घोषणा, जनता आणि वास्तविकता

 

 

लोकसभा निवडणुकांचे उमेदवारी अर्ज भरण्याची धामधूम सध्या सर्वत्र चालू आहे. वेगवेगळे पक्ष आपापले उमेदवार रणांगणात उतरवित आहेत. यातील गंमत अशी की, दोन-चार जणांना लोकसभा लढवायची नाहीये. परंतु, पक्षाने आदेश दिल्यामुळे ते निवडणूक रिंगणात आहेत. काही उमेदवारांच्या बाबतीत कार्यकर्त्यांचे आणि जनतेचे मतही ‘अयोग्य उमेदवार दिला’ असे कानी पडते. काही ठिकाणी एकाचे नाव जाहीर झाले आणि दोन दिवसांनी त्याचे तिकीट कापण्यात आले, अशी सर्व नामांकने, उत्सवाची रणधुमाळी चालू आहे.

 

या निवडणुकांमधून नागरिकांनी आपले राज्यकर्ते निवडून द्यायचे आहेत. त्यासाठी साहजिकच मतदारांना हे पटवून द्यावे लागते की, माझ्या पक्षाला मत का दिले पाहिजे? मी कसा लायक उमेदवार आहे, हेदेखील पटवून द्यावे लागते. त्यासाठी वेगवेगळे पक्ष वेगवेगळ्या घोषणा शोधून काढतात. त्या घोषणांचा सतत मारा करतात. यातील सगळ्याच घोषणा यशस्वी होतातच असे नाही. पण, काही घोषणा लोकांच्या भावविश्वात चांगल्याच गाजतात. यामुळे निवडणुकांची विशेष सूची निर्धारित होते.

 

जेव्हा निवडणूक रिंगणात अखिल भारतीय पक्षांबरोबर छोटे-मोठे प्रादेशिक पक्ष असतात, तेव्हा निवडणुकीची अखिल भारतीय विषयसूची निश्चित करणे कठीण जाते. कोणतीही निवडणूक असेना, एक विषयसूची कायम असते. त्यात कधीच बदल होत नाही. ती विषयसूची सांगते की, सत्ताधारी पक्ष अयशस्वी पक्ष आहे. या पक्षाने कोणत्याही जनहिताच्या योजना राबविलेल्या नाहीत. त्याला सत्तेवरून खाली खेचले पाहिजे. यामुळे काही घोषणा या कायमस्वरुपी असतात. त्यातली एक घोषणा ‘जनता की पुकार, सरकार हद्दपार...’, ‘नही चलेंगी नहीं चलेंगी, तानाशाही नही चलेंगी’ सतत दिल्यामुळे, या घोषणादेखील अर्थहीन होऊन जातात.

 

 

काही प्रादेशिक पक्ष प्रादेशिक घोषणा देतात. जशी उद्धव ठाकरे यांनी ’मोदी सरकार हद्दपार’ अशी घोषणा दिली आहे. ममतादीदींनी दिलेली ‘खेला होबे’ ही घोषणादेखील खूप गाजली. राहुल गांधी देखील घोषणा देत असतात-‘चौकीदार चोर हैं’, ‘सूट बूट की सरकार.’ याला तोडीस तोड म्हणून भाजपही घोषणा देते-‘अब की बार मोदी सरकार’, ‘काँग्रेसमुक्त भारत’ यावेळीच्या भाजपच्या घोषणा आहेत-‘मोदी परिवार’, ‘अब की बार चारसो पार’, ‘मैं हूं मोदी परिवार.’

 

घोषणांचे हे युद्ध निवडणूक प्रचाराच्या शेवटच्या क्षणांपर्यंत चालू राहील. निवडणूक निकाल घोषित झाल्यानंतर, कोणाची घोषणा यशस्वी झाली, हे लक्षात येईलच. राजकीय घोषणा शोधून काढण्यासाठी प्रतिभा लागते. घोषणेमध्ये शब्दांचे नादमाधुर्य जसे असावे लागते, तसे त्या घोषणेत एखादा विचार असावा लागतो, जनस्वप्नाचे प्रतिबिंबददेखील असावे लागते. २०१४ सालच्या निवडणुकीत नरेंद्र मोदी यांनी घोषणा दिली होती की, ‘अच्छे दिन आनेवाले हैं.’ या घोषणेचा अर्थ असा झाला की, चांगले दिवस आणण्यासाठी मतदान करायचे आहे. जनतेला ही घोषणा समजली आणि त्यांनी चांगले दिवस आणण्यासाठी मतदान केले. काही घोषणा या पोकळ असतात. त्या घोषणांना कोणी विचारत नाही. ‘विश्वासघातकी सरकार’, ‘गद्दारांचे सरकार’, ‘खोक्यांचे सरकार’ या घोषणांना काहीही अर्थ नसतो. कारण, या घोषणा कोणत्याही जनआकांक्षांच्या प्रतिध्वनी नसतात.

 

आणखीन एक प्रश्न २०२४च्या निवडणुकीसंदर्भातला आहे. लोकसभेची निवडणूक महत्त्वाच्या प्रश्नांवर लढवावी लागते. ती निवडणूक दिल्लीतील सत्तेसंबंधी असल्यामुळे, विषय प्रादेशिक असून चालत नाहीत. कांद्याचे भाव वाढले किंवा पडले, टॉमेटोचे भाव वाढले किंवा पडले, हीच गोष्ट बटाटे, डाळी यासंदर्भातली. हे हंगामी प्रश्न असतात. या निवडणुकीत अखिल भारतीय अस्तित्व असणारे दोनच पक्ष आहेत. एक काँग्रेस आणि दुसरा भारतीय जनता पक्ष. बाकी सर्व प्रादेशिक पक्ष आहेत. प्रादेशिक पक्षाच्या नेत्याला अखिल भारतीय दृष्टी नसते. बारामती, सातारा, सांगली, कोल्हापूर म्हणजे काही भारत नव्हे. उत्तर प्रदेशातील पाच-दहा जिल्हे, पश्चिम बंगालमधील पाच-दहा जिल्हे म्हणजे भारत नव्हे. या प्रदेशातील प्रादेशिक नेत्यांना कोणतीही अखिल भारतीय दृष्टी नाही. राहुल गांधी यांची टिंगलटवाळी खूप केली जाते. असे असले तरी त्यांना अखिल भारतीय दृष्टी आहे. त्यांची शक्ती नसली, तरी मीडियामधे फक्त ‘राहुल गांधी विरुद्ध नरेंद्र मोदी’ अशीच चर्चा चालते. नरेंद्र मोदी विरुद्ध शरद पवार, विरुद्ध ममता बनर्जी, विरुद्ध केजरीवाल अशी चर्चा फार कोणी करीत नाही. याचे कारण अखिल भारतीय स्तरावर त्यांचे अस्तित्व नगण्य आहे.

 

काँग्रेसने ‘इंडी’ गठबंधन केले. २७ पक्षांना एकत्र आणण्याचा प्रयत्न केला. निवडणुकांची समान वैचारिक सूची करण्याचा प्रयत्न केला. त्यात काँग्रेसला यश आलेले नाही. काँग्रेसची विषयसूची निवडणूक रणांगणात आहे. काँग्रेसचे नेते सांगतात की, बेरोजगारी हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. समतोल आर्थिक विकास झालेला नाही, हा दुसरा मुद्दा आहे. तिसरा मुद्दा गरीब आणि स्त्रिया यांना सत्तेपासून कोणताही लाभ मिळालेला नाही. हे झाले आर्थिक विषय. काँगे्रस येथेच थांबलेली नाही, तिने काही सैद्धांतिक विषय उपस्थित केले आहेत. लोकशाही धोक्यात आहे, संविधान धोक्यात आहे, एकपक्षीय हुकूमशाहीचा धोका आहे, हिंदू धर्माचे राज्य सुरू होण्याचा धोका आहे, सेक्युलॅरिझम धोक्यात आहे, मुसलमान आणि ख्रिश्चन असुरक्षित आहेत.

 

काँग्रेसने उपस्थित केलेले आर्थिक आणि सैद्धांतिक विषय हे विषय म्हणून चांगले आहेत. उबाठा, समाजवादी दल, आप इत्यादी पक्षांपेक्षा काँग्रेसचे विषय गंभीरपणे घ्यावेत असे आहेत. भारतीय जनता पक्षाचे नेते ते घेतात. आपल्या भाषणातून त्याला सडेतोड उत्तरेही देतात. आपल्यासारखी सामान्य माणसं भूतलावर काय चालले आहे, हे बघत असतात. मुंबई, पुणे, नागपूर आदी सर्व मोठ्या शहरांत बेकारांचे तांडेच्या तांडे फिरत आहे, असे भीषण दृश्य नसते. प्रत्येकाला त्याच्या योग्यतेप्रमाणे रोजगार प्राप्त झालेला असतो. थोडीशी कष्ट करण्याची तयारी असेल, तर शहरातून कोणीही आपल्या पोटापाण्याचा प्रश्न सोडवू शकतो.

 

ज्यांना कष्टच करायचे नाहीत, एसी रूममधेच नोकरी पाहिजे, पात्रता फार नाही, ते बेकार राहतात. ही वस्तुस्थिती जमिनीवरील आहे. शासन आपल्यापरिने असंख्य सार्वजनिक कामे काढून, लक्षावधी रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करत असतात. मेट्रोची कामं, रस्ते बांधणीचे काम, धरणे-पाटबंधारे, कालवे अशी सर्व कामे रोजगार उपलब्ध करतात. कोट्यवधी शौचालयं बांधली ती काय आकाशातून पडलेली नाहीत. त्याला सिमेंट, नळ, पाणी अशा कितीतरी गोष्टी लागतात, त्या रोजगाराशिवाय उपलब्ध होऊ शकत नाहीत. अर्थशास्त्रीय बेरोजगारांची आकडेवारी ही असंख्य वेळा दिशाभूल करणारी असते. दुसरे असे की, बेरोजगारी हा विषय कधी नव्हता, लोकसभेच्या पहिल्या निवडणुकीपासून ते आताच्या निवडणुकीपर्यंत प्रत्येक निवडणुकीचा तो विषय आहे. या विषयात काही नावीण्य आहे, असे नाही.

 

संपत्तीचे समान वाटप हा अतिशय किचकट विषय आहे. पं. नेहरूंनी समाजवाद आणून, संपत्तीच्या समान वाटपाचा नारा दिला. या नार्‍याचा शेवट गरिबीचे समान वाटप होण्यात झाला. प्राचीन काळी भारतामध्ये संपत्तीचे प्रचंड उत्पादन होई, तेव्हा प्रत्येक कुटुंब हे उत्पादनाचे केंद्र असे. प्रत्येक हाताला काम आणि कामाचा मोबदला त्याला प्राप्त होत असे. गांधीजींनी ग्रामस्वराज्याच्या माध्यमातून या विचाराचे पुनरुज्जीवन करण्याचा प्रयत्न केला. पं. नेहरूंनी त्याला मूठमाती दिली. म्हणून काँग्रेस जेव्हा संपत्तीचे समान वाटप म्हणते, तेव्हा काँगे्रसने स्वतःला आरशात बघणे आवश्यक आहे.

 

काँग्रेसच्या घोषणा आणि विषयसूची सामान्य माणसाची पकड घेऊ शकत नाहीत. विषय चांगले आहेत, पण त्या विषयामागच्या भूतकाळातले विषय वाईट. याउलट मोदींचे आहे. मोदी भूतकाळाचे प्रतिनिधित्व करत नाहीत. ते वर्तमानकाळाचे आणि भविष्यकाळाचे प्रतिनिधित्व करतात. लोकांपुढे ते स्वप्न ठेवतात. स्वप्न साकार करण्याची योजना ठेवतात, दहा वर्षांचा त्यांचा जमाखर्च लोकांपुढे आहे. म्हणून लोकांनाही वाटते की, ‘मोदी है तो मुमकीन हैं!’