मुंबई : राष्ट्रवादीचे नेते एकनाथ खडसे यांच्या भोसरी एमआयडीसी जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात चौकशीसाठी नेमण्यात आलेल्या झोटिंग समितीचा अहवाल मंत्रालयातून गहाळ झाल्याची माहिती मिळते आहे. २०१७मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माजी न्यायमूर्ती दिनकर झोटिंग यांची समिती नेमली होती. या समितीचा अहवाल २०१७मध्येच सादर करण्यात आला होता. यावर प्रतिक्रिया देताना "भ्रष्टाचाराच्या फायली गायब झाल्या? चोराच्या हाती तिजोरीच्या किल्ल्या आल्यावर दुसरं काय होणार?" असा सवाल भाजप आमदार अतुल भातखळकर यांनी केला आहे.
भातखळकर म्हणाले,मुळात हा अहवाल गहाळ झाला असेल तर तो अहवाल कसा गहाळ झाला याच उत्तर राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी आणि मुख्य सचिवांनी द्यावं. खडसेंनी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केल्यावर आणि त्याच्यावर ईडीची चौकशी लागल्यानंतर हा अहवाल गायब झाला ही बातमी येणं संतापजनक आहे. झोटिंग समिती ही न्यायिक समिती होती. झोटिंग समितीचा अहवाल जनतेसमोर खुला करा. जाणूनबुजून हा अहवाल गायब करण्यात आला आहे.याप्रकरणाची चौकशी करण्यात यावी.तसेच आता विधानसभेत आवाज उठविण्याचे दिवस गेले. आता न्यायालयात जायचे की रस्त्यावर उतरायचे याचा निर्णय भाजप घेणार असल्याचा इशारा त्यांनी दिला. आम्ही वेळ आल्यास न्यायालयात दाद मागू, असेही भातखळकर म्हणाले.
दरम्यान, अनेकदा हा अहवाल सभागृहात मांडण्याची मागणी करण्यात आली होती. पण हा अहवाल सभागृहात सादर करण्यात आला नाही. झोटिंग समितीच्या अहवालात नेमकं काय आहे? हे शोधण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मुख्य सचिवांना विचारणा केली होती. त्यावेळी हा अहवाल कुठेच सापडत नसल्याचे अधिकाऱ्यांनी उपमुख्यमंत्र्यांना कळवले आहे. आता हा अहवालाच सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना सापडत नसल्याने तर्कवितर्कांना उधाण आलं आहे. त्यामुळे एकनाथ खडसे यांच्या चौकशीसाठी नेमलेल्या झोटिंग समितीचा अहवाल गेला कुठे? असा सवाल उपस्थित होतोय. तसेच झोटिंग समितीचा गायब झालेला अहवाल आणि एकनाथ खडसे यांच्यामागे लागलेली ईडी चौकशी याचा काही संबंध आहे का? याबाबतही आता चर्चा सुरु झाल्या आहेत.