टुलकिट प्रकरणात दिशा रविला जामीन

    23-Feb-2021
Total Views | 96
Disha Ravi _1  




नवी दिल्ली :  कृषी आंदोलनाशी निगडीत टुलकीट प्रकरणात वातावरण बदल कार्यकर्ती दिशा रविला जामीन मिळाला आहे. दिल्लीतील पतियाळा हाऊस न्यायालयाने मंगळवारी एक लाखांच्या बॉण्डवर सशर्थ जामीन दिला आहे. नऊ दिवसांच्या कोठडीनंतर दिशा आता बाहेर येणार आहे. या प्रकरणातील सह आरोपी शांतनु मुलुकनेही न्यायालयात जामीनासाठी अर्ज दाखल केला होता. त्यावर बुधवारी सुनावणी होणार आहे.
 
 
न्यायालयाने मागितले पुरावे
 
 
न्यायालयाने गेल्या सुनावणीवेळी दिल्ली पोलीसांना विचारले होते की, तुमच्याकडे टुलकिट आणि २६ जानेवारी रोजी झालेल्या हिंसाचाराच्या संबंधांचा पुरावा आहे का ?, यावर दिल्ली पोलीसांनी अद्याप तपास सुरू असल्याचे म्हटले आहे. तपास प्रक्रीया प्रलंबित असल्याचे त्यांनी म्हटले होते. देशाला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर बदनाम करण्यासाठी शेतकरी आंदोलनाचा वापर केला जात असल्याचा दावा पोलीसांनी केला आहे. दिशाने केवळ टुलकिट न बनवता शेअर केली तसेच खलिस्तान समर्थकांच्याही ती संपर्कात होती. खलिस्तानी संघटनांनी दिशाचा स्वतःच्या फायद्यासाठी वापर करून घेतला, असा तिच्यावर आरोप आहे. दिशाच्या वकिलांनी हे आरोप फेटाळून लावले आहेत.
 
 
कोठडी संपली
 
 
दिशा रविची पोलीस कोठडी सोमवारी संपली होती. त्यानंतर मुख्य महानगर दंडाधिकाऱ्यांनी एका दिवसाची पोलीस कोठडी वाढवली होती. दिल्ली पोलीसांनी पाच दिवसांची कोठडी मागितली होती. त्यामुळे मंगळवार दि. २३ फेब्रुवारी रोजी कोठडी संपली होती. या प्रकरणातील सहआरोपी निकिता जॅकब आणि शंतनू मुकुल यांच्यासमोर बसवून सर्वांची चौकशी केली दिशाने सर्व आरोप शंतनू आणि निकितावर ढकलले होते. त्यामुळे दोघांनाही समोर बसवून चौकशी झाली.
 
 
१४ फेब्रुवारी रोजी झाली होती अटक
 
 
दिल्ली पोलीसांनी १४ फेब्रुवारी रोजी दिशाला अटक केली होती. दिल्ली पोलीसांच्या मते, फ्राइडे फॉर फ्यूचर कॅम्पेन सुरू करण्यासाठी गूगल डॉक्स बनवून हे सर्वांपर्यंत पोहोचवण्यात आले. तसेच एक व्हॉट्सअप ग्रुपही बनवण्यात आला. त्या टुलकिटचे ड्राफ्टींगही केली होती. दिशाने तयार केलेले हेच टुलकीट ग्रुटा थनबर्गने शेअर केले होते.
अग्रलेख
जरुर वाचा
तृतीयपंथी नागरिकांना ओळखपत्र देण्यामध्ये महाराष्ट्र राज्य प्रथम क्रमांकावर

तृतीयपंथी नागरिकांना ओळखपत्र देण्यामध्ये महाराष्ट्र राज्य प्रथम क्रमांकावर

तृतीयपंथी नागरिकांना ओळखपत्र देण्यामध्ये महाराष्ट्र राज्य प्रथम क्रमांकावर आहे. तृतीयंपथीयांच्या हक्कांचे संरक्षण अधिनियम २०१९ मधील नियम २०२० अंतर्गत विभाग सहा आणि सात नुसार जिल्हास्तरीय समितीद्वारे तृतीयपंथीयांना त्यांचे ओळख प्रमाणपत्र, ओळखपत्र देण्यात येत आहे. तृतीयपंथी नागरिकांना ‘नॅशनल पोर्टल फॉर ट्रान्सजेंडर पर्सन’ या केंद्र शासनाच्या पोर्टलद्वारे तृतीयपंथी असल्याचे प्रमाणपत्र आणि ओळखपत्र उपलब्ध करून देण्याची योजना आहे. त्या अंतर्गत. आतापर्यंत राज्यातून ४,४११ ओळखपत्रे दिली आहेत. महाराष्ट्रानंतर दुसरा ..

Email

admin@mahamtb.com

Phone

+91 22 2416 3121