राज्याची विजनिर्मिती क्षमता ६,४५० मेगावॅटने वाढणार

मुंबई : महाराष्ट्राच्या उदंचन जलविद्युत प्रकल्प (पंप स्टोरेज) क्षेत्राला चालना देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली जलसंपदा विभागाने मंगळवारी चार महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करार केले. या करारांमुळे नवीकरणीय ऊर्जा निर्मितीसह औद्योगिक आणि सामाजिक विकासाला गती मिळणार आहे. महाराष्ट्र हे पंप स्टोरेज प्रकल्पात देशात अग्रणी ठरले आहे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. या प्रकल्पांमुळे ६ हजार ४५० मेगावॅट वीजनिर्मिती, ३१ हजार ९५५ कोटींची गुंतवणूक आणि १५ हजार रोजगार संधी निर्माण होणार आहेत.

विधानभवनातील मंत्रिमंडळ सभागृहात झालेल्या कार्यक्रमाला जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, गिरीश महाजन, आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके, जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, सचिव संजय बेलसरे आणि महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अतुल कपोले उपस्थित होते. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, “महाराष्ट्राने पंप स्टोरेज धोरणात गतिशील पावले उचलली असून, प्रकल्प संख्या, गुंतवणूक आणि वीजनिर्मितीत देशात आघाडी घेतली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘नेट-झिरो’ उद्दिष्टानुसार, २०३० पर्यंत ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त वीज नवीकरणीय स्त्रोतांमधून मिळवण्याचे ध्येय आहे. सौरऊर्जा आणि पंप स्टोरेजद्वारे ग्रीड स्थिरता राखण्यावर भर दिला जात आहे. सह्याद्रीच्या भौगोलिक वैशिष्ट्यांमुळे पंप स्टोरेजमध्ये प्रचंड क्षमता आहे. जलसंपदा विभागाने १ लाख मेगावॅट क्षमतेचे दीर्घकालीन उद्दिष्ट ठेवले आहे.”

चार सामंजस्य करार

१) ग्रीनको एमएच-०१ आयआरईपी प्रा. लि.
- प्रकल्प: नयागाव ऑफ स्ट्रीम क्लोजलूप, छत्रपती संभाजीनगर
- क्षमता: २,००० मे.वॅ.
- गुंतवणूक: ९,६०० कोटी
- रोजगार: ६,०००

२) ऋत्विक कोल्हापूर पीएसपी प्रा. लि.

- प्रकल्प: ऑफ स्ट्रीम क्लोज लूप, चंदगड, कोल्हापूर
- क्षमता: १,२०० मे.वॅ.
- गुंतवणूक: ७,४०५ कोटी
- रोजगार: २,६००

३) अदानी हायड्रो एनर्जी टेन लि.

- प्रकल्प: अडनदी, चिखलदरा, अमरावती
- क्षमता: १,५०० मे.वॅ.
- गुंतवणूक: ८,२५० कोटी
- रोजगार: ४,८००

४) वॉटरफ्रंट कन्सट्रक्शन प्रा. लि.

- प्रकल्प: कासारी-मुचकुंदी, लांजा, रत्नागिरी
- क्षमता: १,७५० मे.वॅ.
- गुंतवणूक: ६,७०० कोटी
- रोजगार: १,६००

एकूण प्रगती

यापूर्वी १६ अभिकरणांसह ४६ प्रकल्पांसाठी करार झाले असून, आजच्या करारानंतर ५० प्रकल्पांद्वारे ६८ हजार ८१५ मे.वॅ. वीजनिर्मिती, ३.७५ लाख कोटींची गुंतवणूक आणि १.११ लाख रोजगार संधी निर्माण होणार आहेत.