आताच्या डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या जमान्यात केंद्र सरकारकडून नागरिकत्वाशी संबंधित प्रक्रिया ऑनलाईन करण्याचेही घाटत आहे. म्हणूनच राज्यांनी पाठिंबा दिला नाही तर निर्वासितांच्या निवार्‍यांचे काय होणार, याची चिंता घटनाविरोधी घटनांची तळी उचलणार्‍यांनी करू नये. भारताबाहेरील हिंदू व अन्य अल्पसंख्याकांवरील अन्यायाचे परिमार्जन करण्यासाठी, पीडितांना आपलेसे करण्यासाठी मोदी-शाहंचे सरकार समर्थ आहे. विरोधकांनी खुशाल विरोधाच्या, अन्यायाच्या, अत्याचाराच्या, हिंदूविरोधाच्या, संविधानद्रोहाच्या पखाली वाहाव्यात!

@@AUTHORINFO_V1@@