प्रगतीच्या सप्तसुरांवर ‘मविआ’चे स्थगितीचे रडगाणे

मुंबई : (MVA) मुंबईतील महालक्ष्मी रेसकोर्स येथे उभे राहणारे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे ‘थीम पार्क’ हे प्रारंभीपासून वादाच्या भोवर्‍यात अडकले आहे. निव्वळ आकसबुद्धीच्या राजकारणापायी या प्रस्तावित ‘थीम पार्क’च्या विकासामध्ये अनेक अडथळे निर्माण करण्यात आले.

दक्षिण मुंबईतील प्रसिद्ध महालक्ष्मी रेसकोर्सच्या जागी न्युयॉर्कच्या धर्तीवर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे सेंट्रल पार्क उभारण्याचा निर्णय महायुती सरकारने घेतला. त्याला शिवसेना उबाठा गटाचे नेते युवराज आदित्य ठाकरे यांनी कडाडून विरोध केला आहे. या विरोधाचे प्रमुख कारण सांगताना, महायुती सरकार त्यांच्या विकासक मित्रांसाठी रेसकोर्सची जमीन लाटण्याचा डाव आखत असल्याचा आरोप आदित्य ठाकरे यांनी केला. मात्र, प्रत्यक्षात याच जागेवर ‘थीम पार्क’ उभारण्याला महाविकास सरकारच्या काळात परवानगी दिली गेली होती.

मुंबई रेसकोर्स ही जागा मुंबई महानगरपालिकेच्या अखत्यारित येत असून, त्या जागी असलेल्या विविध क्लबशी असलेले करार २०१३ सालीच संपुष्टात आले होते. मात्र, त्यानंतरही महापालिकेने त्यावर कोणतीही कारवाई न करता परिस्थिती ‘जैसे थे’ ठेवली होती. त्यामुळे राज्य सरकारने ‘मविआ’ काळातच रेसकोर्सचा ताबा त्यांच्या अखत्यारित घेऊन ‘थीम पार्क’ निर्माण करण्याचा निर्णयदेखील घेतला. मात्र, सत्तापालटानंतर महायुती सरकारने रेसकोर्सच्या १२० एकर आणि वरळी समुद्री सेतूच्या निर्मितीसाठी समुद्र हटवून निर्माण करण्यात आलेल्या जमिनीमधील २०० एकर जागेच्या एकत्रीकरणाचा आराखडा तयार केला. या नव्या आराखड्यानुसार जवळपास ३२० एकरमध्ये अमेरिका आणि लंडनच्या धर्तीवर सेंट्रल पार्क उभारण्याचा निर्णय महायुती सरकारने घेतला. या उभारण्यात येणार्‍या सेंट्रल पार्कमध्ये मोठ्या प्रमाणात झाडांची लागवड करण्यात येणार असून, यामुळे मुंबईकरांना एक मोठे हरिताच्छादन असलेले मैदान उपलब्ध होणार आहे. मात्र, ‘मेट्रो’ आरे कारशेडप्रकरणी पर्यावरणाच्या नावे गळे काढणारे आदित्य ठाकरे या वृक्षाच्छादित सेंट्रल पार्कलाही विरोध करत आहेत.

‘मविआ’ची सत्ता आल्यास आम्ही हा प्रकल्प रद्द करणार असल्याचेही आदित्य ठाकरे यांनी सांगितले. आरे कारशेड असो, शेतकरी विकासाच्या योजना असो, किंवा काल परवा आलेली स्त्री सन्मानाची ‘लाडकी बहीण योजना’ असो ती बंद करण्यातच महाविकास आघाडीच्या नेत्यांचा कल दिसत आहे. एकीकडे महायुती सरकार आम्ही प्रगती कशी करू सांगत असताना, ‘मविआ’ मात्र प्रकल्पांना स्थगिती कशी देऊ, याचेच रडगाणे गात आहे. मुंबईत ‘मेट्रो-३’ आरे कारशेड प्रकरणातदेखील युवराज आदित्य ठाकरेंचा बालहट्ट पुरवण्याच्या नादात ‘मविआ’मुळे राज्याच्या तिजोरीवर जवळपास दहा हजार कोटींचा अतिरिक्त भार पडला. मुळातच या प्रकल्पाला आरेशिवाय दुसरे कोणत्याही जागी नैसर्गिक पर्याय असू शकत नाही, असे सांगणारे अनेक समितींचे अहवाल, तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना सोपावण्यात आले होते.

या सगळ्या तज्ज्ञांच्या मतांकडे दुर्लक्ष करत केवळ हट्ट पुरवण्याचा अट्टहास केला गेला. त्यामुळे प्रकल्पदेखील लांबला आणि त्याचा खर्चदेखील वाढला. आता या खर्चाचा अतिरिक्त भार नकळत मुंबईकरांना उचलावा लागणार आहे.