पंचशील पालनाचा चिनी पेच!

 

 

 

 

 

दोन वर्षांपूर्वी भारताने राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने धोकादायक ठरलेल्या चीननिर्मित ५९ अ‍ॅप्सवर बंदी घालून ड्रॅगनवर पहिलाच जोरदार ‘डिजिटल स्ट्राईक’ केला. यामध्ये ‘पब्जी’, ‘टिकटॉक’ यांसारख्या भारतात करोडोंच्या संख्येने वापरल्या जाणार्‍या अ‍ॅप्सचा प्रामुख्याने समावेश होता. त्यावेळी मोदी सरकारच्या या ‘डिजिटल स्ट्राईक’ची काँग्रेससह भारतातील चिनी चमच्यांनी चांगलीच खिल्ली उडवली. ‘सीमेवर आपण चीनचे काहीच वाकडे करु शकत नाही, म्हणून मोदींनी चिनी अ‍ॅप्स बंद करुन दुधाची तहान ताकावर भागवली, अ‍ॅप्सबंदीने चीनच्या केसालाही धक्का लागणार नाही’ वगैरे वगैरे तथ्यहीन दावे अगदी तावातावाने केले गेले. परंतु, तेव्हाही आणि आताही ५४ अ‍ॅप्सला हद्दपार केल्यानंतर चिनी उद्योजकांची पुरती झोपच उडाली आहे. भारताच्या या अ‍ॅप्सबंदीमुळे चिनी कंपन्यांच्या हितसंबंधांवर परिणाम होईल, असे मत चीनच्या वाणिज्य मंत्रालयाचे प्रवक्ते गाओ फेंग यांनी व्यक्त केले. इतकेच नव्हे, तर भारताच्या या निर्णयामुळे चीनची हेकेखोर भाषाही आर्जवात बदलली. चीनसह परदेशी गुंतवणूकदारांना भारताने योग्य, पारदर्शक आणि भेदभावशून्य वागणूक द्यावी, असे आता चीनचे म्हणणे. होय, हा तोच चीन, ज्याचा पारदर्शकता, योग्यता यांच्याशी तसा दुरान्वयानेही संबंध नाही. पण, ‘डिजिटल स्ट्राईक’मुळे भारताने ड्रॅगनची शेपटीच आवळल्याने एरवी भारताविरोधात गरळ ओकणारे चिनी एकाएकी सामंजस्याच्या अपेक्षेची कवनेच गाऊ लागले. त्यामुळे आतापर्यंत २०० हून अधिक चिनी अ‍ॅप्सवरील भारताच्या बंदीमुळे चिनी ‘डिजिटल’ विश्वाचे कंबरडे पुरते मोडल्याचेच हे द्योतक म्हणावे लागेल.

 

‘डेटा इज द न्यू गोल्ड’ हे आजच्या माहिती-तंत्रज्ञान युगाचे ब्रीदवाक्य. त्यामुळे अगदी विकसित देशांपासून ते विकसनशील देशांपर्यंत ‘आयटी’ उद्योगात भरघोस गुंतवणूक केली जाते. पण, या तंत्रज्ञानाच्या परदेशी गुंतवणुकीआड इतर देशांमधील वापरकर्त्यांचा डेटा, संवेदनशील माहितीचाही सर्रास गैरवापर होताना दिसतो. अप्रत्यक्ष शत्रूराष्ट्रावर ‘सायबर’ युद्ध छेडले जाते. हजारो चिनी अ‍ॅप्सच्या माध्यमातून भारतातही चीनने अशीच ‘सायबर घुसखोरी’ केली. चिनी मोबाईल, त्यांचेच अ‍ॅप्स-गेम्स यामुळे भारतीय स्मार्टफोन वापरकर्त्यांच्या लोकेशनपासून ते त्यांच्या बँक खात्यांपर्यंत सर्व संवेदनशील माहितीचा ताबा हा चीनमध्ये सर्व्हर असलेल्या कंपन्यांकडेच. त्यातच चीनकडून होणारा ‘5-जी’ तंत्रज्ञानाचा वापर, सॉफ्टवेअरमध्ये छेडछाड यामुळे वैयक्तिक तसेच राष्ट्रीय सुरक्षेलाही धोका उत्पन्न होणे साहजिकच. त्याचबरोबर २०१७ मध्ये डोकलाम, २०२० मध्ये गलवान संघर्ष आणि पाक-चीनची अभद्र युती लक्षात घेता, चीनच्या नांग्या ठेचण्यासाठी ‘डिजिटल स्ट्राईक’ हा भारतासाठी सर्वस्वी फायदेशीरच ठरला. यामुळे निश्चितच सीमेवरील चीनच्या आडमुठेपणाला पूर्णविराम लागणार नसला तरी मोदींच्या नेतृत्वातील ‘नवीन भारत’ प्रत्यक्ष सीमेवर आणि ‘सायबर’सुरक्षेसाठीही कटिबद्ध असल्याचा संदेश चीनला अस्वस्थ करुन गेला. त्यामुळे एका अंदाजानुसार, भारताच्या अ‍ॅप्सबंदीमुळे चिनी कंपन्यांचे आजवर २०० दशलक्ष डॉलर्सपेक्षा अधिकचे नुकसान झाले असून, त्याचा प्रतिकूल परिणाम स्थानिक ‘आयटी’ उद्योगातील रोजगारावरही झाला. त्याचबरोबर चीनचे हे ‘सायबर’ षड्यंत्र रोखायचे असेल, तर भारताकडून इतरही देश प्रेरणा घेऊ शकतात. सैन्यताकदीवर शक्य नसले, तरी चीननिर्मित अ‍ॅप्स आपापल्या देशांमधून हद्दपार करुन लहानातले लहान देशही चीनला जबरदस्त तडाखा देऊ शकतील. त्यामुळे जागतिक स्तरावरही चीनचा ‘डिजिटल सुपरपॉवर’ होण्याचा स्वप्नभंगच तर झालाच, पण यानिमित्ताने भारत मात्र ‘आयटी सुपरपॉवर’ म्हणून नावारुपाला येण्याच्या दिशेनेही वेगवान घोडदौड करताना दिसतो.

 

 

असा हा जागतिक महाशक्तीची वर्षानुवर्षे स्वप्ने रंगवणारा चीन ना नेहरुकाळात विश्वासार्ह होता आणि आता मोदीकाळातही चीनवर काडीमात्र विश्वास ठेवता येणार नाही, हेच शाश्वत सत्य. नेहरुंच्या नावाला अलिप्ततावादी, पण मूळात साम्यवादाकडे झुकलेल्या परराष्ट्र धोरणामुळेच चीनला संयुक्त राष्ट्राचे सदस्यत्व मिळावे म्हणून भारताने प्रयत्न केले. एवढेच नव्हे, तर नेहरुंच्याच चीनवरील अतिविश्वासामुळे चीनने तिबेटवर वर्चस्व प्रस्थापित केल्यानंतर पाच वर्षांनी पंचशील कराराच्या आशेवर नेहरुंमुळे भारत गाफील राहिला. १९६० साली चीनचे तत्कालीन पंतप्रधान चाऊ-एन-लाय सीमावादावर चर्चेसाठीभारतभेटीला आले. त्यांचे भव्य स्वागतही झाले. ‘हिंदी चिनी, भाई भाई’च्या घोषणांनी भारत-चीन सौख्याचा दिखावा उभा केला गेला आणि १९६२ साली त्याच नेहरुंनी ‘भाई’ मानलेल्या चीनने अरुणाचल प्रदेश, लडाखमध्ये आक्रमण केल्यामुळे भारताला अपमानास्पद पराभवाला सामोरे जावे लागले. त्याचबरोबर नेहरु आणि काँग्रेसच्या चीनला न दुखावण्याच्या, न डिवचण्याच्या बोटचेप्या धोरणामुळे भारताला ‘अक्साई चीन’चा भाग पकडून तब्बल ४३,१८० चौ. किमी भाग आजवर गमवावा लागला. पण, नेहरुंनी ‘तिथे गवताचे पातेही उगवत नाही’ म्हणत मातृभूमीची काँग्रेसच्या दृष्टीने काय किंमत आहे, तेच यानिमित्ताने दाखवून दिले. इंदिरा गांधींनीही पाकिस्तानचे तुकडे जरुर केले. मात्र, ९३ हजार पाकिस्तानी सैनिकांनी भारतासमोर समर्पण केले, तेव्हा त्यांच्याकडे पाकव्याप्त काश्मीर व गिलगिट-बाल्टिस्तान ताब्यात घेण्याची संधी मात्र गमावली. म्हणजे एकूणच काय तर १९६२ पूर्वी आणि नंतरही पंचशीलच्या सैद्धांतिक धोरणाला चीनने हरताळ फासल्यानंतरही भारत मात्र निपटूपणे पंचशीलाचा जप करण्यातच गर्क होता.

 

 

पंचशीलचे धोरण पाच शीलांवर म्हणजेच सद्वर्तनांवर आधारभूत. (१) परस्पर देशांच्या प्रादेशिक अखंडतेला व राजकीय सार्वभौमत्वाला मान्यता देणे, (२) कोणीही कोणावर आक्रमण न करणे, (३) एकमेकांच्या अंतर्गत बाबतीत हस्तक्षेप न करणे, (४) एकमेकांविषयी समभाव बाळगणे व परस्परांच्या हिताची जपणूक करणे आणि (५) शांततामय सहअस्तित्व. बौद्ध तत्वज्ञानातील पंचशीलाची ही संकल्पना इंडोनेशियाचे अध्यक्ष सूकार्णो यांनी प्रथम जगासमोर मांडली. पुढे भारत व चीन दरम्यान तिबेटसंबंधी दि. २९ एप्रिल, १९५४ रोजी जो करार झाला, त्याच्या प्रास्ताविकात हीच पाच तत्त्वे ‘पंचशील’ म्हणून अधोरेखित करण्यात आली. साम्यवादाच्या पार्श्वभूमीवर आदर्शवत वाटणारे बौद्ध तत्वज्ञानातील हे सिद्धांत म्यानमार, सोव्हिएत रशियानेही वरकरणी मान्य केले. भारताचे प्रथम पंतप्रधान आणि परराष्ट्रमंत्री राहिलेल्या जवाहरलाल नेहरुंनीही या पंचशीलाला परराष्ट्र धोरणाचाच आत्मा मानले. परंतु, पंचशीलचे तत्वज्ञान पाजळणार्‍या चीनने मात्र भारतावर १९६२ साली आक्रमण करत या तत्वज्ञानालाच हिमालयात गाडून टाकले अन् पंचशील तेव्हाच पंचतत्त्वात विलीनही झाले. पण, काँग्रेसींच्या मनात पंचशीलरुपी खोलवर चिकटलेला चीनधार्जिणेपणा काही अजिबात विरला नाही. परिणामी, १९६२ नंतरही वेळोवेळी चीनने भारताला कमजोर समजून भारतीय भूमीत अतिक्रमण करण्यापासून ते इथली व्यावसायिक बाजारपेठ काबीज करण्यापर्यंत मजल मारली. २०१४ साली मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर मोदींनीही चीनचे राष्ट्रपती शी जिनपिंग यांच्या भेटीगाठी घेऊन भारत-चीन संबंध सुधारणेच्या दृष्टीने प्रयत्न केले. मात्र, चीनने काँग्रेसप्रमाणे मोदींनाही झुकवता येईल, या भ्रमात राहून आगळीक कायम ठेवली. परंतु, मोदी सरकारने चीनच्या दबावतंत्राला कदापि भीक न घालता ‘मेक इन इंडिया’, ‘आत्मनिर्भर भारत’ यांसारख्या योजनांच्या माध्यमातून चीनवरील व्यावसायिक अवलंबित्व कमी करण्यात तसूभरही कसूर सोडली नाही. गलवान खोर्‍यातील संघर्षानंतर तर चीननिर्मित वस्तूंवर भारतीयांनीच उत्स्फूर्तपणे बहिष्कार टाकल्याने चिनी उद्योजकांचे कंबरडे मोडले. शिवाय प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरही भारतीय सैन्याची, शस्त्रास्त्रांची चीनला धडकी भरवणारी तैनाती करुन मोदी सरकारने चीनसमोर झुकणार नसल्याचेच आपल्या आक्रमक कृतींतून वेळोवेळी सिद्ध केले. त्यामुळे भारताला सर्वार्थाने गृहित धरणार्‍या, पंचशीलाला मूठमाती देणार्‍या चीनवरच आज रडकुंडीला येऊन, केवळ आर्थिक फायद्यासाठी का होईना, पुन्हा पंचशीलासारखीच शांतता, सहकार्य, सहचर्याची भाषा बोलण्याची वेळ यावी, हेही नसे थोडके!