जात पडताळणी प्रमाणपत्राबाबत पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लाभ

नाशिक: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत राखीव गटातून निवडून येऊनही मुदतीत जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर न करणाऱ्या जिल्ह्यातील तीन हजारहून अधिक उमेदवारांचे पद शाबूत राहणार आहे. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाचा फायदा पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने एप्रिल २०१५ पासून निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना मिळणार असल्याने जिल्ह्यातील ३०४९ लोकप्रतिनिधींवरील टांगती तलवार दूर होईल, असे संकेत जिल्हा प्रशासनातील सूत्रांनी दिले.

ग्रामपंचायतीपासून महापालिकेपर्यंतच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये मैदान मारूनही जातवैधता प्रमाणपत्र विहीत मुदतीत सादर न करणाऱ्या जिल्ह्यातील तब्बल ३०४९ लोकप्रतिनिधींचे पद धोक्यात आले होते. त्यामध्ये ग्रामपंचायत सदस्यापासून नगरपालिकांमधील नगरसेवक आणि नगराध्यक्षांचाही समावेश होता. पद वाचविण्यासाठी काही लोकप्रतिनिधींनी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला, परंतु याबाबतच्या याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावल्या. त्यामुळे ही पदे रद्द होण्याची शक्यता बळावल्याने लोकप्रतिनिधींचे धाबे दणाणले होते. त्यामध्ये जिल्हा परिषदेच्या तीन सदस्यांसह नगरपंचायत आणि नगर परिषदांमधील १७ नगरसेवकांचाही समावेश होता. याखेरीज पंचायत समितीच्या दहा तर ग्रामपंचायतींच्या ३०१९ सदस्यांनाही या आदेशामुळे आपले पद गमवावे लागणार होते परंतु, अपात्रतेची टांगती तलवार दूर झाल्याचे संकेत मंत्रिमंडळाच्या निर्णयामुळे मिळू लागले आहेत. जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी आता सहा महिन्यांऐवजी १२ महिन्यांची मुदत देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. याकरिता काही कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्यात येणार असून, लवकरच या निर्णयाचा अध्यादेश काढण्यात येणार आहे.

“मंत्रिमंडळाचा हा निर्णय पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने म्हणजेच ७ एप्रिल २०१५ पासून लागू करण्यात येणार आहे. त्यामुळे जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर न करू शकलेल्या जिल्ह्यातील ३०४९ लोकप्रतिनिधींना या निर्णयाचा लाभ मिळणार आहे. त्यांनी लवकरात लवकर ही प्रमाणपत्र सादर करावीत.” असे नाशिकचे उपजिल्हाधिकारी डॉ. शशिकांत मंगरूळे यांनी सांगितले.