``ज्याप्रमाणे अन्न, वस्त्र व निवारा या माणसाच्या मूलभूत गरजा आहेत. त्याप्रमाणे वीज ही अत्यावश्यक व मूलभूत गरज बनली आहे. या महत्त्वाच्या क्षेत्रात काम करताना मानव संसाधन व कामगार विभागाने सातत्याने कर्मचारी व कामगार संघटना यांच्यात सुसंवाद वाढविला पाहिजे``, असे मत महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ सूत्रधारी कंपनीचे संचालक विश्वास पाठक यांनी व्यक्त केले.
Read More
भारताच्या ‘जीडीपी’ आणि रोजगाराचा महत्त्वपूर्ण भाग असलेले कृषी क्षेत्र उष्णतेच्या लाटेमुळे अत्यंत प्रभावित होते. अतिउष्णतेमुळे पिकांचे नुकसान घेऊन उत्पादनही कमी होते. शिवाय अन्नधान्याच्या किमतीही वधारतात. शेतकरी आणि ग्राहकांनाही या झळांची धग सहन करावी लागते. वाढत्या उष्णतेच्या लाटेचा पिकांवर होणार्‍या वाईट परिणांमाचा अभ्यास आणि उपाययोजना यासाठी केंद्र सरकारने तज्ज्ञांची समिती नेमून तिच्या अहवालावर जनतेसाठी कल्याणकारी योजना राबवण्याची गरज आहे. त्याविषयी...
‘आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटना’ आणि ‘युनिसेफ’ यांनी बालमजुरीवर नुकताच एक अहवाल प्रकाशित केला. त्यानुसार कोरोना आपत्कालात ८.४ दशलक्ष बालके नव्याने मजुरीच्या क्षेत्रात ढकलली गेली आहेत. वय वर्षे पाच ते १७ वर्षांपर्यंतची मुलं धोकादायक क्षेत्रात काम करत आहेत.
‘द इंटरनॅशनल लेबर ऑर्गनायझेशन’ने २००२ साली, १२ जून हा दिवस ‘आंतरराष्ट्रीय बालश्रम कामगार प्रथे’विरूद्धचा दिवस निश्चित केला. कारण, अर्थातच होते बालकामगारांची होणारी पिळवणूक बंद व्हावी, नव्हे कोणत्याही बालकाला स्वत:साठी किंवा इतर कुणासाठीही शिक्षण सोडून श्रम करायला लागू नयेत. बालकांचे शोषण होऊ नये.
‘इंटरनॅशनल लेबर ऑर्गनायझेशन’च्या या अहवालानुसार, केवळ भारतातच नाही, तर जगभरात २०३० पर्यंत दोन टक्के इतके एकूण कामकाजाच्या तासांचे नुकसान होणार असून त्याचे प्रमुख कारण हे उष्णतेची तीव्र लाट हेच असेल. कारण, या उष्मालाटेमुळे नोकरदारांना कामाच्या ठिकाणी पोहोचणेच शक्य होणार नाही किंवा कामावर हजर राहिले तरी त्यांच्या कामाचा वेग हा काहीसा मंदावलेला असेल.
बेरोजगारीची टांगती तलवार
