मोदीमय मुस्लीमजगत

नरेंद्र मोदींचा ज्या ज्या मुस्लीम देशांनी पुरस्कार देत गौरव केला, त्यात बहरीनच्या 'द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनसां', पॅलेस्टाईनच्या 'ग्रॅण्ड कॉलर ऑफ द स्टेट आफ पॅलेस्टाईन', अफगाणिस्तानच्या 'आमिर अमानुल्लाह खान' पुरस्कार, सौदी अरेबियाच्या 'किंग अब्दुलअजीज शाह' पुरस्कार, मालदीवच्या 'रुल ऑफ निशान इज्झुद्दीन' आणि आता युएईच्या 'ऑर्डर ऑफ झायेद'चा समावेश आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना नुकतेच संयुक्त अरब अमिराती म्हणजेच युएईच्या 'अ‍ॅवॉर्ड ऑफ झायेद' या सर्वोच्च नागरी पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. युएईच्या पुरस्कारानंतर मुस्लीम देशांकडून गेल्या पाच वर्षांत नरेंद्र मोदींना प्रदान करण्यात आलेल्या पुरस्कारांची संख्या सहावर पोहोचल्याचे दिसते. मोदींना मिळालेल्या या पुरस्कारांवरूनच सरकारने मुस्लीम जगताशी भारताचे उत्कृष्ट संबंध साधण्यासाठी किती प्रयत्न केले असतील, हे समजते. तत्पूर्वी २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीवेळी विरोधकांनी नरेंद्र मोदी मुस्लीम देशांशी संबंध कसे ठेवतील, असा प्रश्न उपस्थित करत त्यांना पंतप्रधानपदासाठी अपात्र ठरवले होते. मोदीविरोधकांत त्यावेळी काँग्रेस, कम्युनिस्ट, समाजवादी वगैरे मंडळी तर होतीच, पण छद्म पुरोगामी, धर्मनिरपेक्ष, बुद्धीमंत अभ्यासकही होते. नरेंद्र मोदींची गुजरातमधील मुख्यमंत्रिपदाची कारकीर्द, २००२ सालच्या दंगली, उग्र हिंदुत्ववादी नेता या प्रतिमा वेळोवेळी नाचवत सर्वांनीच त्यांना विरोध केला. तसेच मोदी पाकिस्तानशी संबंध बिघडवतीलच, पण मुस्लीम विरोधामुळे जगातील ५६ इस्लामी देशांशीही त्यांचे वाजेलच, अशी भाकिते त्यांनी केली. परंतु, मोदींनी पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेतली तेव्हापासून विरोधी शहाण्यांनी वर्तवलेले अंदाज एकापाठोपाठ खोटे ठरू लागले. हे जसे पहिल्या कार्यकाळात झाले, तसेच दुसऱ्यांदाही मोदींची मुस्लीम देशांतील घोडदौड सुरूच राहिली.

एक मात्र खरे की, पाकिस्तानला नरेंद्र मोदींनी पुरता एकटा पाडला, इस्लामी देशांच्या संघटना-परिषदेतही त्या देशाला कोणी विचारले नाही. दहशतवादाच्या मुद्द्यावरून त्या देशाला चारही बाजूंनी घेरण्याचे काम मोदींनी केले. परिणामी, पाकिस्तानची ठिकठिकाणची आर्थिक मदतही आटली आणि आज तर त्या देशाची चहा-बिस्किटांसाठीही मारामार चालू झाली. नुकतेच भारताने जम्मू-काश्मीरच्या अनुषंगाने काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले. भारताच्या या पावलानंतर पाकिस्तान बिथरला, चवताळला, आक्रस्ताळेपणे वागू लागला. कलम ३७०च्या मुद्द्याच्या आंतरराष्ट्रीयीकरणाचे प्रयत्नही पाकिस्तानने केले. पण, यातही त्या देशाला अपयशच आले आणि अशा परिस्थितीत मोदींना युएईचा सर्वोच्च पुरस्कार मिळाला. मोदींच्या राजवटीत भारत आणि युएईतील संबंध किती सुस्थितीत आहेत, हेच यावरून कळते. सातत्याने पंतप्रधानांच्या नावाने ठो ठो बोंबा मारणाऱ्या मोदीविरोधकांना यातून शिकण्यासारखे बरेच काही आहे. पाकिस्ताननेही यातून धडा घेतला पाहिजे. स्वतःला इस्लामी देश म्हणत, काश्मीरच्या, भारताच्या मुद्द्यावरून त्याने आतापर्यंत मुस्लीम देशांतून सहानुभूती, मैत्री आणि पैसाही मिळवला. पण, आताचा नवा भारत स्वतःला जगाबरोबरच मुस्लीम देशांशीही आक्रमकपणे जोडून घेत आहे, स्वतःची मते मांडत आहे, पाठिंबा मिळवत आहे आणि यातूनच दहशतवादाचे समर्थन करणारा पाकिस्तान एकटा पडत आहे.

दुसरीकडे नरेंद्र मोदींचा ज्या ज्या मुस्लीम देशांनी पुरस्कार देत गौरव केला, त्यात बहरीनच्या 'द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनसां', पॅलेस्टाईनच्या 'ग्रॅण्ड कॉलर ऑफ द स्टेट आफ पॅलेस्टाईन', अफगाणिस्तानच्या 'आमिर अमानुल्लाह खान' पुरस्कार, सौदी अरेबियाच्या 'किंग अब्दुलअजीज शाह' पुरस्कार, मालदीवच्या 'रुल ऑफ निशान इज्झुद्दीन' आणि आता युएईच्या 'ऑर्डर ऑफ झायेद'चा समावेश आहे. नरेंद्र मोदींनीदेखील हे सर्वच पुरस्कार स्वीकारताना त्याला स्वतःपुरते मर्यादित न ठेवता तो १३० कोटी भारतीयांचा आणि स्वतःच्या मूल्यांचा सन्मान मानला. हे झाले नरेंद्र मोदींना मुस्लीम देशांकडून मिळालेल्या पुरस्कारांबद्दल. परंतु, इतरही अनेक देशांकडून मोदींचा गौरव केला गेला. रशिया, संयुक्त राष्ट्रांसह 'टाइम', 'फॉर्च्युन' या नियतकालिकांनीही त्यांचे कौतुक केले. मोदींना मिळणाऱ्या या पुरस्कारांतून ते उत्तम काम करत असल्याचे तर समजतेच, पण ते प्रशंसा करण्याइतके महत्त्वाचे असल्याचेही स्पष्ट होते. अर्थात हा गौरव केवळ मोदींचा नाही, तर त्यातून दोन देशांतले संबंधही अधिकाधिक बळकट होतात. देशाची जगातली पत-प्रतिष्ठा काय आहे, हे कळते. जागतिकदृष्ट्या कळीच्या मुद्द्यांत भारताचे विचार जाणून घेतले जातात आणि त्यावर चर्चाही होते. म्हणूनच मोदींना पुरस्कार मिळाल्याचा आनंद आहेच, पण त्यामुळे देशाचेही जगात एक भक्कम स्थान निर्माण होत असल्याचे कळते.