काँग्रेस-चीन भाई भाई...

काँग्रेसी कार्यकाळात एकूण ४० हजार चौरस किलोमीटर भूभाग चीनने बळकावला. काँग्रेसी धोरणांचा फटका संपूर्ण देशाला बसला. गेल्या नऊ वर्षांत मात्र मोदी यांनी विस्तारवादी चिनी ड्रॅगनच्या आक्रमकपणाला वेसण घातली. असे असतानाही राहुल गांधींचे खोट्याचे दुकान बंद होताना दिसत नाही. यावरुन ‘काँग्रेस-चीन भाई भाई’ यावरच पुनश्च शिक्कामोर्तब व्हावे.

डाख दौर्‍यानिमित्ताने चिनी घुसखोरीचा मुद्दा उपस्थित करण्यासाठी तसेच राजीव गांधी यांच्या जयंतीचे औचित्य साधून काँग्रेसचे खासदार राहुल गांधी यांनी लडाख दौर्‍याचे आयोजन केले. लडाख ते पॅगाँग तलावापर्यंत दुचाकीवरून केलेला प्रवास काँग्रेसी माध्यमांनी अर्थातच उचलून धरला. ऑगस्ट २०१९ मध्ये जम्मू-काश्मीरपासून लडाख वेगळा करत केंद्रशासित प्रदेश झाल्यानंतर राहुल यांनी केलेला या भागाचा हा पहिलाच दौरा. दौर्‍यावर असताना वादग्रस्त वक्तव्येे करण्याच्या आपल्या लौकिकाला ते अर्थातच जागले आहेत. लडाखमधील एक इंचही जमीन चीनने ताब्यात घेतली नाही, हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा दावा चुकीचा असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. चिनी सैन्याने घुसखोरी केली असल्याचे येथील नागरिक सांगत आहेत, असे विधान राहुल यांनी माध्यमांशी बोलताना केले.

पण, सत्य हेच की, पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या कारकिर्दीच भारताने अनेक प्रदेश गमावले. विशेषतः १९६२च्या चीनसोबतच्या युद्धानंतर. अक्साई चीन तसेच अरुणाचल प्रदेशचा काही भाग चीनने बळकावला. नेहरू यांची परराष्ट्र धोरणे आणि लष्करी डावपेच यांच्यावर नेहमीच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाते. भारताच्या चीन बरोबरच्या पराभवाला नेहरू हेच जबाबदार आहेत, हा तर इतिहास आणि तो कोणीही बदलू शकत नाही. म्हणूनच राहुल गांधी जेव्हा पंतप्रधान मोदी यांच्यावर राजकीय द्वेषातून खोटा आरोप करतात, तेव्हा त्याचे खंडन हे आत्यंतिक महत्त्वाचे ठरते.

भारत आणि चीनचा सांस्कृतिक आणि आर्थिक संबंधांचा प्रदीर्घ इतिहास आहे, प्राचीन काळापासून तो आहे. सिल्क रोडमुळे व्यापार आणि बौद्ध धर्माचा प्रसार सहजतेने झाला. तथापि, या दोन्ही देशांच्या आधुनिक राजनैतिक संबंधांवर चीनच्या कुरापतींमुळे प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले. १९५० मध्ये भारताने चीन तसेच तैवान या दोन्ही देशांचे कायदेशीर सरकार म्हणून ‘पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना’च्या सरकारला मान्यता दिली. मात्र, तेव्हापासून भारत-चीन सीमा अशांत राहिल्या आहेत. तिबेटचा प्रश्न हा दोन्ही देशांतील राजकीय वाद आहे. चीनने तिबेटवर कब्जा करत, आपला स्वायत्त प्रदेश म्हणून घोषित केल्यापासून, हा भाग अशांत आहे. तिबेटी नागरिकांना चीनची राजवट मान्य नाही. चिनी राजवटीत होणार्‍या मानवाधिकार उल्लंघनाचा विषयही आंतरराष्ट्रीय पातळीवर उपस्थित केला जातो. १९६२ मध्ये भारत-चीन यांच्यात तिबेटच्या सीमेवर युद्ध झाले. त्यानंतरही १९६७ मध्ये पुन्हा एकदा संघर्ष उफाळून आला. १९७५ मध्ये भारत आणि चीन यांच्यात अरुणाचल प्रदेशमधील तुलुंगला येथे संघर्ष झाला.

१९८७ असो वा १९९३. भारत-चीन सीमा नेहमीच अशांत राहिली. पण, आजवरच्या काँग्रेसच्या चुकीच्या धोरणांची किंमत भारताला मोठ्या प्रमाणावर चुकवावी लागली. चीननेही संधी मिळेल, तेव्हा सीमेवर आगळीक केली. डोकलाम तसेच गलवान खोर्‍यातील संघर्ष ही त्याची ताजी उदाहरणे. अर्थातच गलवान येथे भारतीय सैन्याने चिनी सैन्याला अक्षरशः हाताने तोडले. त्यानंतर चीनने सपशेल माघार घेतली. राजीव गांधी यांनी तत्कालीन चिनी नेते डेंग झियोओपिंग यांची भेट घेत संयुक्त सीमा आयोग स्थापन करण्यास तसेच सीमाप्रश्न हा वेगळा करण्यास सहमती दर्शवली होती. त्याचा अर्थातच काहीही उपयोग झाला नाही. १९६२च्या भारत-चीन युद्धात चीनने भारताची सुमारे ३८ हजार चौ.किमी जमीन बळकावली. ही जमीन लडाख, अरुणाचल प्रदेश आणि चीनच्या नैसर्गिक सीमा यांच्यामध्ये आहे, असे मानले जाते. या युद्धानंतर, चीनने या विवादित प्रदेशावर नियंत्रण ठेवले आहे. भारताने या प्रदेशावर पुन्हा नियंत्रण मिळविण्यासाठी अनेक प्रयत्न केले आहेत; परंतु त्यात भारताला दुर्दैवाने यश मिळालेले नाही. २०२०च्या संघर्षातही चीनने भारताची कुरापत काढली होती. तथापि, भारतीय सैन्याने चोख प्रत्युत्तर दिल्याने, चीनला काही जमीन परत करावी लागली. काँग्रेसी कार्यकाळात चीनने सुमारे ४० हजार चौ. किमी जमीन बळकावली असल्याचे मानले जाते.

२०१९ मध्ये जम्मू-काश्मीरमधले ‘कलम ३७०’ कलम हटवल्यानंतर लडाखचे खासदार सेरिंग नामग्याल यांनी संसदेत केलेले भाषण देशभरात गाजले. केंद्र सरकारच्या निर्णयाला पाठिंबा देणारे तसेच काँग्रेसी धोरणांवर सणसणीत टीका करणारे, हे भाषण होते. अनेक दशकांपासून लडाखचे नागरिक केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्याची मागणी करत असल्याचे त्यांनी ठणकावून सांगितले. लडाख आज अविकसित असेल, तर त्याला ‘कलम ३७०’ तसेच काँग्रेस पक्षच जबाबदार आहे, हे त्यांनी सडेतोडपणे सांगितले. ओमर अब्दुल्ला यांची नॅशनल कॉन्फरन्स तसेच मेहबुबा मुफ्ती यांच्या ‘पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी’ने आपला कौटुंबिक व्यवसाय म्हणून राजकारण केले, असा त्यांनी केलेला उल्लेख घराणेशाही अधोरेखित करणारा ठरला.

काँग्रेसने ‘कलम ३७०’चा गैरवापर करत लडाखमधून बौद्ध संस्कृती संपवण्याचा प्रयत्न केला, यावर त्यांनी नेमकेपणाने बोट ठेवले. केंद्र सरकार सीमेलगत पायाभूत सुविधा उभारण्यावर मोठ्या प्रमाणावर निधी खर्च करत आहे. लडाख, अरुणाचल प्रदेश, डोकलाम पास तसेच गलवान खोर्‍यात रस्ते बांधण्यावर केंद्र सरकारने भर दिला आहे. संरक्षणाच्या दृष्टीने हे रस्ते महत्त्वाचे आहेत. लष्कराला आवश्यक असलेली संसाधने आणि सैन्य लवकरात लवकर पोहोचवता येईल, या उद्देशाने केंद्र सरकार या भागातील पायाभूत सुविधांच्या उभारणीला वेग तसेच बळकटी देत आहे. हे नको असल्यानेच चीन कुरापती काढायचा प्रयत्न करतो आणि राहुल गांधी यांच्यासारखे देशद्रोही भूमिका घेणारे काँग्रेसी नेते, या भागात बांधल्या गेलेल्या बळकट रस्त्यांवरून दुचाकीने प्रवास करतात आणि भूमिका मात्र देशविरोधी घेतात. चीनला बळकटी देतात.

‘भारत जोडो’ यात्रेच्या निमित्ताने राहुल यांनी ज्या-ज्या भागाला भेटी दिल्या, त्या-त्या भागात अशांतता निर्माण झाल्याचे देशभरातले चित्र आहे. आताही त्यांच्यासोबत नेमके कोणते शिष्टमंडळ दौर्‍यावर आहे, याबाबतही संभ्रम कायम आहे. काँग्रेसी कार्यकाळात चीनने सुमारे ४० हजार चौ.किमी भूभाग बळकावला असतानाही, राहुल पंतप्रधान मोदी यांना चुकीचे म्हणत आहेत. विस्तारवादी चिनी ड्रॅगनच्या आक्रमक भूमिकेला जर कोणी वेसण घातली असेल, तर ती केवळ पंतप्रधान मोदी यांनी, याचे विस्मरण कोणीही होऊ देऊ नये!