शिवसेनेतील अंतर्गत वाद चव्हाट्यावर?

    01-May-2019
Total Views | 80


 


मुंबई : शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या सामना वर्तमानपत्राचा आजचा अग्रलेख सध्या वेगळ्याच कारणाने चर्चिला जात आहे. सामनाच्या आजच्या अग्रलेखातून श्रीलंकेतील बुरखा बंदीवरून 'रावणाच्या लंकेत घडले; रामाच्या अयोध्येत कधी घडणार? असा सवाल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना विचारण्यात आला. मात्र, हा सवाल जवाबचा बाण शिवसेनेलाच रुततो की काय? अशा चर्चाना उधाण आले आहे. याला कारण म्हणजे, शिवसेनेच्या प्रवक्त्या आमदार डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी या अग्रलेखावरूनची भूमिका जाहीरपणे मांडली. दै. सामनाच्या आजच्या अग्रलेखामधील भुमिका ही शिवसेनेची अधिकृत भूमिका नसल्याचे गोऱ्हे म्हणाल्या. त्यामुळे शिवसेनेमध्ये सर्वकाही आलबेल नसल्याचे समोर आले आहे.

 

'सामना'च्या अग्रलेखातील भूमिका शिवसेनेची अधिकृत भूमिका नसल्याचे गोऱ्हे यांनी एका व्हिडिओच्या माध्यमातून जाहीर केले. यावेळी गोऱ्हे म्हणाल्या, "शिवसेना पक्षाच्या भूमिका या नेत्यांच्या बैठकीतुन ठरत असतात. पक्षप्रमुख ऊद्धव ठाकरे यांच्या आदेशानुसार त्या अंतीमत: ठरतात. आजची दै. सामनाच्या संपादकीयातील भुमिका ना चर्चेतुन आली ना आदेशातुन. त्यामुळे कदाचित चालु घडामोडींवर संपादकांचे हे वैयक्तिक मत असेल. मात्र, ही शिवसेना पक्षाची अधिकृत भुमिका नाही."

 

दै. सामना हे शिवसेना पक्षाचे अधिकृत मुखपत्र आहे. शिवसेना आणि सामनाने वेगवेगळी राजकीय भूमिका घेतल्याचे आजतागायत कधीही घडले नव्हते. असे असताना आज नेमके काय घडले की पक्ष प्रवक्त्या डॉ. नीलम गोऱ्हे आणि नेते संजय राऊत यांच्यामधील विसंवाद जाहीरपणे माध्यमांसमोर आला, याची खुमासदार चर्चा राज्यातील राजकीय वर्तुळात सध्या सुरु आहे.

 

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat

अग्रलेख
जरुर वाचा

'सावली'तील घरे सेवा निवासस्थानच ! महाविकास आघाडीचा चुकीचा पायंडा महायुतीकडून मोडीत,सेवानिवासस्थानांच्या बदल्यात अधिकाऱ्यांना मालकी निवासस्थान नाही

वरळी बीडीडी चाळ पुनर्विकासात 'सावली' या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या बीडीडीचाळ परिसरातील इमारतीत सेवानिवासस्थानात वास्तव्यास असणाऱ्या शासकीय अधिकाऱ्यांनाही स्वस्तात घरे देण्याबाबतचा महाविकास आघाडी सरकारचा निर्णय महायुती सरकारने रद्द केला आहे. "याप्रमाणे मागण्या मान्य केल्यास पुनर्विकास प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य होणार नाहीत तसेच सेवेत नव्याने रुजू होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी सेवानिवासस्थाने उपलब्ध होणार नाहीत", असे निरीक्षण राज्य सरकारने हा जीआर रद्द करतेवेळी नोंदविले आहे...

Email

admin@mahamtb.com

Phone

+91 22 2416 3121