राष्ट्रहितार्थ एनआरसी आणि सीएए

राष्ट्रामध्ये राहणार्‍या प्रत्येकाला नागरिकत्वासंबंधी विचारणा करून, त्यांचे नागरिकत्व अधिकृत करण्याने राष्ट्राचे हितच जोपासले जाणार आहे. भारतात राहणार्‍यांना (अनधिकृतपणे) त्याची भीती वाटेल आणि ती वाटलीच पाहिजे. जो नागरिक नाही, अर्थात जो या राष्ट्रातील घटनेशी प्रामाणिक नाही, या राष्ट्राच्या मातीशी एकनिष्ठ नाही, तो या देशात राहताच कामा नये. यात वावगे काय?

राष्ट्र म्हटलं की, तेथे एकत्वाची भावना महत्त्वाची.राष्ट्रातील लोकांमध्ये सलोखा, सामंजस्यपूर्ण व्यवहार महत्त्वाचा. राष्ट्राला अभिप्रेत असलेली एकत्वाची भावना संवर्धित करण्यासाठी, किमान टिकवून ठेवण्यासाठी काही अंशी समान वंश, समान धर्म, समान भाषा यांची मोठी भूमिका असते. मात्र, भारत हे राष्ट्रच विविधतेने नटलेले आहे. येथे अनेक संस्कृती, अनेक भाषा, अनेक धर्म, अनेक वंश राहतात आणि तरीही पूर्वीचा हिंदुस्थान व अलीकडील भारत हा एकसंघ राहतो आहे. क्वचित प्रसंगी जातीय, धार्मिक, प्रांतीय संघर्ष उभारतात. मात्र, अल्पावधीत ते शमतात आणि नव्याने संबंध बांधून येथील सामान्य एकोप्याने राहू लागतात. राष्ट्रामध्ये जसा एकोपा असणं गरजेचं, त्यासाठी आपापसातील संबंध चांगले ठेवणं गरजेचं, तसंच राष्ट्रीय भावनेला सुरूंग लावणार्‍या एकत्वाच्या जीवन व्यवहाराला तडे देणार्‍या विकृत मानसिकतेच्या लोकांना रोखण्यासाठी कायद्याचे किंवा शासनाचे बंधनही गरजेचं. राष्ट्र म्हटलं की, त्याला सीमा असतात.

राष्ट्रामध्ये नागरिकत्व असते, राष्ट्रासाठीची एक शासनपद्धती असते. राष्ट्रातील समाजाची संस्कृती असते. त्या सीमा, ते नागरिकत्व, ती शासनपद्धती आणि तेथील संस्कृती अबाधित राहण्यासाठी घटना लागते. नियमावलीची आवश्यकता असते, जी भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर भारतीय राज्यघटना समितीने बनविली आहे. भारताचं नागरिकत्व कुणाला मिळणार, कुणाला नाही, भारताचं शासन कसं चालेल? नागरिकांना कोणते मूलभूत हक्क मिळतील? कोणते कर्तव्य पार पाडावे लागेल, अशा खूप सार्‍या बाबींचा ऊहापोह घटनेत केलेला आहे. जगातील सर्वात विस्तृत व दीर्घ अशा राज्यघटनेच्या आधाराने भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखणे, हे शासनाचे कर्तव्य.

तशी शपथच सत्तेवर येणार्‍या प्रत्येकाने घ्यायची असते. आजवर सत्तेवर आलेल्या सर्व पक्षांच्या शासनातील सर्वांनीच ही भारताच्या सार्वभौमतेची व भारताच्या एकात्मतेची शपथ घेतली आहे आणि तरीही भारताची एकात्मता धोक्यात आहे, अशा आरोळ्या राज्यकर्तेच ठोकत आहेत. विरोधात बसणार्‍यांनी सत्ताधार्‍यांवर असे आरोप करत राहणे, असा जणू येथील रीतीरिवाज, परंतु सत्तेच्या या खेळामध्ये आपण राष्ट्रालाच वेठीला धरतो आहे, याची किंचितही चिंता राजकीय नेत्यांना नसावी, ही खेदाचीच बाब आहे. सध्या सत्ताधारी भाजपच्या नेतृत्वाखालील शासनाने एनआरसी आणि सीएए या कायद्यासंबंधी ठाम भूमिका घेतली आहे. राष्ट्राच्या एकात्मतेसाठी, अखंडतेसाठीच त्यांना ते आवश्यक वाटते.

घटनेतील कलम १० व ११ नुसार नागरिकत्वासंबंधी कायदे बनविणे, त्यात दुरुस्ती करणे व नवीन तरतुदी करणे, हा सर्वस्वी अधिकार संसदेचा आहे. नागरिकत्वाचे संपादन व समाप्ती आणि अन्य सर्व बाबी यांच्यासंबंधी तरतुदी करण्याचा अधिकारही पूर्णतः संसदेचा आहे. घटनेतील तरतुदींनुसार नागरिकत्वासंबंधी राज्य सरकारांना कुठलाही अधिकार दिलेला नाही. त्यामुळे केंद्र शासनाने एनआरसी व सीएए हा कायदा विहीत मार्गाने आणला, यात कुठेही कायदेशीर त्रुटी नाही. तो त्यांचाच अधिकार आहे. म्हणूनच ज्यांना हा कायदा एकांगी वाटतो, पक्षपाती वाटतो व घटनेच्या चौकटीतील वाटत नाही, त्यांनी कायद्याच्या विहीत मार्गाने घटनेच्या चौकटीत उभे राहून विरोध नोंदविण्यास लोकशाहीमध्ये स्वातंत्र्य आहे.

फक्त असा विरोध कुठलाही हिंसात्मक मार्ग, सार्वजनिक संपत्तीचा नाश होईल, असा मार्ग न निवडता तो शांततामय मार्गाने करावा, हे अभिप्रेत आहे. परंतु, दुर्दैवाने विरोधी पक्ष सामान्य जनतेला वेठीस धरत सार्वजनिक संपत्तीचा विध्वंस करताना दिसताहेत. खरंतर भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर सर्वच विरोधी पक्षांनी कमी-अधिक प्रमाणात याच मार्गांचा अवलंब केलेला दिसतो. यात कुठलाही पक्ष अपवाद नाही. याचा एक अर्थ असा आहे की, घटनेच्या तरतुदींवर कायद्याच्या राज्यावर कुणाचाच विश्वास नाही आणि दुसरा अर्थ असा की, आपल्याला आपापली सत्तेची गणिते पक्की करण्यासाठी अशा हिंसक भावनावेगात होणार्‍या कृती केल्याशिवाय चालणार नाही, यावर नेत्यांचा ठाम विश्वास आहे.

डॉ. आंबेडकर घटना समितीच्या चर्चेदरम्यान बनविलेल्या राज्यघटनेच्या समर्थनार्थ बोलताना म्हटले होते की, "भारतीय जनतेची घटनात्मक नैतिकता (Constitutional Morality) ही सहज प्रेरणा नाही, त्यामुळे जनतेमध्ये ती घटनात्मक नैतिकता उभी करणं, ही राजकीय नेत्यांची जबाबदारी आहे." आज राजकीय नेते सत्तेत असले की, इतरांनी नैतिकता पाळावी, असं म्हणतात आणि विरोधी बाकावर बसताच ते विसरतात किंवा याउलट विरोधी पक्ष म्हणून वावरताना नियम पाळण्यासाठी आग्रही तर सत्तेवर बसताच नियमांना केराची टोपली दाखवत सोयीप्रमाणे कारभार करू लागतात. तरीही भारताला एक राष्ट्र म्हणून ठेवण्यासाठी जसे बहुआयामी समाजाचा सामंजस्यपूर्ण व्यवहार एकदुसर्‍याच्या भावना जपत हवा, तसं त्यात बाधा आणणार्‍यांना धडा शिकविण्याची शासनाची कठोर मानसिकताही हवी. सद्य शासनाने सीएए कायदा संसदेत मंजूर करून, आंदोलनाला भीक न घालता त्यामागे ठाम राहण्याचे पाऊल टाकणे, हे निश्चितच स्वागतार्ह आहे. भारताचं नागरिकत्व कुणाला द्यायचं, कुणाला नाकारायचं, हा अधिकार भारत सरकारचा आहे. कारण, भारत सार्वभौम आहे.

नागरिकत्व सुधारणा कायदा-२०१९ मंजूर करताना त्यातील मुख्य तरतूद अफगाणिस्तान, पाकिस्तान व बांगलादेश या तीन इस्लामी राज्यांमधील अल्पसंख्य असलेल्या हिंदू, बौद्ध, शीख, जैन, पारशी व ख्रिश्चन धर्मीयांना नागरिकत्व देण्यासंबंधी आहे. ही तरतूद धर्माच्या आधाराने केल्याने घटनात्मक नैतिकतेला बाधा उत्पन्न होते आहे, असे काहींचे म्हणणे. तरीही ही तरतूद भारतीय नागरिकांसाठी नसून, ती भारताबाहेरील अल्पसंख्य असलेल्यांना व बहुसंख्याकांकडून धार्मिक त्रास सहन करावा लागतो, अशांना भारतीय नागरिकत्व देण्यासंबंधी आहे. म्हणूनच ती घटनेच्या नैतिकतेला धरूनच आहे. घटनेतील कलम १४ व १५ अन्वये कायद्यापुढे सर्व समान आणि कायद्याचे समान संरक्षण सर्वांना देण्यास घटना सांगते व शासन नागरिकांप्रति धर्म, वंश, जात, लिंग, जन्मस्थान या आधाराने भेदभाव करणार नाही, असेही सांगते. या दृष्टीने कायद्यात केलेली दुरुस्ती ही केवळ अफगाणिस्तान, पाकिस्तान व बांगलादेश येथील अल्पसंख्याकांना (जे भारताचे नागरिक नाहीत), धार्मिक दृष्टीने होणार्‍या त्रासाकडे बघून करण्यात आलेली आहे.

इस्लामधर्मीय लोक या तिन्ही इस्लामिक राज्यातील बहुसंख्याक आहेत. म्हणून त्यांच्यासाठी तरतूद नाही, असे दिसते. शिवाय नागरिकत्व देणे व काढून घेणे यासंबंधीचे अधिकार अंतिमतः संसदेचे आहेत. त्यामुळे शासनाने केलेला कायदा राष्ट्रीय एकात्मता व राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने टाकलेले एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. एनआरसी सद्यस्थितीत आसाममध्ये लागू आहे. मात्र, संपूर्ण भारतातही ते आज ना उद्या लागू होईल आणि का न व्हावे? राष्ट्रामध्ये राहणार्‍या प्रत्येकाला नागरिकत्वासंबंधी विचारणा करून, त्यांचे नागरिकत्व अधिकृत करण्याने राष्ट्राचे हितच जोपासले जाणार आहे. भारतात राहणार्‍यांना (अनधिकृतपणे) त्याची भीती वाटेल आणि ती वाटलीच पाहिजे. जो नागरिक नाही, अर्थात जो या राष्ट्रातील घटनेशी प्रामाणिक नाही, या राष्ट्राच्या मातीशी एकनिष्ठ नाही, तो या देशात राहताच कामा नये.

यात वावगे काय? येथे धर्माचा आधार आपण घेतो आणि आपल्याच धार्मिकतेच्या आधारावर सीएए कायदा भेदाभेद करतो, असे वाटते परंतु, अखंड भारताची फाळणीच मुळी धार्मिकतेच्या आधारावर झाली. पाकिस्तान स्वतंत्र करणार्‍या बॅरिस्टर जीनांना इस्लाम धर्मीयांचे स्वतंत्र राष्ट्र हवे होते. ते त्यांनी केलेही, मात्र येथील सर्व मुस्लीम तिकडे गेले नाहीत. भारतातील नेत्यांनी त्यांना बाहेर न काढता येथे भारताचा नागरिक म्हणून गणले, हे भारतीयत्वामधील व्यापकतेचे द्योतक आहे.

पाकिस्तान, अफगाणिस्तान व बांगलादेश या तिन्ही इस्लामधर्मीय राज्यांमध्ये काही इतर धर्मीयही होते, जे त्यांच्या इच्छेने तेथे राहिले. मात्र, इस्लामधर्मीय राज्यात त्यांच्यावर सातत्याने अन्याय होतो आहे. तेथील अल्पसंख्य दिवसेंदिवस घटताहेत. या पार्श्वभूमीवर घटनादुरुस्ती केलेल्या तरतुदींमध्ये अल्पसंख्याकांप्रतीची शासनाची तळमळच दिसते आहे. विरोध करणार्‍यांमधील अनेक पक्षांच्या नेत्यांनी शासनाने केलेल्या कायद्यातील तरतुदीच सुचविलेल्या होत्या, किमान तशी इच्छा त्यांनी बोलून दाखविली होती. सद्यशासनाने कायदा करून राष्ट्रहितार्थ कठोर भूमिका घेतली. काही विचारवंतांना सद्यशासनाचे हे पाऊल म्हणजे हिंदू राष्ट्राच्या दिशेने टाकलेले पाऊल वाटते. आज इस्लामधर्मीयांच्या दृष्टीने चाललेल्या कृती उद्या हिंदूंव्यतिरिक्त इतर धर्मीयांवर येऊ शकतील, अशी भीती वाटत असावी. परंतु, भारतात लोकशाही आहे. लोकशाही शासनात जनतेच्या मताने वा संमतीने सरकारे निवडून येतात. ज्यांच्या मनात सद्य सरकार हिंदूराष्ट्र बनविण्याच्या मार्गावर आहे, असे असेल तर त्यांनी स्वतः शासनात यावे.

भारताची स्थिती बघून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते, "या देशात अल्पसंख्याक आणि बहुसंख्याक दोघांनीही चुकीचा मार्ग अनुसरला आहे." अल्पसंख्याकांचे अस्तित्व नाकारणे, ही बहुसंख्याकांचीही चूक आहे आणि अल्पसंख्याकांनी सतत त्यांचे अस्तित्व वेगळे ठेवत बहुसंख्याकांपासून दूर राहणे, हेही चूक. या पार्श्वभूमीवर आरंभी अल्पसंख्याकांचे अस्तित्व मान्य झालेच पाहिजे, स्वीकारले गेलेच पाहिजे, पण त्याचवेळी या मार्गावर मार्गक्रमणा करताना एक दिवस असा उजाडावा की, बहुसंख्याक व अल्पसंख्याक यांचे अस्तित्व एकमेकांत विलीन होणे शक्य व्हावे. दुर्दैवाने, आज राजकीय नेत्यांच्या स्वार्थापायी या जातीय व धार्मिक भीती आणखी मजबूत बनताहेत. दुसरीकडे केवळ माणुसकीच्या आधारावर मानवी जीवनासाठी असू शकणार्‍या नियमांच्या आधारावर सर्वांची मानवी प्रतिष्ठा सांभाळू पाहणार्‍या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्वप्नाचा चक्काचूर होतो आहे.