एकीकडे कर्नाटकमधील बोम्मई सरकारने मुसलमानांच्या चार टक्के आरक्षणाला सामाजिक मागास वर्गातून केवळ आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गात बदलल्यानंतर मुसलमानांसह अल्पसंख्याकांचे लांगूलचालन करणार्‍यांनी हो-हल्ला माजवला, तर दुसरीकडे चीनमधील उघूर मुसलमानांच्या रमझानच्या रोझ्यांवरही जिनपिंग सरकारने बंदी आणली तरी शांतताच! असा हा अल्पसंख्याकांच्या भारतातील आरक्षणाचा आणि चीनमधील त्यांच्या भक्षणाचा विरोधाभास नक्कीच काही प्रश्न उपस्थित करतो.
Read More
दै. ‘मुंबई तरुण भारत’च्या माध्यमातून मुंबई,ठाणे, नवी मुंबई, रायगड, पनवेल, नाशिक, पुणे या सात शहरांमध्ये जानेवारीपासून ‘माझे शहर लव्ह जिहादमुक्त शहर’च्या सभा घेतल्या. पहिल्या टप्प्यात जानेवारी ७ ते मार्च ११ पर्यंत म्हणजे जवळजवळ एका महिन्यांत ३० सभा झाल्या. या प्रत्येक सभेत आलेले अनुभव अतिशय महत्त्वाचे आणि ‘लव्ह जिहाद’विरोधात लोकभावना किती तीव्र आहेत, हेच सांगणारे आहेत. ३० सभांमध्ये आलेले काही विशिष्ट अनुभव इथे मांडत आहे. ‘लव्ह जिहाद’ नाहीच आणि महाराष्ट्र सरकारच्या समर्थनाने मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्या मार
केरळमध्ये ‘लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट’ (एलडीएफ) मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांच्या नेतृत्वात सत्तेवर आहे. निधर्मीपणाचा आव आणत आणि स्वतःला गरिबांचा कैवारी मानत विजयन सत्तेवर आले खरे. पण, केरळमधील वाढती धर्मांधता, भ्रष्टाचार, ‘इसिस’मध्ये दहशतवादी कृत्ये करण्यास केरळमधून भरती होणारे मुस्लीम युवक, ‘लव्ह जिहाद’ला बळी पडलेल्या हजारो मुली, याबाबत ते चकार शब्द उच्चारत नाहीत. आपल्यानंतर आपला जावई मोहम्मद रियाजच मुख्यमंत्री व्हावा, अशी खेळी करण्यात ते सध्या मग्न आहेत. यासंदर्भात पिनराई आणि केरळचे वास्तव मांडण्याचा या लेखा
