मोदी सरकारचे ‘राष्ट्रीय शिक्षण धोरण, २०२०’ हे केवळ कौशल्य विकास आणि अभ्यासक्रम बदलांपुरते मर्यादित नसून, त्यामध्ये शैक्षणिक क्षेत्राचा सर्वांगीण विचार समाविष्ट आहे. पण, त्याविषयी फारशी चर्चा होताना दिसत नाही. त्यानिमित्ताने या धोरणाशी संबंधित विविध उपक्रम, योजना यांचा संक्षिप्त परिचय करुन देणारा हा लेख...
Read More
ठाणे : “महाराष्ट्राला देशातील पहिल्या क्रमांकांचे राज्य बनवण्याचा संकल्प भाजप महायुतीने केला आहे. तेव्हा, महाराष्ट्राच्या विकासासाठी पुन्हा महायुतीलाच कौल द्या,” असे आवाहन केंद्रीय नागरी उड्डाण व सहकार राज्यमंत्री तथा खासदार मुरलीधर मोहोळ ( Murlidhar Mohol ) यांनी केले. तसेच, “लाडकी बहीण योजने’वर आधी टीका करणारे आता लाडक्या बहिणींना तीन हजार रुपये देण्याचे खोटे आश्वासन देत आहेत,” अशी टीकाही खा. मोहोळ यांनी केली.
मोदी सरकारचा तिसऱ्या कार्यकाळातील पहिला अर्थसंकल्प मंगळवार, दि. २३ जुलै २०२४ सकाळी ११ वाजता केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत सादर केला. या अर्थसंकल्पात गरीब, तरुण, शेतकरी तसेच महिलांची शक्ती मजबूत करण्यासाठीही पावले उचलण्यात आली आहेत. या अर्थसंकल्पात या घटकांसाठी अनेक घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केल्या आहेत.
मोदी सरकारच्या कार्यकाळातील अत्यंत महत्त्वाची मानली जाणारी योजना म्हणजे आयुष्यमान भारत योजना. या योजनेच्या माध्यमातून देशभरातील प्रत्येक नागरिकाला उत्तमोत्तम आरोग्य सुविधा देण्यासाठी उपयुक्त ठरत आहे. दरम्यान, आता आयुष्यमान भारत योजनेत मोठ्या बदलांची शक्यता आहे.
भारत-चीन सीमेवर मागच्या काही वर्षांपासून तणावाची स्थिती आहे. १६ जून २०२० ला भारत-चीनसीमेवर असलेल्या गलवान खोऱ्यात दोन्ही देशांच्या सैनिकांमध्ये हिंसक झडप झाली होती. या चकमकीत भारताचे २० जवान शहीद झाले होते. तर चीनच्या ४० हून अधिक सैनिक या चकमकीत ठार झाले होते. या घटनेनंतर दोन्ही देशांमधील संबंध आणखी जास्त बिघडले.
केरळला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वात केंद्र सरकारने २१,२५३ कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्ज मंजूर केले आहे. शनिवारी एक्स वरील एका पोस्टमध्ये, चंद्रशेखर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, "केरळच्या आर्थिक संकटात मदत करण्यासाठी पंतप्रधान मोदी यांच्या सरकारने पावले उचलली आहेत. केंद्र सरकारने डिसेंबर २०२४ पर्यंत २१,२५३ कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज मंजूर केले आहे." अशी माहिती दिली.
गेल्या १८ वर्षांत भारताची सेवा क्षेत्रातील निर्यात ही दुपटीहून अधिक वाढली असून, २०३० पर्यंत ती ८०० अब्ज डॉलरचा टप्पा गाठेल, असा अंदाज ‘गोल्डमन सॅक्स’च्या अहवालात नुकताच वर्तविण्यात आला आहे. मोदी सरकारच्या सेवा क्षेत्राच्या कासासाठी अनुकूल ध्येय-धोरणांचाच हा परिपाक म्हणावा लागेल.
फक्त जन-धन योजना आणि उज्ज्वला योजना यांचा थेट लाभ जवळपास ८० कोटींपेक्षा जास्त भारतीयांना एकत्रितपणे झालेला आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणात थेट लाभार्थींचे जीवनमान उंचावले आहे, हा एक जागतिक विक्रम असेल. त्यानिमित्ताने गेल्या दहा वर्षांतील मोदी सरकारने यशस्वीपणे राबविलेल्या आणि भारतीयांचे जीवनमान उंचावणार्‍या काही महत्त्वाच्या योजनांचा धांडोळा घेणारा हा लेख...
मोदी सरकारच्शेया काळात शेवटच्या घटकापर्यंत विकास पोहोचण्यास प्रारंभ झाल्यापासून नक्षलवादासही मोठा फटका बसण्यास प्रारंभ झाला आहे.
केंद्र सरकारच्या सहकार्याने धारावीकरांचे घराचे स्वप्न आता पूर्ण होईल, असे प्रतिपादन दक्षिण मध्य मुंबईचे शिवसेना खासदार राहुल शेवाळे यांनी शुक्रवारी दैनिक मुंबई तरुण भारतशी बोलताना केले.
संपूर्ण अर्थसंकल्प सादर करण्याची शेवटची संधी असूनही निवडणूकांसाठी त्याचा उपयोग न करता लोकानुनय टाळत देशहिताचा अर्थसंकल्प आज सरकारने संसदेत सादर केला. शेवटच्या वर्षी खरंतर भरघोस सूट देऊन लोकांची मते पदरात पाडून घेण्याचीच पद्धत अनेक वर्षे देशाने पाहिली. मात्र याला फाटा देत यंदाचे अंदाजपत्रक सरकारने ग्रामीण व कृषी क्षेत्राला केंद्रित करून तयार केल्याचे दिसते. यंदाचा अर्थसंकल्प हा कृषी क्षेत्राला व ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देणारा असणार आहे.
