आ. भोळेंकडून विधानसभेत मुद्दा उपस्थित
जळगाव :
शहराची लोकसंख्या ५ लाख असून, ६० टक्के जनतेला कोणत्याही मुलभूत सोयीसुविधा मिळत नाहीत. याला मुख्य कारण महापालिकेवरील हुडकोचे कर्ज आहे. ते माफ व्हावे किंवा यातून मार्ग निघावा म्हणून आ. सुरेश भोळे यांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या माध्यमातून मंगळवारी मुख्यमंत्री आणि संबंधित खात्याचे मंत्री यांचे लक्ष वेधले.
कर्जफेडीसह नवीन उद्योग आणि पोलिसांसाठी नवीन वसाहत आदी मुद्देही आ. सुरेश भोळे यांनी विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात उपस्थित करीत सभागृहाचे लक्ष वेधून घेतले. महापालिकेवरील थकित कर्जामुळे शहराचा विकास थांबला आहे. नागरिकांना सोयीसुविधा मिळत नाहीत. हे कर्ज माफ व्हावे किंवा यातून मार्ग निघावा यासाठी जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, माजी मंत्री आ. एकनाथराव खडसे, जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांच्या माध्यमातून अनेक वर्षांपासून प्रयत्न सुरू आहेत. शहरवासियांच्या भावना लक्षात घेऊन कर्ज माफ होण्यासाठी सहकार्य करावे, अशी विनंती आ. भोळे यांनी केली आहे.
नवीन उद्योगांसाठी आवाहन - रेल्वे, रस्ते, विमानसेवा, पुरेसे पाणी या सुविधा उपलब्ध असतानाही जळगाव एमआयडीसीमध्ये औद्योगिक विकास झालेला नाही किंवा मोठे उद्योग येऊ शकले नाहीत. यामुळे शहरांतील सुशिक्षित बेरोजगार युवकांना पुणे, मुंबई, नाशिक या शहरात जावे लागते. शहरात उद्योगवाढीसाठी संबधित विभागाच्या मंत्री महोदयांनी प्रयत्न करावे, असे आवाहन आ. भोळे यांनी केले.
पोलिसांसाठी नवीन वसाहत
पोलीस बांधवांना सद्यस्थितीत ३० ते ३५ वर्षे जुन्या आणि अतिशय लहान घरात राहणे अडचणीचे ठरत आहेत. पोलिसांना नवीन सुसज्ज पोलीस वसाहत बांधून मिळावी, अशी विनंतही आ. भोळे यांनी संबंधित खात्याच्या मंत्र्यांना केली.