मुंबई : देशातील सर्वात मोठी बँक असलेल्या स्टेट बँक ऑफ इंडियाने (एसबीआय) सोमवारी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेडिंग रेट्स म्हणजेच 'एमसीएलआर'मध्ये १० बेसिस पाँईटने कपात केली आहे. या कपातीने एमसीएलआरशी संलग्न असलेले गृह कर्ज, वाहन कर्जासह इतर कर्ज स्वस्त होणार आहेत. एसबीआयने चालू आर्थिक वर्षात सलग आठव्यांदा एमसीएलआरच्या दरात कपात केली आहे.
फंडसाठी खर्च कमी लागणार आहे. तसेच, याचा फायदा ग्राहकापर्यंत पोहोचविण्यासाठी एमसीएलआरमध्ये १० टक्क्यांनी कपात करण्याचा निर्णय घेतल्याचे एसबीआयने सांगितले आहे. मागच्या आठवडयात रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने रेपो तसेच रिव्हर्स रेपो दरात कोणताही बदल केलेला नाही. आरबीआयने रेपो दर ५.१५ टक्के तर रिव्हर्स रेपो रेट ४.९० टक्के कायम ठेवला आहे.
एमसीएलआरशी संबंधित असलेल्या सर्वांनाच लगेच दर कपातीचा फायदा मिळणार नाही. ते रीसेट डेटवर अवलंबून असेल. एमसीएलआर आधारीत कर्जांमध्ये रीसेट पीरियड एक वर्षांचा असतो. ज्या ग्राहकांची रीसेटची तारीख १० डिसेंबर किंवा त्यानंतर आहे त्यांना फायदा मिळेल. रीसेटची तारीख निघून गेली असेल तर त्यांना वाट पाहावी लागेल. १० डिसेंबर किंवा त्यानंतर ग्राहकांनी एमसीएलआर आधारीत कर्जाचा पर्याय स्वीकारला तर त्यांना घटवलेल्या व्याजदराचा फायदा मिळेल.
एमसीएलआर म्हणजे काय ?
'मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेडिंग रेट्स' (एमसीएलआर) ही भारतीय रिझर्व्ह बँकेने निश्चित केलेली पद्धत आहे. याचा वापर करून वाणिज्य बँकांकडून देण्यात येणारे कर्जाचे व्याज ठरविले जातात. याचा वापर बँकांकडून नोटाबंदीनंतर सुरू करण्यात आला. एमसीएलआरच्या अंमलबजावणीच्या ग्राहकांना फायदा होतो. कारण आरबीआयकडून रेपो दरात कपात झाल्यानंतर बँकांना कर्जाचे व्याजदर कमी करावे लागतात.