ज्याप्रमाणे सुपीक शेतजमिनीतून धान्याचे मोती पिकवण्यासाठी मशागत आवश्यक असते, त्याचप्रमाणे बालपणीचे संस्कार आणि शिक्षण उत्तर आयुष्याची पायाभरणी करते. चौंडीमध्ये माणकोजी पाटील शिंदे आणि सुशीलाबाईंच्या पोटी जन्मललेल्या अहिल्येचीही जडणघडण अशीच विलक्षण होती. म्हणूनच वयाच्या आठव्या वर्षापर्यंत आई-वडिलांकडून अहिल्याबाईंना भविष्यातील जीवनाची दिशा मिळाली. अशा या ‘अहिल्या’ ते ‘अहिल्यादेवी’ जीवनप्रवास उलगडणारी ही कथा...
Read More
व्यक्तिगत दु:खाला बाजूला सारून राष्ट्रहिताला प्राधान्य देत, अहिल्याबाईंना होळकर राज्याची धुरा हाती घेतली. पण, नुसतीच ती जबाबदारी न घेता, त्या जबाबदारीचे आयुष्यभर समर्थपणे निर्वहनदेखील केले. या कार्यात भारतात परकीय आक्रांतांच्या धार्मिक उन्मादाने धास्तावलेल्या संस्कृतीला आपल्या क्षात्रतेजाने पुन्हा तेजोवलय प्राप्त करून दिले. त्यांनी त्यांच्या कार्यकाळात देशभरात केलेल्या व्यापक कार्याचा आढावा घेणारा हा लेख...
अहिल्याबाई होळकर म्हणजे इतिहासातील अद्वितीय व्यक्तिमत्त्व. भारताच्या मध्यकालीन इतिहासात थोरले राजे छत्रपती शिवराय आणि नंतरच्या काळात अहिल्याबाई होळकर ही दोन राज्यकर्ती व्यक्तिमत्त्वे अतिशय वेगळी होती, महत्त्वपूर्ण होती. त्या काळात राजेशाही असली, तरी लोकशाहीतल्या भारतीय राज्यघटनेतील लोककल्याणकारी राज्याची (welfare state) संकल्पना, दोघांनीही आपल्या शासनातून आणि प्रशासनातून प्रत्यक्षात उतरविली होती. आधुनिक काळातल्या लोकतंत्राची त्यांना जाणीव होती आणि राज्यव्यवहारातील अनेक पातळ्यांवर तर्कशुद्ध आणि लोकाभिमुख कार
सर्व पुरावे आणि वस्तुस्थिती हिंदूंच्या बाजूने स्पष्टपणे दिसत असतानाही, काशी विश्वेश्वर मंदिराला मुस्लिमांच्या ताब्यातून मुक्त करण्यासाठी, हिंदू समाजाला न्यायालयाचे दरवाजे ठोठवावे लागले. हा हिंदूंच्या सार्वजनिक जीवनातील शुचितेच्या संकल्पनांचा सर्वोच्च आविष्कारच! अयोध्येप्रमाणेच आता काशी विश्वेवराला मुक्त करण्यासाठी, हिंदू समाजाकडून मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामांच्या तत्त्वांचाच आदर्श बाणविला जात आहे, हे नक्की.
ज्ञानवापी परिसराच्या मालकी हक्कावरुन अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दि. १९ डिसेंबर, मंगळवारी आपल्या आदेशातून मुस्लिम पक्षाला मोठा धक्का दिला आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने १९९१ च्या खटल्याच्या सुनावणीस मान्यता दिली आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने मुस्लिम पक्षाची याचिका फेटाळली आहेत.
तरुणांना सक्षम बनवण्यासाठी 'हिंदु रोजगार डॉट कॉम'सारख्या उपक्रमांची गरज!
काशी विश्वनाथ – ज्ञानवापी प्रकरणी प्रथम सर्वेक्षणावर मुस्लिम पक्षाचे आक्षेप मागवायचे की प्रार्थनास्थळ कायदा सदर प्रकरणास लागू होतो की नाही, हे तपासायचे; याविषयी निर्णय मंगळवारी वाराणसी जिल्हा न्यायालयाद्वारे दिला जाणार आहे
गेल्या जवळपास काही महिन्यांपासून ज्ञानवापीचे नाव चर्चेत आहे आणि नुकत्याच झालेल्या काही घटनांमुळे ते प्रामुख्याने पुढे आले. वाराणसीत असलेल्या मूळ काशिविश्वेश्वराची ही जागा, ती मुघल काळात बाटवली गेली आणि मंदिर पडून मशीद झाली असे काहीसे हे प्रकरण. अर्थात, या प्रकरणाशी महाराष्ट्राचा संबंध फार जवळचा आहे, हे बर्याच मराठी लोकांना माहीत नसेल. म्हणूनच, एकंदरीतच ही ज्ञानवापीच्या वादाची गोष्ट काय आहे, ते थोडक्यात पाहू.
काशी विश्वनाथाच्या देवळाला लागून असलेल्या वादग्रस्त ज्ञानवापी ढाच्याचा सर्वेक्षणात बाजूला असलेल्या विहिरीत शिवलिंग सापडले. याच सापडलेल्या शिवलिंगाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर जोरदार व्हायरल होतोय
ज्ञानवापी मशिदीच्या बाबतीत महाराष्ट्र काँग्रेस सेवादलाचा खोटेपणा उघड झाला आहे. मुस्लिम आक्रमकांच्या बाजूने सेवादलाने काही दावे केले होते पण हेच दावे खोटे आहेत हे उघड झाले आहे
अयोध्या राम मंदिराच्या निर्णयाबद्दल एमआयएम खासदार असदुद्दीन ओवेसींचं हे भाषण ऐका.... हे महाशय म्हणतायत, एक मशिद तुम्ही आमच्यापासून हिसकावून घेतली तर दुसरी हिसकावू देणार नाही. लांगूलचालनाची आणि विशिष्ट समाजाच्या ध्रुवीकरणाची हद्द ओवेसींनी केव्हाच सोडली आहे. मात्र, ही नवी गरळ ओवेसींनी सध्या सुरू असलेल्या ज्ञानवापी ढाँच्याच्या निमित्ताने ओकली आहे
ज्ञानवापी मशिदी मध्ये सुरू करण्यात आलेले व्हिडिओ सर्वेक्षणाला विरोध करणाऱ्यांना कोर्टाने जोरदार झटका दिला आहे. हे सर्वेक्षण १७ मे पर्यंत पूर्ण करा असे आदेश वाराणसी कोर्टाने गुरुवारी दिले आहेत