चिनी ड्रॅगनचे आव्हान व भारताचे प्रत्युत्तर

 

 

 

‘‘जर भूतानला मधे ओढाल, तर आम्ही सिक्कीमच्या स्वातंत्र्याच्या मागणीला पाठिंबा देऊ,’’ अशी धमकी चीनने भारताला दिली आहे. नियंत्रण रेषेवरील तणावाच्या पार्श्‍वभूमीवर १९६२ च्या युद्धापासून धडा घेण्याचा इशारा देणार्‍या चीनला भारतानेही सडेतोड प्रत्युत्तर दिले. आताचा भारत आणि १९६२ चा भारत यामध्ये फरक असल्याचे केंद्रीय संरक्षणमंत्री अरुण जेटली यांनी चीनला कणखर शब्दांत सुनावले. भूतानची भूमी भारतीय सीमेजवळ आहे, तसेच दोन्ही देशांत सुरक्षेसंदर्भातील व्यवस्था आहे. भूताननेही संबंधित जमीन आपली असल्याचे स्पष्ट केले. ‘‘या जमिनीवर चीन फेरफार करण्याचा प्रयत्न करत आहे. तेथे जाऊन जमिनीवर ताबा मिळवू, असे कोणाला वाटत असेल तर ते चुकीचे आहे. १९६२ ची परिस्थिती वेगळी होती. आताचा भारत वेगळा आहे,’’ असे जेटली म्हणाले.

 

सिक्कीम सीमेवरील तणावानंतर भारतीय सैन्याला डोकलाम परिसरातून सैन्य हटवल्याशिवाय चर्चा होऊ शकणार नाही, अशी धमकी चीनने दिली. त्याचबरोबर तिबेटमध्ये एका कमी वजनाच्या तोफांचे परीक्षण भारताने केल्याचा आरोपही चीनने केला. भारतीय सैन्याने डोकलाममधून माघार घ्यावी, असा भीती दाखवणारी इशारावजा धमकी चिनी यंत्रणा आणि त्यांचे मुखपत्र ‘ग्लोबल टाइम्स’मधून वेळोवेळी देण्यात आली, पण भारतानेही सैन्य मागे न घेण्याच्या निर्णयावर आपली भूमिका कायम ठेवली आहे.

 

 

सिक्कीममध्ये चीनच्या सैनिकांनी केलेल्या घुसखोरीनंतर भारत-चीन सीमेवर तणावाची स्थिती निर्माण झाली. दोन्ही देशांकडून सीमेवर सैनिकांची जादा कुमक तैनात करणे सध्या सुरू आहे. चिनी सैनिकांच्या घुसखोरीनंतर भारताचे लष्करप्रमुख जनरल बिपीन रावत यांनी गंगटोक येथील ‘१७ माऊंटन डिव्हिजन’ आणि कलिमपोंग येथील ‘२७ माऊंटन डिव्हिजन’चा दौरा करत परिस्थितीचा आढावा घेतला.

 

भारताच्या सिक्कीम-भूतान-चीन या तीन देशांच्या सीमा एक होतात, त्या डोका ला (किंवा डोकलाम) भागात भारताने तीन हजार सैनिकांची कुमक तैनात केली आहे. दोन्ही देश मागे हटण्यास तयार नाहीत. दोन्ही देशांच्या लष्करी अधिकार्‍यांच्या फ्लॅग मिटींग आणि चर्चाही झाल्या. मात्र, त्याचा कोणताही परिणाम झाला नाही. 

 

चीनच्या आक्रमक भूमिकेविरोधात भारताने ठाम भूमिका घेतली आहे. डोकलाम भागात चीनच्या रस्तेबांधणीला भारताने विरोध केला असून भूताननेदेखील चीनच्या या प्रकल्पाला विरोध दर्शविला आहे. चीन डोकलाम भागात ’क्लास-४०’ रस्ता बांधण्याच्या प्रयत्न करत आहे. त्यामुळे ४० टनपर्यंतच्या चीन लष्करी वाहनांची वाहतूक होऊ शकते. यामध्ये हलक्या तोफा, रणगाड्यांचा समावेश आहे. सिक्कीममध्ये वाद चिघळला असतानाच चीनने तिबेट आणि भारताच्या सीमेजवळ रणगाडेही उतरवले. प्रत्येक टँकचे वजन ३५ टन असून त्यांचा सराव घेतला जात आहे. 

 

चीनने भारताची पुन्हा कुरापत काढली आहे. यावेळी ती सिक्कीमच्या सीमेवर काढली गेली आहे. आजवर चीन भारतीय सीमेमध्ये घुसखोरी करीत आला, परंतु तो इतर प्रदेशांत. चीन आणि भारत यांच्या दरम्यानची सीमा ३,४८८ किमीची आहे. यापूर्वी चीनने जम्मू-काश्मीरमधील लडाखपासून अरुणाचलपर्यंत अनेक ठिकाणी आपली कुरापत काढली होती, परंतु यावेळी प्रथमच सिक्कीममध्ये सीमावाद उकरून काढण्यात आला. एकीकडे मैत्रीची भाषा बोलायची आणि दुसरीकडे कुरापती काढत राहायचे, ही चीनची दुटप्पी नीती.  

खरंतर सिक्कीमची सीमा आजवर कधी वादाचा विषय बनली नव्हती. ज्या ठिकाणी हा विवाद निर्माण करण्यात आला, तेथे भारत, चीन आणि भूतान या तीन देशांच्या सीमा एकत्र येतात. भूतान आणि चीनदरम्यान सीमावाद आहे. चीनने सीमेवर रस्त्याचे काम हाती घेतल्याने भारताने ते रोखले. त्याच्या विरोधात नाथु लाची खिंड रोखून आपल्या कैलास मानससरोवराकडे निघालेल्या यात्रेकरूंना प्रवेश बंद करण्यात आला. 

 

 

दलाई लामांच्या अरुणाचल प्रदेश भेटीसंदर्भात निर्माण करण्यात आलेला विवाद किंवा पाकिस्तानचे  उघडउघड समर्थन करून भारताला शह देण्याची चीनची नीती राहिली आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चीनने भारताच्या प्रयत्नांमध्ये वेळोवेळी खोडा घातला आहे. मसूद अझहरवर संयुक्त राष्ट्रांचे निर्बंध घालण्याचा भारताचा प्रयत्न किंवा अणुपुरवठादार देशांच्या गटातील भारताच्या समावेशास चीनने सतत विरोधच दर्शविला आहे.

 

सिक्कीममध्ये चिनी सैनिकांनी भारताचा एक बंकर तोडला आहे. सिक्कीम भागात चीन त्याच्या सीमारेषेपर्यंत रस्तेही बांधणार आहे. भारताविरोधात नव्या ठिकाणी संघर्ष निर्माण करून भारतावर दबाव वाढविण्याचे त्याचे धोरण आहे. पंतप्रधान मोदी अमेरिकेच्या दौर्‍यावर असताना चीनने सिक्कीममध्ये हा उपद्रव निर्माण करावा, हे नियोजित होते. भारताने अमेरिकेच्या जवळ जाऊ नये, यासाठी सूचक इशारा देण्याचा चीनचा प्रयत्न अशा घटनांमधून दिसून येतो. चीन आपल्या आर्थिक आणि लष्करी सामर्थ्याच्या बळावर दक्षिण चिनी समुद्र, आशिया-प्रशांत क्षेत्र, हिंदी महासागर आणि अरबी समुद्रापर्यंतही आपले हातपाय पसरण्याचा प्रयत्न करीत आहे. ‘स्ट्रींग ऑफ पर्ल्स’ द्वारे आणि आर्थिक प्रगतीद्वारे आपले वर्चस्व शेजारी देशांवर निर्माण करण्याचा चीनने प्रयत्न चालवला आहे. 

पाकव्याप्त काश्मीरमध्येही चीनने आपला वावर वाढवला आहे. भारतीय उपखंडात भारतालाच जखडून ठेवण्याची चीनची योजना आहे. यासाठी त्याने पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, बांगलादेश, नेपाळ आणि म्यानमार या देशांशी संधान बांधण्याचा प्रयत्न केला आहे. पाकिस्तानसमवेत आर्थिक कॉरिडॉरच्या उभारणीवर चीनने सारे लक्ष केंद्रित केले गेले आहे. यापैकी पाकिस्तान हा चीनचा हुकूमी एक्का आहे. चीनचा विस्तार वाढत त्याला अटकाव करण्याचे साहस कोणत्याही शेजारी देशाने करू नये, ही तजवीज त्याने केली आहे. त्यामुळे चीनच्या महत्त्वाकांक्षांना आवर घालण्याची क्षमता, चीनच्या आशिया उपखंडात व आजूबाजूच्या देशांपैकी फक्त भारताकडे आहे.

 

भारताने काय करावे? 

सर्वप्रथम चीन आणि अमेरिका-जपान यांच्या वादात भारताने पडू नये. ते आपल्याला परवडणारे नाही, भारताने चीनशी जुळवून घ्यावे, त्याच्याशी गोडीगुलाबीने राहावे आणि विनाकारण त्याला दुखवू नये, असे सल्ले सरकारला दिले जातात. पण खरं सांगायचं तर चीनसमोर असे गुडघे टेकून काहीही निष्पन्न होणार नाही. कारण, चीनला फक्त बळाचा आदर आहे. दुसरीकडे भारताने चीनशी जशास तसे वागावे, चीनच्या दबावाखाली येऊ नये, आपल्या शक्तीचाही योग्य वेळी चीनला प्रत्यय द्यावा, चीनची विस्तारवादी महत्त्वाकांक्षा रोखण्याचा प्रयत्न करावा. हे भारताच्या स्वतःच्या सन्मानासाठी आवश्यक आहे, असे मानले जाते. 

 

 

पण चीन कितीही सामर्थ्यवान असला तरी भारताची शक्तीही अजिबात कमी नाही. तेव्हा विनाकारण पडती भूमिका घेण्याचेही कारण नाही. भारताने दुबळ्या देशाप्रमाणे न वागता आपल्या आर्थिक आणि सामरिक सामर्थ्यामध्ये वाढ करावी, यासाठी सर्व देशांचे साहाय्य घ्यावे, त्याचबरोबर संशोधन आणि स्वदेश नीतीवर भर देऊन सामरिक क्षेत्रात स्वयंपूर्णता आणण्यावर भर द्यावा. सामरिक आणि आर्थिक बळाचा विचार करता, भारताची शक्ती लक्षणीय आहे. त्यामुळे चीनसमोर खाली मान घालून राहण्याचे कारण नाही. शिवाय तसे केल्याने चीन भारताला त्रास देणार नाही, असेही नाही. भारताच्या भूभागावरचा दावा त्याने सोडलेला नाही आणि यापुढेही सोडण्याची शक्यता नाहीच. चीनला आपल्या अवतीभोवती कोणाचीही स्पर्धा नको असल्याने भारताकडे पाहण्याचा त्याचा दृष्टिकोन नेहमी भारतविरोधी आहे. त्यामुळे चीनशी स्पर्धा करण्याची शक्ती दक्षिण आशियात तरी केवळ भारताकडेच आहे. त्यामुळे केव्हा ना केव्हा भारताशीच आपल्याला दोन हात करावे लागणार, याची जाणीव असल्याने कायम चीन भारतावर दबाव टाकण्यासाठी प्रयत्न करणारच. भारताने त्याला कितीही चुचकारण्याचा प्रयत्न केला तरी तो बधणार नाही. उलट या चुचकारण्याच्या नादात आपल्या संरक्षण सिद्धतेकडे आपले दुर्लक्ष होण्याची शक्यताच जास्त आहे. 

 

चीनशी विनाकारण संघर्ष करू नये, मात्र चीनने तसे केल्यास त्याला त्याच्याच भाषेत उत्तर देण्याची आपली तयारी हवी. गेल्या पन्नास वर्षांत प्रयास करूनही सिद्धता निर्माण करावयास हवी होती, पण आपण चीन सीमेकडे योग्य तेवढे लक्ष देण्यास आणि त्यादृष्टीने सिद्धता राखण्यात कमी पडलो आहोत, हे कबूल करावेच लागेल.  

 चीनचे आव्हान दृष्टीसमोर ठेवून तयारी करावयास हवी. तशी केल्यास पाकिस्तानचा वेगळा विचार करण्याची आवश्यकता उरणार नाही. मनापासून प्रयत्न केल्यास आणि धोरण सातत्य राखल्यास येत्या पाच-दहा वर्षांत तशी सिद्धता निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे ‘केवळ संघर्ष नको’ या अतिसावध आणि पडखाऊ पावित्र्याऐवजी या आव्हानाचा स्वीकार करून आपली संरक्षण तयारी वाढविली पाहिजे.

 

आता चीनला आपली जागा दाखवूनच द्यायला हवी आहे. संपूर्ण देशात चीनच्या विरोधात वातावरण निर्माण व्हायला हवे. महत्त्वाची बाब म्हणजे, चिनी बनावटीच्या वस्तूंवर बहिष्कार टाकायला हवा. एवढेच नव्हे तर, अशा वस्तू विकणार्‍यांना देशद्रोही मानायला हवे.

 

भारताने चीनला सीमाप्रश्‍नावरून आव्हान द्यावे. सीमेवर लष्करी हालचाली वाढविणे, चीनचा विरोध डावलून दलाई लामांची अरुणाचल भेट होऊ देणे, चिनी कामगारांना व्हिसा नाकारणे, चिनी मालावर अँटिडम्पिंग नियम लावणे किंवा आरोग्याच्या कारणावरून चिनी बनावटीच्या खेळण्यांवर बंदी घालणे असे अनेक उपाय आहेत, पण तरीही चीनचा व्यापार अडवला की त्यांची आक्रमकता नाहीशी होईल, ही एक भोळसट समजूत आहे. येत्या पाच वर्षांत सीमा प्रश्‍नावर राजकीय तोडगा काढण्यास चीनला भाग पाडणे हाच त्यामागचा हेतू  असावा. या पाच वर्षांचा वापर एकीकडे चीनवर राजकीय-आर्थिक दबाव आणण्यासाठी व दुसरीकडे सीमाभागातील लष्करी शक्ती वाढविण्यासाठी भारताने प्रयत्न केला, तर सीमाप्रश्‍नावरील तोडगा अशक्य नाही. 

 

हान वंशीय लोक चीनमध्ये बहुसंख्येने असले तरी अन्य ५६ अल्पसंख्य समुदायांमध्ये तिबेटी, उईघर, हुई मुस्लीम, मंचू व मंगोलियन्स प्रमुख आहेत. तिबेटींचा संघर्ष सुरूच आहे. उईघर प्रांतात मुस्लिमांची संख्या मोठी आहे. तिथे बंडाचे झेंडे फडकाविले गेले आहेत. चीनची पूर्वेकडची दौड रोखायची असेल तर पश्‍चिमेकडून दडपण आणावे लागेल. कझाकिस्तान, ताजिकिस्तानमध्ये आपली मुळे घट्ट रुतवावी लागतील. ज्याप्रमाणे चीन भारताला पाकिस्तानबरोबर लढवत ठेवतो, तसेच आता आपण चीनला त्यांच्या पश्‍चिमेच्या प्रांतात लढवत ठेवावे लागेल. जर चीन ईशान्य भारतातील बांगलादेशी घुसखोरी, बंडखोरी आणि माओवादाला मदत करत असेल, तर आपणही तिबेटींचा संघर्ष सुरू ठेवायला आणि शिनजिआंगमधील स्वातंत्र्य चळवळीला पाठिंबा द्यायला हवा. 

 

चीनच्या ’स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स’ धोरणाला प्रत्युत्तर द्यायची गरज 

आगामी काळात भारत-चीन स्पर्धा अधिक तीव्र होईल, यात शंका नसावी. कारण चीनच्या महत्त्वाकांक्षांच्या आड येणारा आशिया खंडात भारत हा एकमेव देश आहे. चीनच्या वाढत्या आक्रमक आणि विस्तारवादी धोरणांविरुद्ध प्रमुख आशियायी राष्ट्रे एकत्र येताना दिसत आहेत. त्यामध्ये जपान, दक्षिण कोरिया, फिलिपिन्स, व्हिएतनाम आणि ऑस्टे्रलिया या राष्ट्रांचा समावेश होतो. ही सर्व राष्ट्रे चीनच्या वाढत्या लष्करी सामर्थ्यामुळे, संरक्षण खर्चामुळे, हिंदी महासागर आणि दक्षिण व पूर्व चीन समुद्रामधील चीनच्या हस्तक्षेपामुळे असुरक्षित बनली आहेत. चीनच्या विस्तारवादी आणि हस्तक्षेपी धोरणांचे प्रतिरोधन करणे, हे या राष्ट्रांचे प्रमुख उद्दिष्ट बनत आहे. त्यांच्यातील हितसंबंधांच्या परस्पर व्यापकतेमधून एक नवीन सामरिक युती आकाराला येऊ शकते. भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेला चीनकडून सर्वाधिक धोका असल्यामुळे चीनविरुद्धची ही आशियायी राष्ट्रांची युती भारतासाठी निश्‍चितच उपकारक ठरणार आहे. 

चीनच्या ’एन्सर्कलमेंट’ला भारताने वेळीच प्रत्युत्तर दिले पाहिजे. मालदीव, मादागास्कर तसेच सेशेल्सबरोबर असलेल्या संबंधात वाढ करणे, मलेशिया, जपान, तैवान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया यांच्याशी विशेष संबंध प्रस्थापित करणे यांसारख्या उपाययोजना भारत करू शकतो. चीनभोवती भारतानेही आपला विळखा मजबूत करणे गरजेचे आहे.

 

आज भारतीय सैन्य चीनबरोबर युद्ध करू शकते का? राष्ट्राने याबाबतीत चिंता करू नये. आपल्या सीमांचे संरक्षण करण्यास भारतीय सैन्य सक्षम आहे. युद्ध कसे लढावे? हे समजून घेणार्‍या राजकीय नेतृत्वाचीही त्यांना गरज आहे. आपल्या सैन्याचे मनोबल कितीही प्रबळ असले तरी त्याला अधिक सक्षम करायला लष्करी बजेट वाढवणे जरूरी आहे.आपला चीनसंबंधीचा १९६२ चा कटू अनुभव बिलकुल न विसरता भारताने एकात्मिक सुरक्षेकडे अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे. लष्कराची, संरक्षणसामग्रीची सिद्धता आणि डावपेचांच्या आघाडीवरील प्रयत्नांना राजकीय नेतृत्वाच्या कणखर भूमिकेची जोड मिळाली, तर चीनचे आव्हान परतविणे भारताला मुळीच कठीण नाही. त्यामुळे किमान सुरक्षेच्या विषयावर तरी सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्र येणे जरूरी आहे. कारण, युद्ध टाळायचे असेल तर युद्धाकरिता सक्षम व सज्ज राहणे जरूरी आहे.