देवनार डम्पिंग ग्राऊंडवर कटकमिशनवाल्या गिधाडांच्या घिरट्या सुरु आहे, असा हल्लाबोल मंत्री आशिष शेलार यांनी आदित्य ठाकरेंसह उबाठा गटावर केला आहे. तसेच त्यांनी मुंबकरांना सावधानतेचा इशारादेखील दिला आहे. गुरुवार, १५ मे रोजी त्यांनी आपल्या 'एक्स' अकाऊंटवर यासंबंधी एक पोस्ट केली आहे.
Read More
धारावीच्या इतिहासात पहिल्यांदाच बहुप्रतिक्षित धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचे प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झाली आहे. माटुंगा येथील ४६.१३ एकर रेल्वे जमिनीवर बांधकामाच्या पहिल्या टप्प्यातील कामांना सुरुवात झाली आहे. पहिल्या टप्प्यात एकूण जागेपैकी ६.२४ एकर जागेत रेल्वेसाठी सुविधा निर्माण केल्या जातील. या महत्त्वपूर्ण हालचालीमुळे रेल्वे कर्मचाऱ्यांसह सुमारे १५,००० ते २०,००० लोकांना राहण्याची सोय होईल.
प्रकल्पाला केवळ राजकीय विरोध; धारावीकरांचा प्रकल्पात उस्फुर्त सहभाग कुंभारवाडा आणि १३व्या कंपाऊंडमध्ये काही राजकीय लोकांचा विरोध
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात एक अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा गाठण्यात डीआरपीला यश मिळाले आहे. आजतागायत धारावीतील ६३ हजारहून अधिक गाळ्यांचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे. हे आकडे सातत्याने वाढतच आहेत. धारावीत २००७-०८ मध्ये निवासी घरे आणि व्यावसायिक गाळ्यांचे दस्तऐवजीकरणाचे काम पार पडले होते. मात्र, सध्या पार पडलेल्या सर्वेक्षणाने, हा सुमारे ६० हजार तळ मजल्यावरील भाडेकरूंसह गाळ्यांच्या झालेल्या सर्वेक्षणाचा आकडा ओलांडला गेला आहे. साधारणतः झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए) च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, फक्त तळ मजल्या
३६ दोषी मालक विकासकांच्याविरुद्ध फौजदारी गुन्हे
विधानसभेत राज्य सरकारकडून माहिती
'धारावी पुनर्विकास प्रकल्प हा एकमेव असा प्रकल्प आहे ज्यामध्ये सर्व पात्र आणि अपात्र झोपडीधारकांचे पुनर्वसन केले जाणार आहे. प्रत्येक धारावीकराला घराच्या बदल्यात घरच देण्यात येणार आहे. त्यामुळे कोणीही या प्रकल्पात बेघर होणार नाही. इतकेच नाहीतर कोणालाही संक्रमण शिबिरात जाण्याची वेळ येऊ नये अशी खबरदारी घेण्यात येईल', अशी माहिती धारावी पुनर्विकास प्रकल्प प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस.व्ही.आर. श्रीनिवास यांनी दिली आहे.
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाअंतर्गत बुधवार,दि.१२ फेब्रुवारीला एक महत्त्वाचा टप्पा गाठण्यात आला. या प्रकल्पाअंतर्गत धारावीतील तब्बल ५० हजारहून अधिक घरांचे प्रत्यक्ष घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण पूर्ण करण्यात आले. मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या इतिहासातील आजवरचे हे सर्वांत मोठे सर्वेक्षणाचे कार्य आहे.
पुनर्विकासात खोडा घालणाऱ्यांवर थेट कारवाई करण्याची मागणी; डीआरपीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना धारावीकर देणार निवेदन
धारावीतील कुंभारवाडासारख्या रिकाम्या जागांबाबत डीआरपी मुख्य कार्यकारी अधिकारी एसव्हीआर श्रीनिवास यांची महत्वाची माहिती
वर्षानुवर्षे तत्कालीन सत्ताधार्‍यांची अनास्था, सरकारी लालफितशाहीचा कारभार आणि स्थानिकांच्या विरोधामुळे ‘धारावी ( Dharavi ) पुनर्विकास प्रकल्पा’ला विलंबाचे ग्रहण लागले. पण, आता राज्यातील देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील सरकारच्या काळात या प्रकल्पाने वेग घेतला आहे. धारावीकरांमध्ये गैरसमज, अफवा पसरविणारे अनेक विरोधी गट छुपे अजेंडे राबवित असतानाच, दुसरीकडे जागरूक धारावीकर मात्र या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या समर्थनार्थ उभे आहेत. उज्ज्वल भविष्याचे स्वप्न पाहणार्‍या धारावीकरांना उच्च राहणीमान आणि रोजगाराच्या
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी धारावीतील झोपडपट्टी सर्वेक्षणाला वेग मिळत आहे. नागरिक स्वतःहून सर्वे करण्यास येण्याची मागणी अधिकाऱ्यांकडे करत आहेत.
मुंबई हायकोर्टानेही धारावी ( Dharavi ) पुनर्विकास प्रकल्प अगदी योग्य आणि पारदर्शकपणे निविदा प्रक्रिया पार करूनच अदानी प्रॉपर्टी प्रायव्हेट लिमिटेडला देण्यात आला यावर शिक्कामोर्तब केलं आहे. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आणि राज्यात आलेल्या भाजप, महायुती सरकारमुळे आता धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाला गती मिळणार याबाबत धारावीकरांनीही विश्वास व्यक्त केला आहे.
मुंबई : मुंबईतील धारावी झोपडपट्टी पुनर्विकास ( Dharavi Redevelopment ) प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र सरकारने अदानी प्रॉपर्टीज प्रायव्हेट लिमिटेडला दिलेली निविदा मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी कायम ठेवली आहे.
राज्य विधानसभा निवडणुकांमध्ये महायुती गठबंधनाच्या अभूतपूर्व विजयामुळे धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या आशा उंचावल्या आहेत. महायुतीला मिळालेल्या स्पष्ट जनादेशामुळे या प्रकल्पाला गृहनिर्माण, नगरविकास, पर्यावरण आणि महसूल यासारख्या महत्त्वाच्या सरकारी विभागांकडून लागणाऱ्या प्रशासकीय मंजुऱ्यादेखील वेळेत मिळण्याची शक्यता आहे.
"दोन निवडणुका आणि प्रदीर्घ पावसाळ्यासारखी मोठी आव्हाने पार करत यंदाच्या वर्षी मार्चच्या मध्यापासून धारावीतील २५,००० हून अधिक झोपड्यांचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे, तर ६० हजारहून अधिक झोपड्यांची गणना निश्चित करण्यात आली आहे.", अशी धारावी पुनर्विकास प्रकल्प- झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणातील (DRP-SRA) एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने, नाव ना सांगण्याच्या अटीवर दिली. धारावीतील पाच सेक्टर आणि ३४ झोनमध्ये या सर्वेक्षणासाठी दररोज ५० हून अधिक चमू तैनात केले जातात . दिवसाला,सरासरी ३०० ते ४०० झोपड्यांची गणना करण्यात ये
'ज्योती गायकवाड चाले जाओ'चा नारा देत धारावीकरांनी काँग्रेसच्या उमेदवार ज्योती गायकवाड यांच्या विरोधात घोषणा दिल्या. धारावीच्या विजयानगर परिसरात आगीची दुर्घटना घडली. या दुर्घटनास्थळी भेट देण्यासाठी आल्या असता धारावीतील नागरिकांनी पुनर्वसन प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्या गायकवाड कुटुंबाविरोधात रोष व्यक्त केला.
अनेक दशकांची व्यावसायिक आणि सांस्कृतिक परंपरा लाभलेल्या धारावीच्या कुंभारवाड्यातील दिवाळीचा आनंद यंदा द्विगुणित होणार आहे. धारावी रिडेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट प्रायव्हेट लिमिटेडच्या (डीआरपीपीएल) 'धारावी सोशल मिशन' उपक्रमाच्या माध्यमातून यंदा कुंभरवाड्यातून तब्बल १० लाख मातीच्या दिव्यांची खरेदी करण्यात आली आहे.ही आजवर कुंभारवाड्याला मिळालेली ही सर्वात मोठी व्यावसायिक संधी देखील आहे. हे दिवे छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्राधिकरणाच्यावतीने पॅसेंजर एंगेजमेंट उपक्रमात तर अदाणी फाउंडेशनच्यावतीने दिवाळ
बोरीवली तालुक्यातील मौजे आक्से येथील तसेच मौजे मालवणी येथील शासकीय जागा धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी देण्याचा निर्णय आज राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. यावेळी मुंबईतील इतरही भूखंडाबाबत महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाला गती मिळत असून या भागातील प्रत्येक घरांचे आणि कुटुंबांचे बायोमेट्रीक सर्व्हे सुरु होणार आहे. याचा काही कुटुंब फायदा घेत पक्की घरे बनवत असल्याचे समोर आले आहे.
बहुचर्चित असलेल्या धारावी पुनर्वसन प्रकल्पाबाबत महत्त्वाची माहिती पुढे आली आहे. धारावी पुनर्वसन प्रकल्पातील पात्र-अपात्र लोकांचे सर्वेक्षण आता सुरू होत असल्याची माहिती भाजप नेते किरीट सोमय्यांनी दिली आहे.
दि. २३ डिसेंबर रोजी बारामतीतील तंत्रज्ञान प्रयोगशाळेच्या उद्घाटनावेळी शरद पवार बोलत होते. ते म्हणाले, प्रतिष्ठानने एक प्रकल्प हाती घेतला आहे. तंत्रज्ञानामुळे अभियांत्रिकी क्षेत्र बदलत असल्याने बदल स्वीकारू शकेल असा वर्ग निर्माण होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे आम्ही भारतात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे पहिले केंद्र उभारत आहोत. या प्रकल्पासाठी २५ कोटी रुपये खर्च येणार आहे. त्यासाठी आता निधीची व्यवस्था करण्यात आली आहे. या निमित्ताने मला गौतम अदानी यांचे नाव घ्यावे लागेल. त्यांनी संस्थेला २५ कोटी रुपयांचा धनादेश पाठवला आहे.
निविदा काढून कोविड सेंटरची उभारणी केल्यानंतर निविदेपेक्षा अतिरिक्त रक्कम दिली म्हणजे घोटाळा, रहिवाशांना प्रत्यक्ष मदत करणे हा घोटाळा नव्हे, अशा शब्दांत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी उद्धव ठाकरेंना सणसणीत टोला लगावला आहे. धारावीचे जागतिक कंत्राट देण्यात आले होते.
एक डाव भुताचा तसा एक वाटा कुणाचा हे सगळ्या मुंबईकरांना माहिती आहे. मुंबईमधली प्रत्येक बिल्डिंग प्रत्येक पायाभूत सुविधांचा विकास पुनर्निर्माण होत असताना वाटा द्यावाच लागतो. मग आता कसं काय बदलणार? त्यामुळे धारावीत मोर्चा काढला.
मुंबईची बजबजपुरी झाली, ती ठाकरे यांच्या नाकर्तेपणामुळेच. ठाकरे यांच्या ताब्यातील मुंबई महानगरपालिका शहराच्या विकासासाठी कोणतेही ठोस कार्य करणार नाही; तसेच राज्य सरकारला हे करू देणार नाहीत, असे यांचे मुंबईबाबतचे धोरण. म्हणूनच धारावीचा विकास इतकी वर्षे रखडला.
धारावीचा विकास नको असल्याने त्यांनी मोर्चा काढला आहे, अशी टीका मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उबाठा गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरेंवर केली आहे. धारावी पुर्नविकास प्रकल्पाविरोधात उबाठा गटाकडून शनिवारी मोर्चा काढण्यात आला होता. धारावी ते बीकेसी येथील अदानी उद्योग समूहाच्या कार्यालयापर्यंत शनिवारी मोर्चा काढण्यात आला होता.
उद्धव ठाकरे यांनी आजवर विकासविरोधी भूमिकाच घेतलेली दिसते. आरे मेट्रो कारशेड, नाणार प्रकल्प आणि आता धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या निमित्ताने पुनश्च त्याचा प्रत्यय आला. आताही अदानी यांच्या कंपनीला काम मिळाले, म्हणून मोर्चा काढण्याची भाषा करणारे ठाकरे हे धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या विरोधात का आहेत, हे स्पष्ट करत नाहीत. कारण, या प्रकल्पाच्या अटी-शर्ती ठरविणारेही ठाकरे आणि आता विरोध करणारेही ठाकरेच. असा हा ढोंगी दुटप्पीपणा!
मुंबईतील रखडलेले झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्प मार्गी लागणार आहेत. पुनर्विकासाठी निविदा भरलेल्या विकासकांची निवड होणार, उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांची समिती गठीत करण्याचा सरकारचा निर्णय आहे. रखडलेले प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी आलेल्या निविदांची समितीकडून छाननी होणार आहे.
अन्न, वस्त्र, निवारा या सामान्य माणसाला अपेक्षित असलेल्या पायाभूत सुविधांची गरज पूर्ण करणार्‍या सरकारला जनाधार मिळत असतो. पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांनी देशाच्या सुरक्षेबरोबरच सामाजिक सुरक्षेला दिलेले प्राधान्य विचारात घेता राज्य सरकारची वाटचालदेखील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सामाजिक हित डोळ्यासमोर ठेवून सुरू असल्यानेच देशातील प्रत्येक कुटुंबाला २०२२ पर्यंत पक्के घर असावे, हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पाहिलेले स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’ ‘सर्वांसाठी घरे’ ही योज
