पेटते बंगाल (भाग २); महिलांना बलात्काराच्या धमक्या, कुटुंबियांना मारहाण

 

 

 

 

नवी दिल्ली, पार्थ कपोले : पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर सुरू झालेल्या तृणमूल काँग्रेसच्या हिंसाचाराची झळ मोठ्या प्रमाणावर महिलांनाही बसली आहे. भाजपचे काम करणाऱ्या महिलांना जबर मारहाण करणे, त्यांच्या घरांवर दगडफेक करणे, त्यांना बलात्काराच्या धमक्या देणे, त्यांच्या कुटुंबियांना मानसिक आणि शारिरीक इजा पोहोचविणे असे प्रकार सध्या बंगालमध्ये घडत आहेत. राज्यात असे प्रकार घडत असताना एरवी स्वत:ला बंगालची मुलगी म्हणविणाऱ्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी त्याविषयी काहीही बोलण्यास तयार नाहीत.

 

 

 

 

दैनिक मुंबई तरुण भारतने हावडा जिल्ह्यातील दुर्गापूरमधील बल्ली या गावातील भाजप कार्यकर्त्या उत्तमा रॉय यांच्याशी संपर्क साधला असता तृणमूल काँग्रेसच्या अत्याचाराची माहिती त्यांनी दिली. त्या म्हणाल्या, “मी गेल्या आठ वर्षांपासून भाजपचे काम करीत आहे, आमच्या गावात भाजपसमर्थक असलेले आमचे एकमेव घर आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या मतमोजणीच्या दिवशी संध्याकाळी त्या ठिकाणीच मला शिवीगाळ करण्यात आली आणि बलात्कार केला जाईल, अशी धमकी देण्यात आली. त्यानंतर आमच्या घरावर गावठी बॉम्ब फेकणे, पतीला हत्येची धमकी देणे आणि मुलांना उचलून घेऊन जाण्याची धमकी देणे असे प्रकार जवळपास आठवडाभर घडत होते. पोलिसांकडे तक्रार करूनही त्यावर कोणत्याही प्रकारची कारवाई करण्यात आलेली नाही” असे उत्तमा रॉय यांनी स्पष्ट केले.

 

 

 

 

उत्तमा रॉय यांनी यापूर्वी प. बंगालमधील पंचायत निवडणूक लढविली होती, त्यावेळीदेखील तृणमूल काँग्रेसकडून त्यांनी आपली उमेदवारी मागे घ्यावी यासाठी धमक्या देण्यात आल्या होत्या. रॉय यांनी त्यावेळीदेखील याविरोधात तक्रार केली होती, मात्र त्या तक्रारीवरही कारवाई करण्यात आली नव्हती.

 

 

 

 

 

 

 

प. बंगालमधील राजकीय हिंसाचारात महिलांवर झालेल्या अत्याचारांची स्वत:हून (सुओ मोटो) दखल राष्ट्रीय महिला आयोगाने घेतली. आयोगाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा रेखा शर्मा यांच्या अध्यक्षतेखालील पथकाने राज्यात नंदीग्राम, पूर्व मेदिनापूर, कोलकाता आणि अन्य ठिकाणांवर जाऊन हिंसा पिडीतांची भेट घेतली. पोलिस आणि प्रशासनाने महिलांवर होणारे हल्ले, मारहाण, बलात्काराच्या धमक्या याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केल्याचा ठपका आयोगाने ठेवला आहे. आयोगाचा अहवाल पंतप्रधान कार्यालय आणि केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडेही पाठविण्यात आला आहे. त्यामध्ये राज्यातील पोलिसांवर महिलांचा विश्वास नसल्याचे काही ठिकाणी निमलष्करी दले तैनात करण्याचीही शिफारस अहवालामध्ये करण्यात आली आहे.

 

 

 

 

 

 

 

• पोलिस आणि प्रशासनाकडून महिलांना संरक्षण पुरविण्याकडे दुर्लक्ष

 

 

 

• राज्यातील महिलांच्या अत्याचाराकडे डोळेझाक

 

 

 

• तक्रार दाखल करण्यासाठी पुढे येणाऱ्या महिलांना धमक्या, पोलिसांकडून कोणतीही कारवाई नाही

 

 

 

• अनेक घटनांमध्ये हल्लेखोरांना पोलिसांचे संरक्षण

 

 

• महिलांना सुरक्षित राहता येईल अशा शेल्टर होम्सची कोणतीही व्यवस्था राज्यात नाही