स्वयंपुनर्विकास संकल्पना सर्वसामान्यांच्या फायद्यासाठी राज्यभर लागू करण्याचा प्रयत्न

    17-Jul-2025
Total Views |

मुंबई : स्वयं पुनर्विकास योजनेबाबत दरेकर समितीने शासनाला अहवाल दिला आहे. तो शासनाने स्वीकारला असून येणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात हा अहवाल मान्य करून नवीन कायदा तयार करून स्वयं पुनर्विकास संकल्पना अतिशय गतीने सर्वसामान्य माणसाच्या फायद्यासाठी संपूर्ण राज्यात लागू करण्याचा शासनाचा प्रयत्न राहील, असे सकारात्मक उत्तर शासनाकडून राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी अल्पकालीन चर्चेवेळी दिले. तसेच दरेकर यांनी स्वयंपुनर्विकास अहवालाची शासनाने परिपूर्ण अंमलबजावणी केली तर शहरातील माणूस बाहेर जाणार नाही आणि त्याचे पुण्य निश्चितपणे सरकारला लाभेल, असे प्रतिपादन केले.

राज्यमंत्री भोयर म्हणाले की, १५ गृहनिर्माण संस्था एकत्रित आल्या आणि स्वयंपुनर्विकास योजना यशस्वी केली. ना भूतो ना भविष्य असा मेळावा चारकोप येथे घेतला. क्लस्टर डेव्हलपमेंटची जबाबदारी दरेकर यांच्यावर आहे. त्यांनी हे शिवधनुष्य उचलले आहे आणि पेललेही आहे. या योजनेसाठी जास्त अट्रॅक्टिव्ह एफएसआय उपलब्ध करून देऊ. स्वयंपुनर्विकासातून मुंबईतून घर होण्याच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत. स्वयंपुनर्विकास योजनेला कुणीही विरोध केला नाही. या योजनेच्या मध्यमातून सर्वसामान्य लोकांना फायदा होणार आहे. या योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील शासकीय, खासगी जमिनीवरील सर्व नोंदणीकृत सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना त्यांच्या इमारतींचा स्वयंपुनर्विकास करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याकरिता १३ सप्टेंबर २०१९ रोजी शसनाने निर्णय प्रसिद्धही केला. स्वयंपुनर्विकास योजनेस सुलभता होण्यासाठी मुंबई मनपाने १८ मे २०२३ रोजीच्या परीपत्रकानव्ये एक खिडकी योजना अंमलात आणली असून फक्त ३० दिवसात सर्व परवानग्या मंजूर करण्याचे धोरण ठेवलेय. येणाऱ्या काळात ही चळवळ राज्यभर पसरणार आहे.

तत्पूर्वी बोलताना दरेकर म्हणाले की, लाखो लोकांसाठी वरदान ठरणाऱ्या स्वयंपुनर्विकास अभ्यास गटाचा अहवाल काल-परवाच मी मुख्यमंत्री यांना सादर केला. मुंबईत आणि राज्यातील मोठ्या शहरात रोजगारासाठी लोकांचे स्थलांतर खेड्यातून शहराकडे होत गेलं. रोजगारासाठी आलेल्या कामगार, नोकरदार, छोटा-मोठा कामधंदा करणाऱ्या कष्टकऱ्यांच्या घरांचा प्रश्न निर्माण झाला. रोजगारासाठी आलेल्या या कष्टकऱ्यांच्या घरांचा प्रश्न त्या काळात वेगवेगळ्या पध्दतीने हाताळला गेला. मुंबई, पुण्यासारख्या मोठ्या शहरांचा विचार केलातर स्वत:ची घरे, घरमालकांनी उभारलेल्या इमारती, वाडे, चाळींमधील खोल्या यामधून निवारा निर्माण केला गेला. याशिवाय उद्योगपती, कारखानदार आण‍ि सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी निवासी वसाहती निर्माण केल्या. काही नागरिकांनी स्वत: सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्थापन करुन इमारती उभ्या केल्या. आता या इमारती खूप जुन्या झालेल्या आहेत, मोडकळीस आल्या आहेत. त्यामुळे त्यांचा विषय ऐरणीचा बनला आहे. आतापर्यंत बिल्डरकडून पुनर्विकास करुन घेण्याचापर्याय निवडला गेला. बिल्डरांना सरकारने सर्व काही दिलं. या सवलतींचा फायदा बिल्डरने घेतला. पण तो सभासदांपर्यंत पोहोचवला नाही. आज मुंबईत ५८०० पुनर्विकास प्रकल्प अनेक वर्षांपासून रखडलेले आहेत.

मुंबई बँकेचे कर्ज धोरण 

मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने नेहमीचसामाजिक बांधिलकी डोळ्यासमोर ठेऊन अनेकउपक्रम राबवलेले आहेत. गिरणी कामगारांना सरकारने घरे दिली. बांधकामखर्च त्यांनी भरायचा होता. हे कामगार निवृत्तझालेले होते, त्यांची आर्थिक ताकद नव्हती. पणदेशातील एकाही बँकेने त्यांना कर्ज दिलं नाही. मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक ही एकमेव अशी बँक आहे, जिने त्यांना कर्ज दिलं आणि आजते त्यांच्या स्वत:च्या घरात आहेत. मुंबई बँकेच्या पतपुरवठ्यातून आज मुंबईत १५ सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे स्वयंपुनर्विकास प्रकल्प कार्यान्वीत झाले. त्यामधील ७ प्रकल्प पूर्ण झाले. लोकं त्यात रहायला गेली.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी पाठबळ दिले

जानेवारी, २०१८ मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वयं पुनर्विकास कार्यक्रमाचे उद्घाटन केलं. याकार्यक्रमाला राज्यातील हौसिंग फेडरेशनचे पदाधिकारी, बँकांचे पदाधिकारी, स्वयंपुनर्विकास करु इच्छिणाऱ्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. या कार्यक्रमातही स्वयंपुनर्विकासातील अडचणी माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्यासमोर आम्ही मांडल्या. १३ सप्टेंबर, २०१९ ला स्वयंपुनर्विकास प्रकल्पांना १६ सवलती देणारा शासन निर्णय काढला. गोरेगावच्या नेस्कोला आम्ही राज्यातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांची परिषद बोलावली. फडणवीस, एकनाथ शिंदे त्या परिषदेला उपस्थित होते. आम्हाला आलेल्या समस्या आम्ही या दोघांसमोर मांडल्या. त्यावेळी त्यांनी ही भूमिका मांडली होती की, ही चळवळ केवळ मुंबईपुरती मर्यादित न राहता राज्यभर गेली पाहिजे.

अभ्यासगटाची निर्मिती

दरेकर म्हणाले, चारकोप येथील कार्यक्रमात त्यांनी माझ्या अध्यक्षतेखाली अभ्यासगट गठीत केला. त्यांनी माझ्याकडे हाही आग्रह धरलाकी, एकल इमारतींचा स्वयंपुनर्विकास करुन उभी झोपडपट्टी तयार करण्याऐवजी छोट्या छोट्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांनी समुह स्वयंपुनर्विकास करावा. स्वयंपुनर्विकासाच्या बाबतीत शासनाला शिफारशी सुचविण्याची मोठी जबाबदारी त्यांनी माझ्यावर, अभ्यासगटावर सोपवली. केंद्र आणि राज्यशासनाकडून परवडणाऱ्या घरांच्या निर्मितीचे अनेक यशस्वी कार्यक्रम सुरु आहेत. त्यालाच जोड म्हणून स्वयंपुनर्विकास हा कार्यक्रम पुढे गेला पाहिजे, हा मुख्य उद्देश अहवाल तयार करण्यामागे अभ्यासगटाचा होता. अभ्यासगटाने अनेक बैठका घेतल्या. विविध संघटना, हाऊसिंग फेडरेशन्स आणि जनतेशी संवाद साधला. या सर्व विचारमंथनातून आम्ही सरकारला शिफारशी केल्या आहेत.
'मुंबई तरुण भारत'चं व्हॉट्सअप चॅनल फॉलो करा!
अग्रलेख
जरुर वाचा
ऑपरेशन तलवारः कारगिल युद्धातील भारताची दबावमूलक मुत्सद्देगिरी

ऑपरेशन तलवारः कारगिल युद्धातील भारताची दबावमूलक मुत्सद्देगिरी

कारगिल युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर समुद्रातून पाकिस्तानला दिलेला स्पष्ट इशारा २६ जुलै रोजी 'कारगिल विजय दिन' साजरा केला जातो या दिवशी आपण कारगिल संघर्षातील आपल्या विजयाचे स्मरण करतो. या लढ्याचे केंद्रबिंदू राहिलेले भारतीय सैन्य आणि त्याच्या पराक्रमाचे नेहमीच कौतुक होते. हा संघर्ष प्रत्यक्ष नियंत्रणरेषेवर (LoC) झाला होता. शत्रूने भारतीय हद्दीत घुसखोरी करून भूभाग व्यापला होता आणि त्याला जमिनीवरच्या कारवायांद्वारे आणि आकाशातून हल्ले करून मागे हुसकावून लावण्यात आले. त्यामुळे साहजिकच, या संघर्षाचा मुख्य कथानक ..

Email

admin@mahamtb.com

Phone

+91 22 2416 3121