'असं' मिळू शकतं व्यवसाय उभारणीसाठी 'वर्किंग कॅपिटल'

    09-Jun-2018
Total Views | 164

 
कोणताही व्यवसाय करायचा ठरविले की सर्वप्रथम भांडवलाचा विचार करावा लागतो व नेमके किती व कशाप्रकारचे भांडवल लागणार आहे हे विचारात घेऊन त्याची उभारणी करावी लागते. व्यवसायाचे स्वरूप व व्याप्ती यावर लागणारे भांडवल अवलंबून असते. व्यवसायाचे प्रामुख्याने उत्पादन (मँन्यूफँक्चरिंग), कृषी (अॅग्रीकल्चर), सेवा (सर्व्हिस इंडस्ट्री), माहिती व तंत्रज्ञान (आयटी इंडस्ट्री) आणि व्यापार (ट्रेडिंग) हे प्रकार असून या प्रत्येक व्यवसायिकास व्यवसायाच्या गरजेनुसार भांडवलाची गरज असते. असे आवश्यक भांडवल प्रत्येक व्यावसायिकाकडे असतेच असं नाही आणि असले तरी बहुदा पुरेसे नसते. या पद्धतीच्या व्यवसायिकांची भांडवलाची गरज प्रामुख्याने बँकांमार्फत पुरविली जाते. आज बाजारात बहुतांश बँकांच्यावतीने असे भांडवल व्यावसायिकांना उपलब्ध करून दिले जाते. यात सहकारी बँकादेखील मागे नाहीत. छोटे व मध्यम व्यावसायिकांसाठी अशा पद्धतीचे भांडवल उभे करून देण्यात पुढाकार घेणाऱ्या बँकांमध्ये जनता सहकारी बँक, जनसेवा सहकारी बँक, डोंबिवली नागरी सहकारी बँक आदींची प्रामुख्याने नावं घेता येतील.
 
मध्यम आकाराचे उत्पादक (एसएमई, स्टार्टअप), विविध प्रकारचे सर्व्हिस प्रोव्हायडर, वितरक (डीस्ट्रीब्युटर) लहानमोठे व्यवसायिक यांना जाणीवपूर्वक अर्थ सहाय्य करण्यास आज सहकारी बँक मोठ्या प्रमाणात तत्पर असल्याचे आपणास माहित आहेच. यातील बहुतांश व्यवसायिकांना टर्म लोन (मुदतीचे कर्ज) व वर्किंग कँपिटल (खेळते भांडवल) या दोन्हीही प्रकारचे अर्थसहाय्य आवश्यक असते. टर्म लोनच्या सहाय्याने व्यवसायासाठी लागणाऱ्या जागेचे बांधकाम, मशिनरी, व इतर प्राथमिक बाबींची पूर्तता करता येते तर वर्किंग कॅपिटलमुळे व्यवसायाच्या दैनदिन आर्थिक गरजा भागविता येतात तसेच व्यवसायात लिक्विडीटी (तरलता) राहते. त्यादृष्टीने वर्किंग कँपिटल हा कोणत्याही व्यवसायाचा महत्वाचा भाग असून त्याविषयी व्यवसायिकास आवश्यक ती माहिती असणे अत्यंत गरजेचे आहे व त्यानुसार वर्किंग कँपिटल मँनेजमेंट करणाऱ्या व्यवसायिकास सहसा व्यवसायात आर्थिक अडचण येत नाही. आज आपण वर्किंग कॅपिटल म्हणजे काय, ते किती मिळू शकते त्यासाठी तारण काय असते, याची परत फेड कशी करावी लागते याबाबतची थोडक्यात माहिती घेऊ.
 
१) एसएमई : छोटे व मध्यम स्वरूपातील उद्योजकांना वार्षिक उलाढालीच्या (टर्न ओव्हर) प्रमाणात वर्किंग कॅपिटल दिले जाते, यासाठी ढोबळ मानाने वार्षिक उलाढालीच्या २५% इतकी वर्किंग कॅपिटलची गरज ग्राह्य धरली जाते व यातील ५% इतकी रक्कम उद्योजकाने मार्जीन म्हणून आणणे अपेक्षित असते व करंट रेशो १.२५ इतका असणे आवश्यक असते.थोडक्यात वर्किंग कॅपिटलच्या किमान ४ पट टर्न ओव्हर असावा लागतो. ऑडीटेड ताळेबंद नुसारची वार्षिक उलाढाल विचारता घेतली जाते प्रचलित व्याज दर एमसीएलआर+२ ते ३% च्या दरम्यान असून बँकांचा सध्याचा एमसीएलआर ८.२५ ते ८.५० % च्या दरम्यान आहे थोडक्यात सध्या एसएमई कर्ज १०.५ ते ११.५ % दराने मिळू शकते .
 
२) मँन्यूफँक्चरिंग युनिट : अशा प्रकारच्या व्यवसायासाठी जर व्यवसाय फार मोठा नसेल तर वर्किंग कॅपिटलची मर्यादा डीपी (ड्रॉईंग पॉवर) पद्धतीने काढली जाते यामध्ये साधारणपणे रॉ-मटेरियलच्या (कच्चा माल) स्टॉक वर २५%, वर्क इन प्रोसेस (उत्पादन प्रक्रियेत) असलेल्या स्टॉकच्या ४० ते ५०%, तयार मालाचा स्टॉक (फिनिश्ड गुड्स) च्या २५% व डेटर (बाजारातील येणे) यावर ४० ते ५०% मार्जीन ठेऊन कर्ज मर्यादा ठरविली जाते व असणाऱ्या स्टॉकच्या डीपी नुसार मंजूर मर्यादेपर्यंत खात्यावर उचल दिली जाते. उदा: जर मंजूर मर्यादा रु.५० लाख इतकी असेल आणि कर्जदाराने दिलेल्या स्टॉक स्टेटमेंट नुसार एकूण स्टॉक रु.८० लाख किमतीचा असेल व त्यातील रॉ-मटेरियल रु.३० लाखाचे असेल, वर्क इन प्रोसेस रु.१० लाखाचे असेल , फिनिश्ड गुड्स रु.२० लाखाचे असतील व डेटर रु.२० लाखाचे असतील तर रु.२२.५ + ५ + १५ + १०= ५२.५० एवढी डीपी येत असली तरी रु.५० लाखापर्यंत उचल दिली जाते याउलट जर डीपी ३८ लाख आली तर मात्र उचल रु.३८ लाखापर्यंतच दिली जाते. (इथे एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की डीपी काढताना उधारीवर घेतलेला कच्च्या मालाची किमत एकूण स्टॉक मधून वजा केली जाते). जेव्हा 'टर्न ओव्हर' जास्त असतो व कर्ज मर्यादेची गरज रु.५० लाखापेक्षा जास्त असते त्यावेळी कर्ज मर्यादा मंजूर करताना वरील पद्धत न वापरता करंट असेट मधून करंट लायबिलिटी (सध्या असलेली कँशक्रेडिटची नावे बाकी वजा करून नेट वर्किंग कॅपिटल असे म्हणतात, यावर २५% मर्जीन ठेऊन कर्ज मर्यादा मंजूर केली जाते याला एमपीबीएफ (मँक्झीमम पर्मिसिबल बँक फायनान्स) असे म्हणतात. तसेच अशा कंपन्यानची मँन्यूफँक्चरिंग प्रोसेसचा (उत्पादन प्रक्रिया) कालावधी जितका जास्त असेल तितके वर्किंग कॅपिटल जास्त लागू शकते याला ऑपरेटिंग सायकल असे म्हणतात, याचाही विचार कर्ज मर्यादा मजूर करताना केला जातो.
 
मात्र सर्व्हिस इंडस्ट्री साठी वर्किंग कँपिटल (खेळते भांडवल)चा विचार वेगळ्या पद्धतीने करावा लागतो कारण सर्व्हिस इंडस्ट्रीच्या बाबत रॉमटेरियल व वर्क इन प्रोसेस यासारख्या गोष्टी असत नाहीत त्यामुळे प्रामुख्याने डेटर व ते ही कोणत्या कंपनीचे आहेत याचा एकत्रित विचार करून वर्किंग कॅपिटल मंजूर केले जाते. तसेच ट्रेडिंगचा व्यवसाय असल्यास केवळ पेड स्टॉकचा विचार करूनच वर्किंग कॅपिटल मर्यादा मंजूर केली जाते. काही सिझनल व्यवसायांसाठी बँका सिझननुसार तात्पुरत्या स्वरुपाची वाढ देऊ करतात मात्र त्यासाठी पुरेसा स्टॉक व त्यानुसार येणारी डीपी विचारात घेतली जाते. शेवटी असे म्हणता येईल की वर्किंग कॅपिटल ही प्रत्येक व्यवसायाची प्राथमिक गरज आहे आणि व्यवसायिकाने जर वर्किंग कॅपिटल मँनेजमेंट समजवून घेऊन त्याची अंमलबजावणी योग्य रीतीने केल्यास व्यवसायास आर्थिक अडचण येण्याची शक्यता कमी होते.
 
- सुधाकर कुलकर्णी
 
(टीप : वर दिलेल्या आकडेवारीमध्ये प्रत्येक बँकेच्या धोरणानुसार काही प्रमाणात पुढे-मागे होऊ शकते पण शक्यतो याच धर्तीवर वर्किंग कॅपिटलची सर्व गणितं मांडली जातात.)
 
 
अग्रलेख
जरुर वाचा
सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या जास्तीत जास्त सेवा ऑनलाईन करा : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या जास्तीत जास्त सेवा ऑनलाईन करा : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

नागरी क्षेत्रातील आरोग्य प्रकल्पांच्या कामांसाठी प्रत्येक पालकसचिवांनी नियोजनबध्द कार्यक्रम आखावा आरोग्य विभागाच्या पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी ग्रामीण व शहरी भागात लोकसंख्यानिहाय आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी काटेकोर नियोजन करा. नागरी क्षेत्रातील आरोग्य प्रकल्पांची कामांसाठी प्रत्येक पालकसचिवांनी नियोजनबध्द कार्यक्रम आखून या कामांना गती द्यावी.सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या जास्तीत जास्त सेवा ऑनलाईन उपलब्ध करून देवून आपले सरकार संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात याव्यात अशा सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र ..

Email

admin@mahamtb.com

Phone

+91 22 2416 3121