(Supreme Court judges now need to declare assets) सर्वोच्च न्यायालयाच्या सर्व न्यायाधीशांनी आपली संपत्ती जाहीर करावी, असे निर्देश सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी दिले आहेत. संपत्तीचे तपशिल न्यायालयाच्या संकेतस्थळावर जाहीर करावी, असे म्हटले आहे. काही दिवसांपूर्वी दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या घरातून जळालेल्या अवस्थेत रोकड सापडली होती. त्या प्रकरणाची चौकशीही सुरु आहे. याच घटनेच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आल्याचे बोलले जात आहे.
Read More
पॅरिसमध्ये झालेल्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता परिषदेने जगाला एक नवा विचार दिला. ‘एआय’ तंत्रज्ञान लोकशाही मूल्यांमध्ये गुंफले जावे, त्याचा विकास मानवतेच्या कल्याणासाठी व्हावा आणि त्याचे नियंत्रण काही निवडक देशांच्या हातात राहू नये, हा तो विचार. जगभरातील अनेक देशांनी या विचारधारेचा स्वीकारत, पॅरिस परिषदेच्या संयुक्त जाहीरनाम्यावर स्वाक्षरी केली. मात्र, लोकशाहीच्या गप्पा मारणार्या अमेरिका आणि इंग्लंडने याकडे तोंड फिरवले. या दोन देशांना लोकशाहीचा केवळ दिखावा करायचा असतो, पण प्रत्यक्षात सत्ता, नियंत्रण आणि वर्चस्वाचे
जागतिक राजकारणात नेहमीच चढ-उतार येत असतात. शत्रूराष्ट्रे मित्र होतात, तर कधी मित्रराष्ट्रे घनघोर शत्रू होतात. अतूट मैत्रीचे उदाहरण असलेले इस्रायल आणि अमेरिकेचे मधूर संबंधही आता अशाच तणावपूर्ण स्थितीतून जात आहेत. इस्रायल आणि ‘हमास’मध्ये मागील वर्षी ऑक्टोबरपासून सुरू झालेला संघर्ष आजही सुरूच आहे. या युद्धामध्ये अनेक देशांनी आपल्या स्वार्थाच्या पोळ्या भाजून घेतल्या. मात्र, आतापर्यंत युद्धविराम करण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न झालेले नाही. दोन्ही देशांतील नागरिकांचे होणारे मृत्यू आणि हाल पाहून संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा
काँग्रेसच्या घोषणा आणि विषयसूची सामान्य माणसाची पकड घेऊ शकत नाहीत. विषय चांगले आहेत, पण त्या विषयामागच्या भूतकाळातले विषय वाईट. याउलट मोदींचे आहे. मोदी भूतकाळाचे प्रतिनिधित्व करत नाहीत. ते वर्तमानकाळाचे आणि भविष्यकाळाचे प्रतिनिधित्व करतात. लोकांपुढे ते स्वप्न ठेवतात. स्वप्न साकार करण्याची योजना ठेवतात, दहा वर्षांचा त्यांचा जमाखर्च लोकांपुढे आहे.
‘जी २०’चे संमेलन चालू असताना योगायोगाने अल्बर्ट आईन्स्टाईन यांचे (The World As I see It) हे पुस्तक माझ्या वाचनात आले. हे पुस्तक वाचल्यानंतर मला असे वाटले की, २०२३च्या ‘जी २०’ संमेलनाची अनुकूल पृष्ठभूमी ज्या थोर पुरुषांनी केली, त्यात आईन्स्टाईन यांचे नाव घ्यावे लागेल.
"भारताने जी-२० शिखर परिषदेतून खुप काही मिळवलं. जी-२० शिखर परिषदेच्या माध्यमातून भारताने आंतरराष्ट्रीय मंचावर स्वत:ला अधिक मजबूत बनवलं. भारत एक असा देश आहे, ज्याला अमेरिका आणि रशिया दोघेही पाठिंबा देतात." हे शब्द आहेत, चीनीच्या कम्युनिस्ट पार्टीचे मुखपत्र ग्लोबल टाईम्स न्यूज पेपरच्या संपादकीय लेखातील. १० महिने, ६० शहरं, २०० बैठका आणि शेवटी ९ आणि १० सप्टेंबर रोजी दिल्लीतील भारत मंडपम येथे झालेली जी-२० शिखर परिषद. मागच्या एक वर्षापासून देशात सर्वाधिक चर्चेत राहिलेला शब्द कोणता असेल तर तो म्हणजे जी-२०.
‘जी २०’ परिषदेच्या यशस्वी आयोजनातून भारताने आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावरील आपले स्थान आणखी पक्के केले. परस्परांमध्ये विसंवाद असलेल्या देशांमध्ये जागतिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या विषयांवर मतैक्य घडवून आणण्यात भारताला यश मिळाले. या परिषदेत भारत विश्वातील गरीब आणि विकसनशील देशांचा आवाज बनला. सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिरातीसारख्या देशांशी घनिष्ठ संबंध प्रस्थापित केल्यामुळे अरब आणि मुस्लीम जगतातही आपले स्थान निर्माण झाले.
'जी २०’ शिखर परिषदेच्या भव्यदिव्य आयोजनानंतरही भारताला रशिया-युक्रेन युद्धावर रशिया-चीन आणि पाश्चिमात्य देशातील मतभेदांमुळे दिल्ली घोषणापत्रावर सहमती मिळवता येणार नाही, असा अंदाज होता. पण, दिल्ली घोषणापत्रावर सर्वच देशांची सहमती मिळवून भारताने जगाला आपल्या कुटनीतिक ताकदीचे दर्शन घडवले. दिल्ली घोषणापत्राचे सर्वांनीच स्वागत केले.
काँग्रेस खासदार शशी थरूर यांनी जी २० परिषदेबाबत मोदी सरकारचं कौतुक केलंय. दिल्ली डिक्लरेशन हे भारतासाठी मोठं राजनैतिक यश असल्याचं थरूर म्हणाले. तसेच रशिया युक्रेन युद्धाबाबत भारताने यशस्वी फॉर्म्युला शोधून काढल्याचं थरूर म्हणाले. भारत युरोप या रेल्वे कॉरिडोरमध्येही प्रचंड क्षमता असल्याचं ते म्हणाले.
नुकत्याच पार पडलेल्या ‘जी २०’ शिखर परिषदेच्या नवी दिल्ली घोषणापत्रामध्ये प्रारंभीच ‘हे युद्धाचे युग नाही’ या भारताच्या भूमिकेचा पुनरुच्चार करून संपूर्ण घोषणापत्रास एकमताने मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे खरे तर अनेकांना धक्का बसला; मात्र ‘विश्वमित्र’ भारताची तपश्चर्या जगासाठीही महत्त्वाची ठरत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
दिल्लीतील भारत मंडपम येथे सुरु असलेल्या जी-२० शिखर परिषदेतून भारतासाठी आनंदाची बातमी आली आहे. परिषदेच्या पहिल्याच दिवशी जी-२० चे संयुक्त घोषणापत्र मंजूर करण्यात आले आहे. शिखर परिषदेच्या दुसऱ्या सत्रात याची घोषणा करताना पंतप्रधान मोदींनी जी-२० शेर्पा, मंत्री आणि सर्व अधिकाऱ्यांचे आभार मानले.
“नियमित कर्जफेड करणार्या शेतकर्याला ५० हजार रुपयांची सवलत देऊ, शेतकर्याला मोफत वीज देऊ, ७/१२ कोरा करू, असे नाही झाले, तर पवारांची अवलाद नाही, अशी घोषणा निवडणुकीपूर्वी अजित पवार यांनी केली होती.
भारताचे सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली ही परिषद पार पडली.
मुख्यमंत्री आणि नारायण राणे यांच्या वक्तव्याचे वादग्रस्त पडसाद संपूर्ण महाराष्ट्रभर उमटत असताना राणेंनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्यावर हिंदुत्वाचा उल्लेख करुन टीका केली त्यामुळे अनेक हिंदुत्वाच्या भावना दुखावल्या आहेत. आपल्या जन आशीर्वाद यात्रेदरम्यान संगमेश्वर इथं आयोजित सभेत राणे बोलत होते.
खाद्यतेल क्षेत्रामध्ये ‘आत्मनिर्भर’ होण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘नॅशनल मिशन ऑन एडिबल ऑईल-ऑईल पाम’ची घोषणा केली आहे. याअंतर्गत प्रामुख्याने ईशान्य भारतासह अंदमान-निकोबारमध्ये पाम शेतीस प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. त्यासाठी ११ हजार कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. यावेळी बैठकीतील निर्णयांची माहिती केंद्रीय माहिती व प्रसारणमंत्री अनुराग ठाकूर आणि कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी दिली.
फाईल करण्यापूर्वी दरवर्षी समोर येणारा प्रश्न म्हणजे करसवलतीस आपण पात्र आहोत का? पण, बरेचदा कोणत्याही नियोजनाशिवाय किंवा अगदी अखेरच्या क्षणी केलेल्या गुंतवणुकीमुळे प्राप्तिकर कापला जातोच. तेव्हा, गुंतवणुकीच्या नियोजनाबरोबरच कर नियोजनही तितकेच महत्त्वाचे आहे. तेव्हा, कर नियोजन नेमके कसे करावे, याची आज त्रिसूत्री जाणून घेऊया...
फारुख अब्दुल्ला आणि त्यांच्या साथीदारांच्या हातातील सत्ता गेल्याने ते सर्व अस्वस्थ झाले आहेत आणि त्या अस्वस्थतेतून ‘गुपकर डिक्लरेशन’ प्रसृत केली जात आहेत, हा या सर्व घटनांचा अर्थ. जम्मू-काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे आणि तो भारतापासून कोणीही हिरावून घेऊ शकणार नाही, हे या फारुख अब्दुल्ला यांच्यासारख्या, देशाशी गद्दारी करण्याच्या भूमिकेत असणार्या नेत्यांना कोणी तरी समजावून सांगायला हवे!